काठमाडौं, ३० मंसिर । विवेकशिल साझा पार्टीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कारण लोकतन्त्रमाथि खतरा बढेको बताएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि विवेकशिल साझाले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।
‘परिषद्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीसहित ३ जनामात्रैको उपस्थितिमा पनि बैठक बस्न सक्ने र तत्काल बहाल सदस्य संख्याको बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने प्रावधानसहित ल्याइएको उक्त अध्यादेश संविधानको मर्ममाथि ठाडो प्रहार र सर्वसत्तावादतर्फको सरकारको अर्काे कदम भएको हाम्रो ठहर छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘सरकारको अक्षमता र सत्तारूढ दलभित्रको अन्तहीन आन्तरिक किचलोको मुलुक र नागरिकले यसैपनि चर्काे मूल्य चुकाउनुपरिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीका मनपरीपूर्ण स्वेच्छाचारी कदमका कारण संसदीय प्रणाली र लोकतन्त्रको माथि नै जोखिम बढेर गएको छ ।
त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सभापतिका कारण संवैधानिक परिषद महिनौँ बन्धक बनेको र सभामुखले आफ्नो संवैधानिक दायित्वबाट विमुख भएको कारण परिषद बैठक बस्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको उसले बताएको छ ।
‘यसअघि पनि जारी भएर चर्को विरोधपछि फिर्ता गरिएकोमा आज पुनः जारी उक्त अध्यादेश तुरून्त फिर्ता लिन विवेकशील साझा पार्टी सरकारलाई आग्रह गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘संवैधानिक परिषद् ऐनको यसअघिको प्रावधान अनुसार शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्तका आधारमा संवैधानिक अंगहरूमा सक्षम र योग्य व्यक्तिहरू नियुक्त गर्न हामी जोडदार माग गर्दछौँ।
साथै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई स्वेच्छाचारी र अलोकतान्त्रिक कदम चाल्न बन्द गरी संसद्को अधिवेशन तत्काल आह्वान गर्न पनि विवेकशील साझा पार्टी आह्वान गर्दछ ।
