काठमाडौं, चैत १० । सर्वसाधरणलाई सहज र सरलीकृत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले एक वर्षअघि मात्रै स्थापना भएको दाङ घोराहीस्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लथालिंग र भताभुंग अवस्थामा पुगेको छ ।प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. संगीता भण्डारीलगायतका पदाधिकारीको गैरजिम्मेवारीपूर्ण कामकारबाहीका कारण प्रतिष्ठान लथालिंग बन्न पुगेको स्थानीयको गुनासो छ । संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले समेत यस प्रतिष्ठानलाई निगरानी र कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिले उपकुलपति भण्डारीलगायतका पदाधिकारीहरू मनोमानी ढंगले चलेको र प्रतिष्ठानको सेवामा यथोचित समय नदिएको पाइएपछि सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो । २०७४ असोजमा स्थापना भएको प्रतिष्ठानलाई प्रदेश ५ को स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारको अगुवाइ गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ । तर, सो अनुसार यसले हाल कुनै जिम्मेवारी वहन गर्न सकेको छैन ।
प्रतिष्ठान आपसी विवादमा फस्दा स्वास्थ्यसम्बन्धी अत्यावश्यकीय सेवा प्रभावित भएका छन् । प्रसूती सेवा, मातृ स्वास्थ्य सेवा, सिकलसेल, पोषणलगायतका अत्यावश्यकीय कार्यक्रम अवरुद्ध छन् ।
स्वास्थ्यकर्मी मदन वलीका अनुसार पोषण गृहलाई डाक्टरको क्वार्टरमा परिणत गरिएको छ । एमबीबीएस कक्षा सञ्चालनमा अन्योल छ । संसदीय समतिले प्रतिष्ठानको सम्पर्क कार्यालय ललितपुर रहेकाले सो कार्यालय तत्काल हटाउन निर्देशन दिए पनि उपकुलपतिले त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेकी छैनन् ।
संसदीय समितिले नै प्रतिष्ठान सञ्चालनमा राजनीतिक पूर्वाग्रह देखिएको ठहर गरेको छ । यस्तै, प्रतिष्ठान प्रशासनमा समन्वय र समझदारीको अभाव हुँदा सरकारका अनुदानका कार्यक्रमसमेत प्रभावित भएका छन् ।
तत्कालीन राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पतालका कर्मचाारीलाई समायोजन गरिएको छैन । प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले जग्गा प्राप्तिका लागि समेत चासो देखाएका छैनन् । प्रतिष्ठानमा सरकारका स्थायी, करार र विकास समितिका कर्मचारीहरूको समायोजनसम्बन्धी अन्योल अझै हटेको छैन । उपकुलपति डा. भण्डारीले सिनेटको बैठकसमेत उल्लंघन गरेको पाइएको छ । २२ माघ २०७४ मा बसेको सिनेट बैठकले शिक्षक तथा कर्मचारी सेवा सुविधा नियमावली परिमार्जन गर्न स्वास्थ्य सचिव डा. पुष्पा चौधरीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो ।
समितिले परिमार्जन गरेको सो नियमावली सहकुलपति तथा तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहोराले स्वीकृत गर्ने अख्तियारी दिएका थिए । तर, नियमावली परिमार्जन नहुँदै प्रथम सिनेट बैठककै दिन सहकुलपति बोहराको मिलेमतोमा नियमावली स्वीकृत गराइएको थियो । नियमावली स्वीकृतबिना व्यापक कर्मचारी भर्नाका लागि गत वर्ष विज्ञापन गरिएको थियो ।
–प्रसूति सेवा अलपत्र
–पोषण गृहलाई डाक्टरको क्वार्टरमा परिणत
–समितिको निर्णय अवज्ञा गर्दै काठमाडौंमै कार्यालय
–आमा सुरक्षा कार्यक्रम प्रभावहीन
–एमबीबीएस कक्षा अनिश्चित
–सिकलसेलका बिरामीले औषधि पाउँदैनन्
लगत्तै, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक गुणराज लोहोनीको अध्यक्षतामा मन्त्रालयका सहसचिव महेन्द्र श्रेष्ठ र तत्कालीन चिकित्सा महाशाखा प्रमुख डा. दीपेन्द्ररमण सदस्य रहेको समितिले प्रतिष्ठानको स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो ।
समितिले कर्मचारी भर्ना प्रक्रियालगायत अधिकांश कार्य नियमविपरीत गरिएको भन्दै तत्कालीन स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पदमा अर्याललाई प्रतिवेदन पेस गरेको थियो ।
स्रोतका अनुसार अस्पतालका लागि आवश्यक पर्ने अप्रेसनको सामान बाहिरको फार्मेसीबाट लिने गरिएको छ । निःशुल्क डायलाइसिस सेवासमेत ठेक्कामा दिइएको छ ।
दाङका प्रतिनिधिसभाका सदस्य मेटमणि चौधरीले उपकुलपतिको नियतका कारण प्रतिष्ठान भद्रगोल अवस्थामा पुगेको बताए ।
प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. भण्डारीले समितिको निर्देशन मान्य नहुने बताइन् । उनले भनिन्, ‘मैले स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको निर्देशन मान्ने हो, अरूको होइन ।’
उपकुलपति डा. भण्डारीका अनुसार प्रतिष्ठानमा कुनै पनि स्वास्थ्यका कार्यक्रम बन्द नभएको भन्दै बजेट अपुग भएका कारण समस्या भएको छ । उनले आफूले कुनै पनि नियमको उल्लंघन नगरेको दाबी गरिन् । प्रतिष्ठानसँग चालू बजेट २ करोड १० लाख छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका कानुन उपसचिव पुष्कर नेपालले संसदीय समितिको चिठी आएकाले प्रतिष्ठानमाथि आवश्यक कारबाही प्रक्रिया छिट्टै थालिने जानकारी दिए । । राजधानी दैनिकबाट
