समावेशी राष्ट्रियता र मधेस आन्दोलन

फाल्गुन ६, २०७२- केही दिनदेखि मधेसी दलहरूबीच आरोप—प्रत्यारोप चलिरहेको छ । भारतले मधेसी दलहरूलाई नेपालप्रति आफ्नो असन्तोष र दबाबको कूटनीति व्यक्त गर्न प्रयोग गर्‍यो भन्ने तर्क अब हरेक दिन स्पष्ट हुँदै गएको छ ।

आजको विश्वमा सिधै सीमा बन्द गर्न नमिल्ने भएकोले नेपालीलाई नै अगाडि पारेर दबाबको कूटनीतिबाट आत्मसमर्पण गराउने भारतको रणनीति सबैले बुझेका छन् । मधेसी दलहरूले यो मौका छोपी आफ्नो शक्ति आर्जन गर्न भारतलाई प्रयोग गरे भन्ने प्रश्नबारे छलफल चलिनै रहनेछ ।

तर यथार्थ के छ भने मधेसमा ५० जनाभन्दा बढी नेपालीले सहादत प्राप्त गरेका छन् । मधेसका नेपालीले राज्यव्यवस्थामा नेपालको अधिकारसम्पन्न नागरिकको तह सुनिश्चित गर्न ठूलो बलिदान गरेका छन् ।

यसै आन्दोलनको जगमा देशमा अब जनसंख्याका आधारमा संसदमा प्रतिनिधित्व हुनेछ भन्ने मान्यता सुनिश्चित भएको छ भने राज्यव्यवस्थाका विभिन्न अङ्गमा पनि समानुपातिक सहभागिताको अवधारणाले अब निश्चित स्थान पाएको छ ।

मधेस आन्दोलनको यो ठूलो उपलब्धि हो र यसको श्रेय मधेसी दलहरूलाई जान्छ भने यो क्रममा अरु राष्ट्रिय दलहरूले खेलेका भूमिका पनि प्रशंसनीय छ । यस परिवेशमा मधेसी दलहरूले अन्य दलहरूसँग संघर्ष र वार्तालापद्वारा प्राप्त गरेको उपलब्धिलाई नेपालको राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउने दृष्टिकोणबाट ठूलो रूपमा हेर्नुपर्छ ।

तर यो आफ्नो सफलताको यथार्थतालाई भुलेर भारतले साथ दियो या दिएन भनी गुनासो गर्नु या लालुप्रसाद यादवको दरबारमा आज्ञाकारी कार्यकर्ताजस्तो पेस हुनु आफैंमा विडम्बना र लज्जास्पदपूर्ण मात्र नभई नेपालको राष्ट्रिय हितमा आफ्नो उपलब्धिलाई मधेसका नेताहरूले आफैं न्युनीकरण गरेको देखिएको छ ।

यथार्थ के छ भने मधेस आन्दोलनले यो पाँच महिनामा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र तथा हिमाल, पहाड, तराई सबैतिरका जनतालाई नोक्सान गरे पनि राष्ट्रिय एकताको आधार मजबुत गर्न बलियो योगदान गरेको छ, जसलाई स्वयं मधेसी दलले समेत नबुझेको देखिन्छ ।

राष्ट्रियताको कल्पना
आजको आधुनिक युगमा अधिकारसम्पन्न जनताको पहिचान नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार र सामाजिक अधिकारको समष्टि हो । नागरिक अधिकार अन्तर्गत विचार र संगठनको स्वतन्त्रता, कानुनी राज्यको साथै सम्पत्तिमाथिको स्वामित्व पनि आउँछ भने चुनावको माध्यम सत्तामा सहभागिताको अधिकार राजनीतिक अधिकारको कार्य क्षेत्रभित्र पर्छ ।

त्यस्तै सामाजिक अधिकार, सामाजिक सुरक्षा लगायत राज्यबाट नागरिकले आफ्नो उन्नति गर्नका लागि पाउने बिभिन्न साधन, सुविधा र अवसरको संरचना हो । अझ अब त सामाजिक अधिकार लगायत वातावरणीय अधिकारसमेत जनताको अधिकारको दायरामा आइसकेको छ ।

नागरिक अधिकारको उपलब्धिको मतलब राजनीतिक अधिकार र सामाजिक अधिकार स्वत: प्राप्त हुन्छ भन्ने छैन । १९ औं शताब्दीमा बेलायतमा संगठन र विचारको अधिकारका साथै सम्पत्ति भएकाले मात्र भोट दिन पाउने प्रावधानले राजनीतिक अधिकार सीमित थियो भने सामाजिक अधिकारको अवधारणाले ठाउँ पाएको थिएन ।

तर औद्योगीकरणको आवश्यकता र यस क्रममा पुँजीवादी संरचनाभित्र निस्कने वर्गीय चेतनाको परिवेशमा राजनीतिक अधिकार विस्तार हुँदै गयो र १९ औं शताव्दीको अन्त्यसम्ममा शासक वर्गले आफ्नो शासकीय शक्ति सन्तुलन कायम राख्नकै लागिमात्र भए पनि विभिन्न खालका राज्यले प्रदान गर्ने साधनस्रोत सामाजिक अधिकारको रूपमा स्थापित हुँदै गयो ।

जर्मनीमा १८८० देखि बिसमार्कको नागरिकको सामाजिक सुरक्षा हकसम्बन्धी कार्यक्रम र बेलायतमा बिसौं शताब्दीको उदयको बेला लेवर पार्टीको चहलपहल पुँजीवादी संरचनाभित्र शासक वर्गको शक्ति सन्तुलन कायम राख्ने प्रयासको उपज थियो ।

साधन, स्रोत र आर्थिक असमानता व्याप्त समाजमा नागरिक र राजनीतिक अधिकारले स्वत: सामाजिक अधिकार सुनिश्चित गर्छन् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । असमानता व्याप्त समाजमा बालिग मताधिकार जस्ता राजनीतिक अधिकारको आडमा प्रजातान्त्रिक शासन ठूलाबडाको हैकम कायम गर्ने यन्त्र बनेका उदाहरण प्रशस्तै छन् ।

त्यस्तै हाम्रोजस्तो जातीय समाजमा नागरिक र राजनीतिक अधिकारले स्वत: बिभिन्न समूहको शासनसत्तामा पहुँच सुनिश्चित गर्दैन भन्ने तथ्य आजसम्मको हाम्रै अनुभवले बताउँछ । यसको अर्थ केही पश्चिमी प्रजातन्त्रमा जस्तो अधिकारसम्पन्न नागरिकलाई हाम्रोजस्तो विविधताले भरिएको देशमा अधिकारसम्पन्न जातीय समूहको संरचनाभित्र पनि हेरिनुपर्छ ।

व्यक्तिगत र सामुहिक दुबैलाई एकअर्काको पुरकको रूपमा हेरिनुपर्छ र यसैको सेरोफेरोमा मात्रै नेपाली राष्ट्रियताको नयाँ खाका कल्पना गर्न सकिन्छ ।

संसदीय अभ्यास
नागरिक र राजनीतिक अधिकार पञ्चायतमा पनि थियो । तर यो सीमित थियो, किनभने विचारको आधारमा संगठनको स्वतन्त्रता र राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा बन्देज थियो । २०४६ सालको आन्दोलनले यो बन्देज फुकायो ।

तर त्यसले पनि शक्ति सन्तुलनमा आधारभूत परिवर्तन ल्याउन सकेन र त्यो हदसम्म नागरिकको सामाजिक अधिकारमा ध्यान दिन सकेन । नागरिक र राजनीतिक अधिकारको विस्तार भयो र यसले नागरिकको आसा र आकांक्षालाई बढायो भने राज्यसँगको सम्बन्धमा नयाँ प्रश्न खडा भयो ।

अर्थात जातीय विविधताको समाजमा नागरिकको मनमा अब राज्यले मसँग मात्र नभएर मेरो जातीय समूहसँग कस्तो व्यवहार गरिरहेछ ? के मैले व्यक्तिको हैसियतले पाउन राजनीतिक अधिकार मेरो जातीय समूहको राज्यको व्यवस्थामा संस्थागत रूपमा प्रतिविम्वित छ ?

यस्ता प्रश्नको उत्तर संसदीय व्यवस्थामा भएन । सायद संसदीय व्यवस्थाले काम गर्न समय पाएको भए यी प्रश्नको संस्थागत समाधान निस्कने थिए होलान् । संसदीय प्रजातन्त्रले राज्यशक्तिमा विभिन्न समूहको पहुँचमा परिवर्तन गर्न नसक्ने होइन ।

१९६० को नागरिक अभियानले अमेरिकामा काला जातिको राज्यव्यवस्थामा मात्र नभई सामाजिक संरचनाका बिभिन्न अङ्गमा सम्मानपूर्ण उपस्थितिको बाटो खोल्यो र यो प्रक्रिया अझै पनि जारी छ । बेलायतकै अनुभव हेर्ने हो भने पनि संसदीय व्यवस्था अन्तर्गत पुरै १९ सौं शताव्दी मतदानको अधिकारको संघर्षमा बित्यो र १९१८ सम्म आइपुग्दा पनि पुरुष र महिलाको राजनीतिक अधिकारमा अझै विभेद थियो ।

तर नेपालमा संसदीय व्यवस्थाले काम गर्नै समय पनि पाएन भने दूरदृष्टि र इमानदारीको अभाव र स्थापित संरचनाभित्र अनुभवको कमीले संसदीय व्यवस्था अन्तर्गत जनअधिकारबारे फस्टाएको नयाँ आकांक्षा र चेतनाले रचनात्मक अभिव्यक्ति पाएन र दोस्रो जनआन्दोलन भयो ।

बुद्धिमानी चिन्तन
दोस्रो जनआन्दोलनपछि भएका जनताको अधिकारसम्बन्धी चेतना अब पनि नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार र सामाजिक अधिकारको परिधिभित्र छ । तर यसको स्वरुप अब व्यक्तिगतको साथै सामुहिक पहिचानसँग गाँसिन पुगेको छ ।

यसै परिप्रेक्ष्यमा नै हामीले जनजाति आन्दोलन तथा मधेस आन्दोलनलाई नयाँ नेपाली राष्ट्रियताको आधारस्तम्भका रूपमा सकारात्मक किसिमले हेर्न सक्नुपर्छ ।

नागरिक पहिचानको यो चेतनाले परिवर्तनका लागि सामाजिक अभियानको रूपसमेत लिएको छ, जसले समाजमा हिजोसम्म उपेक्षा गरिएका समूहको नयाँ स्वाभिमानको संरचना खडा गर्नुका साथै नेपाली समाजको संरचनामा विभिन्न जातीय, भाषिक या क्षेत्रीय समूहबीच समानता र आत्मसम्मानको नयाँ कल्पना खडा गरेको छ ।

यो नेपालको समावेशी राष्ट्रियताको नयाँ संस्कृतिको रूपमा स्थापित हुँदैछ । यस अर्थमा मधेसी आन्दोलन लगायत जनजाति आन्दोलनबाट बल पाएको चेतनाले एउटा नयाँ नागरिक संस्कृति विकास गर्दैछ । जहाँ राजनीतिक समानतामात्र नभएर सारभूत समानताका साथै नेपाली–नेपाली बीचको सम्बन्धको पुनव्र्याख्या हुँदैछ ।

यो प्रक्रिया ५० वर्ष अगाडि मैले अमेरिकामा देखेको थिएँ । त्यसबखत विश्वविद्यालयको हातामा अफ्रिकी मूलका कालो हुनुलाई गर्व गर्नुपर्छ, किनभने कालो सुन्दर छ भन्ने भाषण हुन्थ्यो । अमेरिकामा सदियांैदेखि काला र गोरा बीचको विभेद र असमानता विरुद्ध यो समानताको उद्घोष थियो ।

झन्डै त्यही किसिमबाट मधेसी हुनुमा गर्व गर भनी काठमाडौंका भित्तामा ठाउँ—ठाउँमा लेखेको हामीले बारम्बार देखेका छौं । यो उद्घोष र यससँग जोडिएको जनसंघर्ष नेपालका मधेसी नेपालीको नागरिक, राजनीतिक र सामाजिक अधिकारको प्राप्तिमा ठूलो उपलब्धि मान्नुपर्छ ।

यसले हाम्रो देशका नागरिकबीच समानता, सद्भाव र विविधताको नयाँ चेतना र संस्कृति निर्माण गरेको छ, जुन नेपालको समावेशी राष्ट्रियताको आधारस्तम्भ हो ।

यो प्रक्रियालाई बलियो बनाउन र एउटा नेपाली पहिचानभित्र राजनीतिक र नागरिक अधिकारका साथै सारभूत समानता र स्वाभिमानको जगमा नेपाली राष्ट्रियता अडेको छ भन्ने सन्देश दिन मधेसी आन्दोलनले ठूलो योगदान गरेको छ ।

अब नेपालका मधेसी तथा अन्य दलका नेताले यो यथार्थतालाई मनन गरेर मधेस आन्दोलनको क्रममा लागेको घाउमा मलम लगाउँदै यो आन्दोलनले समावेशी राष्ट्रियता निर्माणमा पुर्‍याएको योगदानको संरक्षण र प्रबद्र्धन गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।

प्रकाशित: फाल्गुन ६, २०७२