राष्ट्रपतिले जारी गरेको संसद विघटनको पत्रमै देखियो संविधानमाथि खुलमखुल्ला ‘कु’

काठमाडौं, ५ पुस । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले नेपालको संविधानमाथि नै ‘कु’ गरेकी छिन् ।

नेपालको संविधानले परिकल्पना नै नगरेको संसद विघटनको निर्णयमा उनले केहीबेरअघि ल्याप्चे ठोकिदिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा सार्वजनिक गरिएको विज्ञप्ति अनुसार नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र ७ अनुसार उनले संसद विघटन गरेको दाबी गरिएको छ । यद्धपी नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र ७ अनुसारको परिस्थिति नै नभएपनि उनले यो धाराको दुरुपयोग गरेकी छिन् ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा (७) मा भनिएको छ, ‘उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ।’

संविधानअनुसार ‘उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्री’ले मात्रै संसद विघटनको सिफारिस गर्न सक्छ । नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली धारा ७६ (१) अनुसार बहुमतप्राप्त दलबाट नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री हुन्, धारा (५) अनुसार कसैले पनि विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा काकताली परेर प्रधानमन्त्री बनेका होइनन् । तर, राष्ट्रपति भण्डारीले ओलीलाई कागताली परेरै प्रधानमन्त्री बनेको जस्तो गरि संसद विघटनको निर्णयमा लाहछाप लगाइदिएकी छिन् । त्यस्तै धारा ८५ मा भनिएको छ,‘यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ ।’

यो धारालाई समेत राष्ट्रपति भण्डारीले गलत अर्थमा प्रयोग गरेको कानुनविदहरुको भनाई छ ।
संविधानको धारा अनुसार संसद विघटन नै गर्न नमिल्ने देखिएपछि उनले संसदीय अभ्यास भएका अन्य मुलुकलाई आधार मानेर संसद विघटन गरेको दाबी गरेकी छिन् ।

अधिवक्ता बद्रि भुसालका अनुसार संविधान कार्यान्वयन गर्ने व्यक्तिले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको नाममा संसद विघटन गर्ने कुनै अधिकार नै राख्दैनन् । ‘अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको विषय होइन । हाम्रो संविधानको विशेष कार्यान्वयन गर्नु नै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई अधिकार छ । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति नै संविधानको भक्षक हुन्,’ भुसालले भने ।