काठमाडौं। प्रभु समूहका अध्यक्ष देवी भट्टचनमाथि ठगी, राष्ट्र बैंक अन्तर्गतको कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको छ। करिब ४ सयभन्दा बढी सहकारीको २४० करोड रुपैयाँ हिनामिना गरेको कसुरमा उनलाई फरार सूचीमा राखेर मुद्दा बुझाइएको छ। पछिल्लो समय थप ३४ करोड रुपैयाँ ठगीको मुद्दा उनीमाथि थपिएको छ। सीआईबीले अनुसन्धान सकेपछि सरकारी वकिल कार्यालयले भट्टचन, हुन्डी कारोबारमा संलग्न रामबाबु जयसवाल, बैंककै निर्देशक समेत रहेका रामेश्वर सापकोटा लगायत ७ जना व्यक्ति र २ कम्पनी अहिले पनि फरार सूचीमा राखेको छ।
बुधबार मात्रै रामजानकी मेडिकल कलेजमार्फत १५० करोड ऋण अपचलन गरेको अभियोगमा उक्त मेडिकल कलेजका सञ्चालक ओमप्रकाश पाण्डेलाई सीआईबीले पक्राउ गरिसकेको छ। प्रभु बैंकबाट प्रवाह भएको सबैजसो ऋणमा अनुसन्धान गर्ने हो भने ऋण अपचलनमा विभिन्न ठूला व्यक्तिहरू तानिने सम्भावना छ। यसअघि चिफ बिजनेस अफिसर (सीबीओ) रहेकी रश्मी पन्त अहिले प्रहरीको फरार सूचीमा छिन्।
सीआईबीको अनुसन्धानमा रहेको प्रभु बैंकमा सुशासित नेतृत्व र कुनै विवादमा नआएका व्यक्तिहरू हुनुपर्ने हो। तर, सीआईबीलाई नै अनुसन्धान गर्न नियामक निकाय राष्ट्र बैंकले सिफारिस समेत गरिसकेको व्यक्तिले चिफ बिजनेस अफिसर (सीबीओ) सम्हालेको पाइएको छ। उनलाई पनि भविष्यमा पन्तकै जस्तै सीआईबीले अनुसन्धान गर्नुपर्ने गरी राष्ट्र बैंकले सिफारिस गरेको तथ्य भेटिएको हो।
तत्कालीन सेञ्चुरी बैंकका मुख्य प्रबन्धक रमेश कुमार श्रेष्ठमाथि डलर अपचलनको अभियोगमा राष्ट्र बैंकले सीआईबीलाई अनुसन्धानका लागि ६ वर्षअघि नै पत्राचार गरेको पाइएको छ। फौजदारी कसुरमा अनुसन्धानका लागि राष्ट्र बैंकले सीआईबीलाई लेखेको पत्रका आधारमा उनलाई अहिले पनि सीआईबीले अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सक्छ। तत्कालीन सेञ्चुरी बैंकका मुख्य प्रबन्धक रहेका श्रेष्ठको हेलचेक्य्राइँ र बदनियतका कारण अमेरिकी डलर ५,८२,२६७ अपचलन गरेको भन्दै श्रेष्ठ र पूर्व नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जीवन कुमार भट्टराईमाथि राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेको थियो।
२०७७ माघ २६ गते बसेको नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बैठक संख्या ४१/०७७ को निर्णय अनुसार ‘बैंकका तत्कालीन नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्टराई र तत्कालीन व्यवस्थापक रमेश कुमार श्रेष्ठले प्रपञ्च गरी बदनियतपूर्वक विदेशी मुद्रा नभित्र्याएको कारण नेपाल राज्यले प्राप्त गर्नुपर्ने विदेशी मुद्रा प्राप्त नभएको तथा उक्त विदेशी मुद्रा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग भई अपचलन हुन सक्ने भएकाले सो कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न देखिएका बैंकका तत्कालीन नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जीवन कुमार भट्टराई र हाल कार्यरत बैंकका वरिष्ठ व्यवस्थापक रमेश कुमार श्रेष्ठलाई विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा १८ बमोजिम थप जाँचबुझ, छानबिन तथा अनुसन्धान गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन वित्तीय कसुर सम्बन्धी जाँचबुझ गर्ने अधिकार प्राप्त सरकारको निकाय, नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लाई लेखी पठाउने’ तय भएको थियो।
तत्कालीन सेञ्चुरी बैंकका भट्टराई र श्रेष्ठले नेपाल राष्ट्र बैंक, सेञ्चुरी बैंक व्यवस्थापन समितिका विरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेका थिए। अदालतमा दायर भएको रिटमा प्रतिवादीका रूपमा तत्कालीन केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लाई भने बनाइएको थिएन। अदालतले राष्ट्र बैंकको रकम असुल गर्ने निर्णयलाई भने बदर गरी फैसला गरेको थियो। फौजदारी कसुर मुद्दाको अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने विषयमा भने फैसलाले केही बोलेको देखिँदैन। ‘सीआईबीलाई प्रतिवादी नै नबनाइएको हुनाले यस्ता मुद्दामा नियामक निकायले लेखेको पत्राचारको आधारमा अनुसन्धान गर्न सीआईबीलाई बाटो खुला छ,’ एक कानुनविद् भन्छन्, ‘विनिमय नियमित गर्ने ऐन उल्लंघन गरेको छ भन्ने राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ भने त उक्त ऐन अनुसार सीआईबीले अहिले पनि हेर्न सक्छ।’
स्रोतका अनुसार श्रेष्ठले तत्कालीन सीआईबी नेतृत्वलाई मिलाएर अनुसन्धान नै थाँती राख्न सफल भएका थिए। हाल सीआईबीमा नयाँ नेतृत्व आएपछि प्रभु बैंकमा भएको अर्बौँको घोटालामाथि छानबिन चलिरहेको छ। सोही निकायमा राष्ट्र बैंकले फौजदारी मुद्दा लगाउन सिफारिस गरेका व्यक्तिको हातमा फेरि प्रभु बैंकको नेतृत्व पुगेको छ। श्रेष्ठ र हालका सीईओ सुमन शर्मा समेतलाई ठगी, आपराधिक लाभ तथा विश्वासघात गरेको कसुरमा कारबाही माग गर्दै पीडित अम्बिरबाबु गुरुङले पनि जाहेरी दर्ता गराएका छन्। उनको जाहेरी परेपछि प्रहरीले सोधखोज थालेको छ। सीआईबीमा जाहेरी परेको थाहा पाएपछि सीईओ शर्माले कागजात र तथ्य संकलन गर्न निर्देशन दिएको खुलेको छ।
