फाल्गुन ५, २०७२- इतिहासले कठिनभन्दा कठिन प्रश्न सोधेर सबैको परीक्षा लिने रहेछ, कोही उत्तीर्ण हुन्छन्, कोही अनुत्तीर्ण । नेपालको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालासामु पनि सबैभन्दा पहिले चीनको यात्रामा जाने कि भारत भ्रमणमा जाने भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको रहेछ ।
प्रधानमन्त्री कोइरालाका सचिव कुमारमणि आचार्य दीक्षितका अनुसार, चीनबाट प्रधानमन्त्रीलाई औपचारिक भ्रमणको निमन्त्रणा आएको सुइँको पाएर भारतले चीन जानुअघि नै भारत भ्रमणको निमन्त्रणा पठाएको थियो, छोटो समय दिएर ।
हुन त चीन वा भारतको भ्रमण आपसी सुविधा र सहमतिअनुसार तय हुने विषय हो, तर त्यस्तो ‘भ्रमण कूटनीति’भित्र पनि अनेक स्वार्थ लुकाइएको हुँदोरहेछ । प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले पहिल्यै भारत भ्रमणमा जाने कि चीनबाट फर्केर आएपछि जाने भन्ने विषयमा सहजै निर्णय नभएपछि राजा महेन्द्रसँग पनि सल्लाह गरेका थिए ।
र सन् १९६० को मार्च–अप्रिलमा चीन जाने तय भएकाले जनवरीमा १५ दिन जतिको भारत भ्रमणमा जाने ठेगान भएको रहेछ । प्रधानमन्त्री कोइरालालाई चीन यात्रामा जानुअघि नै दिल्लीमा बोलाइनुको नेपथ्यमा नेपालको ‘चीन–नीति’ बनाउन ‘सल्लाह–सुझाव’ दिने भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको नीति र नियत रहेछ ।
दीक्षितका अनुसार भारत भ्रमणको क्रममा हैदरावाद हाउसमा प्रधानमन्त्री कोइरालालाई भेट्न आएका भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरू र नेपाली प्रधानमन्त्री कोइरालाबीच अनुहार नै रातोकालो हुनेगरी मतान्तर भएको थियो ।
पछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले दीक्षितलाई प्रतिक्रिया दिएका थिए, ‘कस्तो जबर्जस्ती, चीनमा कस्तो कुरा गर्नुपर्छ भनी सिकाउन आएको रहेछ, चीन जानलागेको नै मनपरेको रहेनछ (फाटफुट सम्झना २०५२: ३८) ।’
यसको अर्थ इतिहासको लामो कालखण्डदेखि भारतले नेपालका प्रधानमन्त्रीको पहिलो विदेश यात्रालाई नेपालजस्तो भारतवेष्टित छिमेकमा राख्दै आफ्नो कूटनीतिक प्रभावको एक मापदण्ड र क्षेत्रीय प्रभुत्वसँग जोडिएको ‘इगो’को विषय बनाउँदै आएको देखिन्छ ।
२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको पहिलो विदेश भ्रमण होस् या २०६४ सालको संविधानसभाको निर्वाचन र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछिको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन यात्रा होस्, भारतले ‘भ्रमण कूटनीति’मा देखाएको जिद्दी जगजाहेर छ । अहिले प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले फागुन ७ गतेदेखि गर्नलागेको भारत भ्रमण पनि त्यसकै कडी हुनसक्छ ।
पहिले चीन जाने कि
भारत भन्ने प्रश्नलाई राष्ट्रवादसँग जोडेर प्रचारबाजी गर्न भ्याएका प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो औपचारिक विदेश यात्राको थालनी भारतबाटै हुनु कुनै संयोगमात्र होइन ।
यद्यपि प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणलाई ‘सद्भाव वृद्धिमात्रै भएको’ र कुनै औपचारिक एजेन्डा नभएको भनिँदैछ । सार्वजनिक खपतका लागि जेजस्तो जनाइए पनि ‘सद्भाव’ आकाशबाट त्यत्तिकै वृद्धि हुँदैन, न त तस्वीर खिच्नका लागि अँगालो मार्दैमा बढ्छ ।
‘सद्भाव वृद्धिका लागि’ त कुनै न कुनै एजेन्डामा आपसी समझदारी वा मोलमोलाइ वा लेनदेन आवश्यक हुन्छ नै । त्यस्तो स्वार्थ नभएको भए चीन यात्राअघि भारत भ्रमणका लागि न मोदी सरकारले दबाब दिन्थ्यो, नत ओली सरकारले एकपछि अर्को दूत पठाएर मरिहत्ते गर्थ्यो ।
कुनै गम्भीर लक्ष्य र योजनाबिना तदर्थवादमा चलिरहेको ओली सरकारसँग भारत भ्रमणको पनि कुनै औपचारिक एजेन्डा नहुनु अनौठो होइन । देशभित्र र बाहिर शत्रुको बथान खडा गर्ने शैलीमा राष्ट्रवादको झण्डा फहराउने ओलीले नेहरूसामु बीपी कोइरालाले जत्तिको अडान लिने सम्भावना नहुनु कुनै आश्चर्यको विषय होइन ।
ओली सरकार कापी–कलमसमेत नबोक्ने त्यस्तो विद्यार्थीजस्तो छ, जो स्कुल, कलेज जाने नाममा सिनेमा हल धाउँछ । उता मोदी सरकार भने आधुनिक व्यापारीजस्तो छ, जो नेपालसँगका हरहिसाबको बहीखाता बोकेर मोलमोलाइ गर्छ ।
मोदी सरकारले ओली सरकारबाट प्राप्त चारबुँदे ‘ननपेपर’मा कति बुँदा संविधान संशोधनमार्फत कार्यान्वयन गरियो, कति बुँदा किन लागु गर्न बाँकी छ भन्दै होमवर्कको हिसाब—किताब माग्नेवाला छ नै ।
मधेसी मुद्दाको अपहरण र सकसपूर्ण नाकाबन्दीपछि चार बुँदामा मोलमोलाइमा उत्रिएको भारत सरकारका लागि मधेसी जनताका मुद्दाप्रतिको सद्भाव र मधेसी नेताहरूप्रतिको समर्थन त देखावटीबाहेक केही थिएन भन्ने तथ्य सिद्ध भयो ।
यस्तो लाग्छ, अब उसका ‘हिडन एजेन्डा’ प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणसँग विस्तारै खुल्दै जानेछन्, जसरी धर्मनिरपेक्षतामा ‘सनातन धर्मसंस्कृतिको रक्षा’ पुच्छर गाँस्ने कामबाट तीन दलको धोती फुस्किएको थियो ।
सायद महाकाली सम्झौताको प्रखर पैरवीकर्ताको भारत भ्रमणसँगै नेपाली पानीको लेनदेन सम्बन्धी नयाँ समझदारीको तयारी भयो भने पनि अनौठो हुने छैन ।
विश्वको आर्थिक महाशक्ति बन्दै गरेको भारतको बहीखातामा, भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीकै शब्द सापटी लिएर भन्दा नेपालको सस्तो ‘पानी र जवानी’को स्पष्ट हिसाब—किताब छ । त्यस्तै राजनीतिक विश्वशक्ति बन्नलागेको उसको एजेन्डामा नेपालमाथि बढ्दो चिनियाँ प्रभावको गणितीय लेखाजोखा पनि साथमा छँदैछ ।
नेपालको पानी र जवानीसँगै अन्य स्रोतसाधन र बजारमाथि इस्ट इन्डिया कम्पनीदेखि ब्रिटिस भारत र स्वतन्त्र भारतसम्मको आँखा लाग्दै आएको जगजाहेर छ ।
त्यसकै पछिल्लो कडी हो, आफ्नो सेनामा भर्ना गरेका ‘गोरखा सैनिक’ वा नेपाली युवालाई ब्रुनाइको सुरक्षा प्रयोजनका लागि ‘भाडा’मा परिचालन गर्ने खतरनाक भारतीय प्रस्ताव ।
कूटनीतिका सामान्य विद्यार्थीलाई पनि थाहा छ, कुनै पनि परराष्ट्र नीति भनेको राष्ट्रिय स्वार्थको विस्तार वा त्यसको अर्को रूप हो । छिमेकी भारतको ‘नेपाल–नीति’ पनि राष्ट्रिय स्वार्थको नारा लगाउने त्यहाँका पुँजीपति वर्गको हितको विस्तारबाहेक केही होइन, जसलाई ‘विशेष सम्बन्ध’ र ‘आपसी सद्भाव र मित्रता’को झिलिमिली कपडाले छोपिएको छ ।
भारतीय नेता र नोकरशाहहरूलाई राम्ररी थाहा छ, नेपालको संविधान निर्माणदेखि ओली सरकारको स्थापनामा चीनको अदृश्य हात छ । पहाडी राष्ट्रवादको ‘इडियोलोजिकल सुपरग्लु’ले टाँसिएका राजतन्त्रवादीदेखि गणतन्त्रवादीसम्मको मिलिजुली सरकारको नेपथ्यमा चीनको टेको छ ।
यही टेकोको बलमा देशभित्र मधेसी र थारुसँगै आदिवासी जनतालाई पेल्ने तथा अर्को महाशक्ति राष्ट्रलाई विश्वासमा लिनुको साटो ‘देखाइदिने’ दुस्साहससहित राष्ट्रवादी हुंकार भरिएको हो ।
चाहे हिमालपारिको उत्तरी छिमेकी चीनको होस् या तराईपारिको दक्षिणी छिमेकी भारत वा आकाशपारिको अमेरिकाको, जुनसुकै शक्तिको बुइँ चढेर राष्ट्रवादी हुंकार भर्दा पनि आखिरमा घाटाचाहिँ गरिखाने र सीमान्तकृत जनतालाई नै हुँदै आएको छ ।
आफ्नै देशका सीमान्तकृत जनतालाई विखण्डकारी वा अराष्ट्रिय तत्त्व ठान्नुको साटो उनीहरूका मागको न्यायिक सम्बोधनबाट मात्रै शक्ति आर्जन हुन्छ, सरकार र देशको सामर्थ्य बलवान हुन्छ ।
अब मधेसी लगायत सबै सीमान्तकृत जातिका सीमांकन सम्बन्धी मागको न्यायोचित सम्बोधनको संयन्त्र बनाएर प्रधानमन्त्री ओलीले दिल्ली दौड लगाउनसके भनेमात्रै एक स्वतन्त्र देशको प्रधानमन्त्रीको हैसियत र मान पाउँछन्, अनि टेक पनि लिन सक्छन् ।
भारतले पहाडी राष्ट्रवादी नेताहरूको सेखी झार्नका लागि मधेसी मुद्दाको अपहरण गर्दै अघोषित नाकाबन्दी लगाउँदा उसको ध्यान अर्को महाशक्ति चीनतिर केन्द्रित रहेको थियो र अझै पनि दिल्ली दरबारको नजर बेइजिङतिरै फर्केको छ ।
भारतलाई राम्ररी हेक्का छ, तल–माथि परेको बखत चीनको मुख ताक्ने नेपालीको अनादिदेखिको बानी हो ।
भारत–चीनबीच सकुशल बसेका छौं भन्ने नेपालीको पुरानो धारणाले धेरैपटक पल्टा खाएको इतिहास छ, उनीहरूको जालझेल र चीनको स्वार्थका कारण, आपत्को बेलामात्रै गुहार्ने नेपाली शासकको चलनका कारण । त्यसैले विशेषगरी भारतसँग शत्रुता मोल्नेगरी चीनले माओकालीन नीति लागु भएको छोटो समयमा बाहेक कमैमात्र नेपाललाई सघाएको इतिहास छ ।
पछिल्लो चरणमा एक हातले हातेमालो र अर्को हातले पौंठेजोरी खेलिरहेका भारत र चीनका लागि नेपाल पनि द्विपक्षीय लडाइँको मैदानमात्रै हो ।
यस्तो अवस्थामा ओली सरकारले नेपाललाई द्विदेशीय पुलको भूमिकामा उभ्याउनेगरी केही कसरत गर्नसकेन भने ‘साँढेको जुधाइ बाछाको मिचाइ’ जारी रहनेछ । र नयाँ—नयाँ भारतीय चालबाजीबीच नेपालको हालत ‘कता जालास् मछली मेरै ढडिया’जस्तै हुनेछ ।
प्रकाशित: फाल्गुन ५, २०७२
