काठमाडौं, ६ पुस । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधि सभा भंग गर्ने राष्ट्रपतिको कदमलाई लिएर नेपाल बार एशोसिएशनमा लफडा भएको छ ।
संसद विघटनको विरोधमा बार एशोसिएशनका महासचिव अधिवक्ता लिलामणि पौडेलले विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । बारको विधान अनुसार महासचिवले मात्रै विज्ञप्ति जारी गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
उनीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा नेपाली जनताबाट निर्वाचित संविधानसभाबाट पारित भई बनेको नेपालको संविधानको धारा ७६ (१) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीबाट देशमा कुनै गम्भीर समस्या परेको भए जननिर्वाचित संसदको नियमित अधिवेशन आह्वानका लागि सिफारिस गरि प्रतिनिधि सभाको अधिवेशनमा छलफल गरी निकास निकाल्न सकिने विकल्प रहँदा रहँदै, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपर्ने कुनै कारण र आधार पनि नदिई संविधानको धारा ७६ (१) र (७) तथा धारा ८५ (१) को प्रयोग गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरि निर्वाचन गराउने गरी भएको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको भन्दै आफूहरुलाई गम्भिर बनाएको उल्लेख गरिएको छ । ‘संविधानको पालना र संरक्षण गर्नुपर्ने पदाधिकारीबाटै नेपालको संविधानको घोर उलंघन हुनु अतयन्तै आपत्तिजनक मात्रै नभई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीमाथि नै बज्रपात हुन पुगेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यता अर्का कोषाध्यक्ष अधिवक्ता रुद्र प्रसाद पोखरेलले भने प्रधानमन्त्री ओलीके कदमलाई विधि प्रक्रिया बमोजिम भएको भन्दै स्वागत गरिएको छ ।
