काठमाडौं । बागमती प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाउन बनेको कार्यदलले १४ बाट ११ मन्त्रालय बनाउँन दिएको सुझाव कायान्वयन भएसँगै प्रदेशमा बार्षिक रुपमा २ करोड २० लाख ४६ हजार ८७७ रुपैयाँ जोगिने भएको छ।
प्रदेश सरकारले एउटा मन्त्रालयको सचिवालयमा लागि भैपरि बाहेक गर्नै पर्ने अनिवार्य खर्च मात्रै जोगाउँदा पनि बार्षिक २ करोड २० लाख ४६ हजार ८ ७७ रुपैयाँ जोगिने भएको हो।
प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाउन बनेको सुझाव कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउँदै प्रति महिना एउटा मन्त्रालयको सचिवालयमा ७३ लाख ४८ हजार ९५९ रुपैयाँ खर्च हुने उल्लेख गरेको छ।
प्रतिवेदन अनुसार एकजना मन्त्री सहित मन्त्रालयमा हुने प्रदेश सचिव, खरिदार, अधिकृत स्तरको स्वकीय सचिव, नासु स्तरको स्वकीय सचिव, निजि सचिव सवारी चालक, कार्यलय सहयोगी लगाएत कर्मचारीको तलब सुविधा, इन्धन, संचार लगाएतमा उक्त खर्च हुने गरेको थियो।
