गत भदौ २३ र २४ गते भएको परिवर्तनकारी आन्दोलनले लामो समयदेखि देशको नेतृत्व गर्दै आएका परम्परागत राजनीतिक शक्तिप्रति जनतामा बढ्दै गएको असन्तुष्टि, निराशा र आक्रोशलाई सतहमा ल्यायो। यही राजनीतिक परिवेशमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको नयाँ सरकार गठन भएपछि नागरिकमा परिवर्तनको ठूलो आशा जागेको थियो। तर, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको सय दिन आम उत्पीडित समुदाय, गरिब, किसान, मजदुर र सुकुम्बासीका लागि इतिहाँसकै सबैभन्दा पीडादायी बनेको छ।
सरकारको मूल्याङ्कन गर्न सय दिन कुर्नु पर्दैन । तर नेपाली उखान ‘दिनको झल्को बिहानीले दिन्छ’ भनेझैँ, सरकार कुन दिशातर्फ अघि बढिरहेको छ भन्ने प्रारम्भिक मूल्याङ्कन गर्न सय दिन पर्याप्त आधार भने अवश्य बन्छ। सरकारको पहिलो सय दिनले उसका प्राथमिकता, निर्णय क्षमता, शासनशैली, लोकतान्त्रिक संस्कार, जनउत्तरदायित्व, प्रशासनिक दृष्टिकोण र राज्य सञ्चालनको चरित्रबारे महत्वपूर्ण संकेत प्रदान गरेको छ ।
करिब ३५ वर्षदेखि पटक–पटक उही राजनीतिक नेतृत्व दोहोरिँदै आएको अवस्थाबाट आजित भएका आम नागरिकले नयाँ सरकारसँग ठूलो अपेक्षा राखेका थिए। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, पारदर्शिता, विधिको शासन, आर्थिक सुधार, रोजगारी सिर्जना, सामाजिक न्याय र नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको विकास हुने विश्वास नागरिकमा थियो। तर सरकारका सय दिनको समीक्षा गर्दा अपेक्षाअनुसार परिणाममुखी उपलब्धि देखिन नसकेको अनुभूति आम नागरिकमा बढ्दै गएको देखिन्छ।
विशेषगरी सुकुम्बासी, भूमिहीन, दलित तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायप्रति सरकारले अपनाएको नीति र व्यवहारले गम्भीर प्रश्नहरू जन्माएको छ। गत वैशाख १२ गते सरकारले वैकल्पिक व्यवस्थापनबिना थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियान सुरु गरेपछि काठमाडौं उपत्यकाका हजारौँ सुकुम्बासी नागरिक प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भए। त्यसको प्रभाव काठमाडौं उपत्यकामा मात्र सीमित नरही देशका विभिन्न स्थानमा रहेका भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी समुदायमा समेत असुरक्षा, त्रास र विस्थापनको मनोविज्ञान फैलिएको देखियो।
वैकल्पिक आवास वा सम्मानजनक पुनःस्थापनाको सुनिश्चितताबिना विस्थापित गरिएका नागरिकहरू आजसम्म पनि आवास अधिकार, न्याय र पुनःस्थापनाको माग गर्दै आन्दोलनरत छन्। तर उनीहरूको पीडा सुन्ने, संवाद गर्ने र दीर्घकालीन समाधान खोज्ने विषयमा सरकार अपेक्षाअनुसार सक्रिय देखिएको छैन। अस्थायी आश्रयमा कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य नागरिकहरूको अवस्थाले सरकारको मानवीय संवेदनशीलता, सामाजिक उत्तरदायित्व र संविधानले सुनिश्चित गरेको आवास अधिकारको कार्यान्वयनप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
दलित तथा सीमान्तकृत समुदायसँग सम्बन्धित संस्थागत संरचनाहरूलाई कमजोर बनाउने वा खारेजीतर्फ उन्मुख निर्णयहरू, सिन्धुलीका श्रीकृष्ण विकको शंकास्पद हिरासत मृत्यु प्रकरणमा न्यायिक प्रक्रियाप्रति देखिएको ढिलाइ तथा पारदर्शिताको अभावले सामाजिक न्यायप्रतिको सरकारी प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाएको छ। संविधानले प्रत्याभूत गरेको समावेशिता, समानता र सामाजिक न्याय व्यवहारमा कति कार्यान्वयन भइरहेको छ भन्ने परीक्षण यिनै घटनाहरूबाट भइरहेको छ।
आर्थिक क्षेत्रमा पनि सरकारका प्रारम्भिक उपलब्धिहरू उत्साहजनक देखिएका छैनन्। बेरोजगारी, बढ्दो महँगी, आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तता, निजी क्षेत्रको लगानीमा देखिएको अनिश्चितता तथा सर्वसाधारणको दैनिक जीवनमा बढ्दो आर्थिक दबाबले सरकारका आर्थिक नीति र कार्यान्वयन क्षमतामाथि प्रश्न खडा गरेको छ। आर्थिक सुधारका घोषणा धेरै भए पनि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव आम नागरिकको जीवनमा देखिन सकेको छैन।
जनताले सरकारसँग भाषण, प्रचार र राजनीतिक स्टन्टभन्दा आफ्नो दैनिक जीवनमा देखिने परिवर्तनको अपेक्षा गरेका थिए। तर सय दिनको समीक्षा गर्दा सरकारको प्राथमिकता जनजीवन सुधारभन्दा जनमत व्यवस्थापन, प्रचार र सार्वजनिक छविको निर्माणतर्फ बढी केन्द्रित भएको अनुभूति भइरहेको छ। महँगी नियन्त्रण, बेरोजगारी न्यूनीकरण, आर्थिक गतिविधिको विस्तार तथा नागरिकका आधारभूत समस्यामा अपेक्षित हस्तक्षेप हुन नसक्दा जनअपेक्षा क्रमशः निराशामा रूपान्तरण हुँदै गएको देखिन्छ।
सुशासन सरकारको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक प्रतिबद्धता थियो। तर सुशासन नाराबाट होइन, कानुनको निष्पक्ष कार्यान्वयन, संस्थागत जवाफदेहिता, पारदर्शी प्रशासन, भ्रष्टाचारमाथि समान व्यवहार तथा नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूत गर्ने न्यायबाट प्रमाणित हुन्छ। जब नागरिकले समान न्यायको सट्टा चयनात्मक कारबाही, पारदर्शिताको सट्टा प्रचार र विधिको शासनको सट्टा राजनीतिक प्रभावको अनुभूति गर्न थाल्छन्, तब सुशासनको दाबी आफैँ परीक्षणको घेरामा पर्छ।
सरकारका केही सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरूले पनि परिपक्व शासनशैलीभन्दा विवाद सिर्जना गर्ने प्रवृत्तिलाई बल दिएको देखिन्छ। राज्य सञ्चालनमा संयमता, संस्थागत मर्यादा, जिम्मेवारीबोध र दीर्घकालीन दृष्टिकोण आवश्यक हुन्छ। तर सय दिनको अवधिमा नीति, विधि र परिणामभन्दा सामाजिक सञ्जालको लोकप्रियता, पपुलिजम र प्रचारमुखी राजनीतिक शैलीलाई प्राथमिकता दिएको आभास भएको छ। लोकतन्त्रमा प्रचार आवश्यक हुन सक्छ, तर प्रचारले परिणामको स्थान लिन सक्दैन।
किसान, मजदुर, गरिब तथा विपन्न वर्गप्रति सरकारको प्रभावकारी हस्तक्षेप अपेक्षाअनुसार देखिएको छैन। किसानले समयमा मल, बीउ, सिँचाइ, कृषि ऋण, उत्पादनको उचित मूल्य र बजारको सुनिश्चितता प्राप्त गर्न सकेनन्। बाली लगाउने मुख्य समयमा समेत रासायनिक मलको अभाव हुँदा हजारौँ किसानले उत्पादनमा प्रत्यक्ष क्षति व्यहोर्नुपरेको अवस्था सिर्जना भयो। अर्कोतर्फ मजदुरहरूले सम्मानजनक रोजगारी, उचित पारिश्रमिक तथा श्रम अधिकारको प्रभावकारी संरक्षणको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्।
त्यसैगरी गरिब, भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा विपन्न नागरिकका लागि सुरक्षित आवास, सामाजिक सुरक्षा, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा तथा जीवनयापन सहज बनाउने प्रभावकारी कार्यक्रमहरू अपेक्षाअनुसार कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। परिणामस्वरूप महँगी, बेरोजगारी र आर्थिक संकटको सबैभन्दा ठूलो भार किसान, मजदुर तथा गरिब नागरिकले नै वहन गर्नुपरेको अवस्था देखिएको छ।
सरकारको कार्यशैलीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सवालमा समेत दोहोरो मापदण्ड अपनाइएको आभास दिएको छ। उदाहरणका रूपमा, होल्डिङ सेन्टरको कष्टकर अवस्थाप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै ‘सरकारले न्याय नदिए सिंहदरबारमा गएर खुकुरी हान्छु’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका एक नागरिकलाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो। तर अर्कोतर्फ सरकारकै एक मन्त्रीले ‘ठेकेदारले राम्रो काम नगरे खुट्टा भाँचिदिनु’ भन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदा समान कानुनी मापदण्ड लागू भएको देखिएन। यस्ता घटनाले कानुनको समान कार्यान्वयन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा विधिको शासनप्रतिको सरकारी प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
प्रेस स्वतन्त्रता, सञ्चारमाध्यमप्रतिको सरकारी दृष्टिकोण, असहमतिप्रतिको व्यवहार तथा संवादको लोकतान्त्रिक संस्कृतिबारे पनि चिन्ता बढ्दै गएको छ। लोकतन्त्रमा आलोचनालाई दबाउने होइन, सुन्ने, सम्मान गर्ने र सुधारको अवसरका रूपमा ग्रहण गर्ने संस्कार आवश्यक हुन्छ। सरकार र नागरिकबीचको विश्वास संवाद, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वबाट मात्र निर्माण हुन्छ।
लोकतान्त्रिक शासनको आधार संविधान, कानुन र संस्थागत प्रक्रिया हुन्। तर सय दिनको अनुभवले कतिपय अवस्थामा व्यक्तिकेन्द्रित निर्णय शैली, प्रचारमुखी राजनीति तथा टकरावपूर्ण कार्यशैली हावी भएको अनुभूति दिएको छ। लोकतन्त्र कुनै एक व्यक्तिको लोकप्रियताले होइन, बलियो संस्था, कानुनको समान कार्यान्वयन, शक्तिको सन्तुलन र नागरिक अधिकारको सम्मानबाट सुदृढ हुन्छ।
समग्रमा सरकारका सय दिनलाई गरिब, किसान, मजदुर, दलित, भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा सीमान्तकृत समुदायको दृष्टिबाट मूल्याङ्कन गर्दा परिवर्तनको अनुभूतिभन्दा निराशा, आशाभन्दा पीडा, विश्वासभन्दा आक्रोश, संवादभन्दा टकराव, सुशासनभन्दा विवाद र परिणामभन्दा प्रचारमुखी राजनीति बढी देखिएको अनुभूति हुन्छ। यो कुनै पूर्वाग्रहमा आधारित निष्कर्ष होइन, बरु सरकारका प्रारम्भिक कार्यसम्पादन, निर्णय, नीति तथा प्रभावित समुदायको अनुभवका आधारमा गरिएको विश्लेषणात्मक मूल्याङ्कन हो।
जनताले अपेक्षा गरेको उत्तरदायी शासन, पारदर्शी प्रशासन, आर्थिक राहत, सामाजिक न्याय तथा विधिको निष्पक्ष शासनको अनुभूति अझै हुन सकेको छैन। यद्यपि सरकारसँग आफ्नो कार्यदिशा सुधार गर्ने पर्याप्त अवसर अझै बाँकी छ। आत्मसमीक्षा गर्दै प्रचारभन्दा परिणाम, शक्ति प्रदर्शनभन्दा जनसेवा, प्रतिशोधभन्दा न्याय, दमनभन्दा संवाद तथा व्यक्तिकेन्द्रित निर्णयभन्दा संविधान, कानुन र संस्थागत प्रक्रियालाई शासनको मूल आधार बनाउनु आजको आवश्यकता हो।
किसान, मजदुर, युवा, गरिब, दलित, भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा सबै नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने नीति, कार्यक्रम र कार्ययोजनालाई प्राथमिकतामा राख्नु नै सरकारको पहिलो दायित्व हो। जनताको विश्वास भाषण, प्रचार वा सामाजिक सञ्जालका नाराबाट प्राप्त हुँदैन। त्यो विश्वास जनताको दुःखमा साथ दिने, न्याय सुनिश्चित गर्ने, सुशासन कायम गर्ने, समान अवसर सिर्जना गर्ने तथा परिणाममुखी कार्यसम्पादनबाट मात्र प्राप्त हुन्छ। इतिहास प्रचारले होइन, जनताको जीवनमा वास्तविक परिवर्तन ल्याउने नीति, विधि र कर्मले लेखिन्छ।
(दल मर्दन कामी, अध्यक्ष-संयुक्त नागरिक पार्टी)
