नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा फेरि एकपटक ‘वाम एकता’को बहस केन्द्रमा आएको छ। विभिन्न राजनीतिक भेटघाट, सार्वजनिक अभिव्यक्ति र दलहरूबीच बढ्दो संवादले फेरि वाम एकताको सम्भावनाबारे चर्चा चुलिएको छ। तर प्रश्न उठ्छ- के विगतको गम्भीर राजनीतिक असफलताको निष्पक्ष समीक्षा नगरी, आफ्ना कमजोरी स्वीकार नगरी र नेतृत्वको राजनीतिक उत्तरदायित्व नलिई गरिने एकता दिगो हुन सक्छ?
राजनीतिक इतिहासले देखाएको तथ्य के हो भने आत्मसमीक्षाविनाको एकता दीर्घकालीन हुँदैन। त्यसले क्षणिक शक्ति सन्तुलन त दिन सक्छ, तर जनविश्वास निर्माण गर्न सक्दैन। त्यसैले आज उठाइएको कम्युनिष्ट एकताको बहसभन्दा पहिले विगतका घटनाहरूको इमानदार समीक्षा आवश्यक छ।
२०७५ जेठ ३ गते तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच भएको पार्टी एकीकरण नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक घटनामध्ये एक थियो। त्यसअघि सम्पन्न २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा यी दुई दलले चुनावी गठबन्धन गर्दै झण्डै दुईतिहाइ बहुमत हासिल गरेका थिए। जनताले राजनीतिक स्थायित्व, विकास, सुशासन र समाजवादउन्मुख शासन प्रणालीको अपेक्षासहित त्यो जनादेश दिएका थिए।
त्यो जनादेश कुनै एक नेताको व्यक्तिगत राजनीतिक उन्नतिका लागि थिएन। त्यो नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई वैचारिक रूपमा सुदृढ, संगठनात्मक रूपमा एकीकृत र शासन सञ्चालनमा प्रभावकारी बनाउने ऐतिहासिक अवसर थियो। तर दुर्भाग्यवश त्यो अवसर टिक्न सकेन।
पार्टी एकीकरणपछि वैचारिक छलफल, संस्थागत निर्णय प्रक्रिया र सामूहिक नेतृत्वको अभ्यासलाई सुदृढ गर्नुको सट्टा नेतृत्वबीच शक्ति सन्तुलन, अधिकार बाँडफाँट र निर्णय प्रक्रियालाई लिएर विवाद बढ्दै गयो। पार्टीभित्र देखिएका मतभेदहरूलाई आन्तरिक लोकतन्त्रमार्फत समाधान गर्नुपर्नेमा राजनीतिक ध्रुवीकरण तीव्र बन्दै गयो।
यसैबीच तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय गरे। उक्त निर्णय नेपालको संविधान, लोकतान्त्रिक अभ्यास तथा राजनीतिक स्थायित्वको सन्दर्भमा व्यापक बहसको विषय बन्यो। सर्वोच्च अदालतले २०७७ फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने फैसला सुनायो। त्यसपछि पुनः राजनीतिक संकट गहिरिँदै जाँदा दोस्रो पटक गरिएको संसद विघटनसमेत सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्दै पुनर्स्थापना गरिदियो।
संसद विघटनको प्रश्न केवल कानुनी वा संवैधानिक विवाद मात्र थिएन। त्यसले जनताले दिएको बलियो जनादेशको व्यवस्थापन, लोकतान्त्रिक संस्थाको सम्मान र राजनीतिक उत्तरदायित्वबारे गम्भीर प्रश्न उठायो। दुई पटकसम्म सर्वोच्च अदालतबाट संसद पुनर्स्थापना हुनु आफैंमा राजनीतिक निर्णयको संवैधानिक औचित्यमाथि प्रश्न उठाउने महत्वपूर्ण घटना थियो।
यद्यपि सम्पूर्ण दोष एउटै व्यक्तिमा सीमित गरेर इतिहासको निष्पक्ष मूल्याङ्कन हुन सक्दैन। तत्कालीन नेकपाभित्र रहेका दुवै धारका नेतृत्वबीच विश्वासको संकट, शक्ति बाँडफाँटको विवाद, संगठन सञ्चालनको अस्पष्टता तथा वैचारिक असहमतिको प्रभावकारी व्यवस्थापन हुन नसक्नु पनि पार्टी विघटनका महत्वपूर्ण कारण थिए।
माओवादी केन्द्रका तत्कालीन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल तथा अन्य शीर्ष नेताहरू पनि राजनीतिक आत्मसमीक्षाबाट मुक्त रहन सक्दैनन्। नेतृत्वबीचको प्रतिस्पर्धा, पारस्परिक अविश्वास र सत्ता केन्द्रित राजनीतिक व्यवहारले पार्टीभित्रको वैचारिक एकता क्रमशः कमजोर बनायो। पार्टी सञ्चालनमा स्पष्ट कार्यविभाजन, संस्थागत अनुशासन र साझा राजनीतिक दृष्टिकोण निर्माण हुन नसक्दा अन्ततः एकीकृत पार्टी नै टिक्न सकेन।
नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहास हेर्दा विभाजन नयाँ घटना होइन। २००६ सालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना भएदेखि नै विभिन्न वैचारिक, संगठनात्मक तथा नेतृत्वगत विवादका कारण पटक-पटक विभाजन र पुनः एकीकरण हुँदै आएको छ। तर प्रत्येक विभाजनले आन्दोलनलाई कमजोर बनाएको र जनविश्वास घटाएको तथ्य पनि उत्तिकै स्पष्ट छ।
२०७७ फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को नामसम्बन्धी विवादमा फैसला गर्दै एकीकरण नै बदर गरिदिएपछि एमाले र माओवादी केन्द्र पुनः अलग-अलग दलका रूपमा फर्किए। यसले एकीकृत कम्युनिष्ट आन्दोलनको सम्भावनामा गम्भीर धक्का पुग्यो।
यसबीच नेपाली राजनीतिमा नयाँ दलहरूको उदय, स्वतन्त्र उम्मेदवारप्रतिको आकर्षण र परम्परागत दलहरूप्रति बढ्दो असन्तुष्टिले पनि एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ—जनताले केवल नारा होइन, परिणाम खोजिरहेका छन्। २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले परम्परागत राजनीतिक शक्तिहरूप्रतिको जनविश्वास कमजोर हुँदै गएको संकेत स्पष्ट रूपमा दिएको थियो।
यही पृष्ठभूमिमा आज फेरि कम्युनिष्ट एकताको बहस उठाइएको छ। तर केही आधारभूत प्रश्न अझै अनुत्तरित छन्। पार्टी किन टिक्न सकेन? दुईतिहाइ जनादेश किन जोगाउन सकिएन? नेतृत्वले कहाँ गल्ती गर्यो? संसद विघटनको राजनीतिक जिम्मेवारी कसले लिने? जनतासामु आत्मालोचना किन गरिएन?
यी प्रश्नको स्पष्ट उत्तरबिना गरिने एकता राजनीतिक रूपमा विश्वसनीय बन्न सक्दैन। किनभने राजनीतिक एकता केवल संगठन गाभ्ने प्रक्रिया मात्र होइन? त्यो साझा मूल्य, विश्वास, उत्तरदायित्व र भविष्यप्रतिको प्रतिबद्धताको विषय पनि हो।
कम्युनिष्ट आन्दोलनको मूल विशेषता आत्मालोचना, सामूहिक नेतृत्व र जनउत्तरदायित्व मानिन्छ। तर व्यवहारमा यी सिद्धान्तहरू कमजोर बन्दै गएको अनुभव धेरै कार्यकर्ता र नागरिकले गरेका छन्। नेतृत्वको अत्यधिक व्यक्तिकेन्द्रीकरण, निर्णय प्रक्रियाको केन्द्रीकरण तथा आन्तरिक लोकतन्त्रको कमजोर अभ्यासले आन्दोलनलाई वैचारिकभन्दा बढी सत्तामुखी बनाएको आरोप पनि व्यापक रूपमा उठ्दै आएको छ।
यदि वास्तवमै कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई पुनर्जीवित गर्ने हो भने पहिलो आवश्यकता विगतका कमजोरी स्वीकार गर्नु हो। दोस्रो, पार्टी विभाजन र राजनीतिक अस्थिरताबाट जनतामा परेको प्रभावप्रति इमानदार आत्मसमीक्षा गर्नु हो। तेस्रो, नेतृत्वले नैतिक तथा राजनीतिक उत्तरदायित्व स्वीकार गर्दै संगठनात्मक सुधारको स्पष्ट खाका प्रस्तुत गर्नु हो। चौथो, दशकौँदेखि नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरूले योजनाबद्ध रूपमा नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने राजनीतिक संस्कृतिको विकास गर्नु हो।
नेतृत्व परिवर्तन केवल उमेर परिवर्तनको विषय होइन । त्यो सोच, कार्यशैली, राजनीतिक संस्कार र संगठनात्मक दृष्टिकोण परिवर्तनसँग पनि जोडिएको विषय हो। नयाँ पुस्तालाई अवसर दिने, संस्थागत निर्णय प्रक्रियालाई सुदृढ गर्ने तथा आन्तरिक लोकतन्त्रलाई व्यवहारमा लागू गर्ने प्रतिबद्धताविना कुनै पनि एकता दीर्घकालीन हुन सक्दैन।
आज नेपाली जनताले राजनीतिक दलबाट भावनात्मक भाषणभन्दा बढी जिम्मेवारीपूर्ण व्यवहारको अपेक्षा गरेका छन्। उनीहरू स्थायित्व, सुशासन, रोजगारी, आर्थिक समृद्धि, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र प्रभावकारी सेवा प्रवाह चाहन्छन्। यी विषयमा स्पष्ट कार्यक्रम र विश्वसनीय नेतृत्व प्रस्तुत गर्न नसक्ने कुनै पनि राजनीतिक शक्ति केवल एकताको नाराले मात्र जनविश्वास पुनः प्राप्त गर्न सफल हुने सम्भावना कम छ।
त्यसैले आजको आवश्यकता बेमौसमी राजनीतिक नाराभन्दा विगतको निडर समीक्षा, सत्य स्वीकार गर्ने साहस, नेतृत्वको उत्तरदायित्व, संस्थागत सुधार र वैचारिक पुनर्निर्माण हो। इतिहासबाट पाठ सिकेर अघि बढ्ने राजनीतिक संस्कार विकास गर्न सकिए मात्र कम्युनिष्ट आन्दोलनले पुनः जनविश्वास आर्जन गर्न सक्छ। अन्यथा समीक्षा र आत्मालोचनाविनाको एकता फेरि अर्को विघटनको प्रारम्भ बन्ने जोखिम रहिरहनेछ।
– अजय निरौला इटहरी
