बैंकिङ अपराधमा बैंककै कर्मचारी : ४ वर्षमा २ अर्ब ६४ करोड घोटाला, १०४ जना पक्राउ !

बैंकिङ अपराधमा बैंककै कर्मचारी : ४ वर्षमा २ अर्ब ६४ करोड घोटाला, १०४ जना पक्राउ !

-दया दुदराज

काठमाडौं, १६ चैत्र । एनआईसी एशिया बैंकको स्विफ्ट ह्याकपछि भएको ४६ करोड रुपैयाँ घोटाला प्रकरणमा तत्कालिन सिइओ लक्ष्मण रिसालले खतरनाक बयान दिएका थिए । उनले बयानमा हालका सिइओ तथा तत्कालिन डेपुटि सिइओ रोशन कुमार न्यौपाने र हाल डेपुटि सिइओ रहेका सुधिरनाथ पाण्डेको मातहतका निकायबाट स्विफ्ट ह्याक भएको बताएका थिए ।


उक्त बयान दिने सिइओ रिसाल पदबाट हटाइए । उनले बयानमा नाम खाेलेका न्यौपाने हाल एनआइसी एशिया बैंकको सिइओ छन् । सुधिरनाथ पाण्डे हाल डेपुटि सिइओ छन् । स्विफ्ट ह्याकमा बैंककै कर्मचारीको समलग्नता देखिएपनि बैंकका अधिकारीलाई जोगाएर सिइआइबीले अभियोग लगायो । उक्त मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले २ वर्षअघि नै फैसला गरिसकेको छ ।

तत्कालिन सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा हालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रोशन कुमार न्यौपानेको मातहतमा निक्षप कर्जा क्षेत्रिय कार्यालयहरु, क्षेत्रिय कार्यालय अन्तर्गतका शाखाहरु लगायत व्यावसाय सम्बन्धित विभागहरु थिए । यता पाण्डेको मातहतमा सबैं बैंक सञ्चालन विभाग, मानव स्रोत विभाग, आइटी विभाग र मानव स्रोत विभाग पर्दथे । पाण्डेकै मातहतको आइटी विभाग मार्फत भएको ४६ करोड रुपैयाँ घोटाला मध्ये ६ करोड भन्दा बढी रकम अझै फिर्ता आउन सकेको छैन ।


तर, बैंकका अधिकारीलाई सिआइबीले बयान मात्रै लियो अभियोजन भने गरेन । बैंककै कर्मचारीको लापरबाहीको कारण सर्वसाधरणको निक्षेप जोखिममा परिरहेको भएपनि प्रहरीले कमै मात्रामा कर्मचारीलाई मुद्दा लगाएको छ । बैंकका कर्मचारीहरुकै समलग्नतामा अबौंको घोटाला हुने गरेको छ । तत्कालिन सिआइबीले बैंकका कर्मचारीलाई अभियोजन समेत नलगाई उन्मुक्ति दिएपनि पछिल्लो समय भने सिआइबीले भटाभट बैंककै कर्मचारी तर्फ मुद्दा लगाउन थालेको छ ।


प्रहरी अनुसन्धान केन्द्रीय ब्युरो सिआइबीका अनुसार विगत चार वटा आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाकै कर्मचारीको समलग्नतामा भएका बैंकिङ अपराधको घटनामा २ अर्ब ६३ करोड ९६ लाख ४८ हजार १ सय ८२ रुपैयाँ बिगो मागदाबी भएका छन् ।


चारवटा आर्थिक वर्षमा २० वटा बैंकहरु बैंक तथा वित्तिय संस्थाका पदाधिकारी र कर्मचारी गरेर ६० जना पक्राउ परेका छन् ।


एक सय ६७ जनालाई मुद्दा समेत लगाइएको छ । १० जना बैंकका उच्च अधिकारी नै पक्राउ परिसकेका छन् । ३८ जना ऋणीलाई पक्राउ गरिएको छ ।


आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ९ वटा बैंकमा कर्जा घोटालादेखि विभिन्न बैंकिङ अपराध भएका छन् । बैंककै ५३ जनालाई यो आर्थिक वर्षमा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा यति डेभलपमेन्ट बैंक, नेपाल बैंक, कृषी विकास बैंक (न्युरोड शाखा), एनआईसी एशिया बैक, सिभिल बैंक बौद्ध शाखा, मञ्जुश्री फाइनान्सियल ईन्स्टिच्युसन, माछापुच्छ«े बैंक, तत्कालिन एपेक्स बैंक र सामुदायिक लघुवित्त वित्तिय संस्थामा बैंकिङ अपराधका घटना भएका छन् ।


आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा यति डेभलपमेन्ट बैंकमा भएको घोटालामा १ करोड ४० लाख रुपैयाँ विगो मागदाबी गरिएको थियो । नेपाल बैंकमा १५ करोड ५१ लाख ४३ हजार ९ सय ५ रुपैयाँ विगो माग गरिएको थियो ।

कृषि विकास बैंक न्युरोड शाखामा भएको कर्जा घोटालामा ४ करोड ४२ लाख ७३ हजार ६ सय ११ रुपैयाँ विगो माग गएिको थियो ।


त्यस्तै एनआईसी एशिया बैंकमा भएको स्विफ्ट ह्याकिङ प्रकरणमा ६ करोड ७४ लाख ११ हजार १ सय ८९ रुपैयाँ बिगो माग गरिएको थियो । सिभिल बैंक बौद्ध शाखामा भएको कर्जा अनियमितता प्रकरणमा ३५ लाख ६१ हजार ५ सय ४५ रुपैयाँ बिगो माग गरिएको थियो । मञ्जुश्री फाइनान्समा भएको बैंकिङ घोटालामा अभियुक्तहरुसँग ३ करोड २१ लाख ८ हजार ७ सय ७२ रुपैयाँ माग बिगो दाबी गरिएको थियो ।


माछापुच्छे« बैंकमा भएको घोटालामा एक करोड ४२ लाख रुपैयाँ विगो माग गरिएको थियो । तत्कालिन एपेक्स बैंक हालको एनसिसि बैंकमा भएको कर्जा अनियमिततामा एक अर्ब ५० करोड ९६ लाख ३३ हजार ९ सय ८४ रुपैयाँ विगो दाबी गरिएको थियो । सामुदायीक लघुवित्तमा भएको घोटालामा पनि सिआइबीले २ करोड ५७ लाख ४४ हजार २ सय ५० रुपैयाँ विगो माग गरेको थियो । उक्त आर्थिक वर्षमा जम्मा १ अर्ब ८६ करोड ६० लाख ७७ हजार एक सय ५७ रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरेको थियो । यो आर्थिक वर्षमा मात्रै सिआइबीले ५३ जना कर्मचारी तथा ऋणीलाई पक्राउ गरि मुद्दा चलाएको छ ।


आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ८ वटा बैंकका कर्मचारी र पदाधिकारीमाथि विभिन्न बैंकिङ अपराधमा कारबाही अघि बढेको छ । प्रहरीका अनुसार सिटिजन्स बैंकमा भएको बैंकिङ घोटालामा १ करोड २८ लाख विगो दाबी गरिएको छ । सनराईज बैंकको मुद्दामा २२ लाख ७७ हजार ४ सय ५२ रुपैयाँ विगो दाबी गरिएको छ ।

किस्त बैंकमा भएको कर्जा अपचलनका विभिन्न मुद्दामा ५७ करोड ४४ लाख ८ हजार ४ सय ८९ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ । किस्ट बैंकका तत्कालिन सिइओ कमल ज्ञवाली जेल समेत चलान भएका थिए । किस्ट बैंक हाल प्रभु बैंकमा गाभिएको छ ।


देव विकास बैंकको मुद्दामा १० लाख ८ हजार ९ सय २६ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको थियो । हाल कुमारी बैंकमा गाभिएको देव विकास बैंक विभिन्न कर्जा अपचलनको मुद्दामा मुछिएको थियो । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको धुलिखेल शाखामा भएको कर्जा अनियमितता लगायत बैंकिङ कसुरको मुद्दामा ४ करोड ७१ लाख २४ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको थियो ।

किर्ते ऋणको सन्दर्भमा कृषी विकास बैंकमा भएको १ करोड १० लाख ८० हजार घोटालाको मुद्दामा अनुसन्धान जारी छ । सिआइबीले त्यति नै बिगो दाबी गरेर मुद्दा अघि बढाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ६६ करोड ५७ लाख ३१ हजार २ सय १७ रुपैयाँ बिगो दाबी भएका छन् । २९ जना बैंककै कर्मचारी तथा ऋणी पक्राउ परेका छन् ।


त्यस्तै ७६/७६ मा आएर भने २ वटा बैंकमा मात्रै ठुला आर्थिक अपराधका घटना भएका छन् । बैंक अफ काठमाडौंमा भएको बैंकिङ अपराधको मुद्दामा २ करोड ५० लाख १२ हजार ९७ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ । नेपाल बैंक लिमिटेडमा भएको कर्जा अनियमितततामा ५४ लाख ८४ हजार ४५ रुपैयाँ विगो दाबी गरिएको छ । यो आर्थिक वर्षमा ३ करोड ४ लाख ९६ हजार १ सय ४२ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ भने १३ जना बैंकका कर्मचारी र ऋणी पक्राउ परेका छन् ।


आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा भने महालक्ष्मी विकास बैंकमा भएको कर्जा घोटालामा मुद्दा चलाइएको छ । ऋणी, मुल्याङ्कन कर्तासहित ९ जनालाई उच्च अदालत पाटनमा बैंकिङ कसुरमा मुद्दा चलाइएको छ । उनीहरुबाट ७ करोड ७३ लाख ४३ हजार ६ सय ६४ रुपैयाँ विगो भराउन माग गरिएको छ ।


धेरै सुधार भएका छन् : प्रवक्ता ढकाल


बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रको नियामक निकाय हो राष्ट्र बैंक । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देव कुमार ढकाल पछिल्ला आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तिय संस्था भित्र सुशासन गर्न राष्ट्र बैंक सफल भएको बताउँछन् । ‘वित्तिय सुशासनका लागि राष्ट्र बैंक क्रियाशिल छ । एकिकृत निर्देशन जारी गरेका छौँ । सुशासन कायम भएका छन् की छैनन् भनेर हामीले चार वटा सुपरिवेक्षण विभाग नै बनाएका छौँ ।

विभागहरुले सुक्ष्म अनुसन्धान गरिरहेका छन्,’ उनले भने,‘राष्ट्र बैंक आफ्नो कर्तव्यमा क्रियाशिल छ । अहिले धेरै बैंक वित्तिय संस्थाहरु समस्याग्रस्तबाट मुक्त भएका छन् । अहिले बढेको अवस्था छैन । सुधार धेरै नै गरिसकेका छौँ ।’


उनका अनुसार कतिपय मुद्दा भने मानविय व्यावहारसँग सम्बन्धित हुन्छन् । त्यस्ता मुद्दामा पनि राष्ट्र बैंकले सुपरभिजन गरिरहेको उनको दाबी छ । ‘कतिपय मुद्दाहरु मानव व्यावहारसँग पनि सम्बन्धित छन् । त्यो बैंकिङ क्षेत्रमा मात्रै होइन अन्य क्षेत्रमा पनि देखिन्छन् । यदि विगत र वर्तमानलाई तुलना गर्ने हो भने बैंकिङ फ्राउडसँग सम्बन्धित बैंकका संस्थापक र प्रमोटरहरुले आफै समलग्न भएका बैंक वित्तिय संस्थाबाटै कर्जा लिने घटनाहरु अहिले देख्न पाइँदैन,’ ढकालको दाबी छ,‘अहिले राष्ट्र बैंककै पहल र कडा निर्देशनका कारण त्यस्ता घटना निमिट्यान्न भएका छन् ।

राष्ट्र बैंक, महान्यायधीवक्ता कार्यालय र प्रहरीबीच समन्वय आवश्यक : महान्यायधिवक्ता बडाल


यता महान्यायाधीवक्ता रमेश बडाल भने बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको कसुरलाई नियन्त्रण गर्दै वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधरणको विश्वासनियता बढाउनुपर्ने बताउँछन् । उनले राष्ट्र बैंक, सरकारी वकिल र नेपाल प्रहरीबीच प्रभावकारी समन्वय नभएका कारण बैंकिङ कसुरका घटनामा बृद्धि भएको बताए । ‘विगतमा हामीबीच समन्वयको अभावले कुनै समस्या उत्पन्न भएको छ भने त्यसमा सुधार गर्दै अन्तरनियकाय समन्वय र सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ,’ उनले भने ।


नयाँ कानुन आएपछि बैंकिङ कसुर नियन्त्रणमा आयो : गभर्नर


यता राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी भने बैंकिङ कसुर र सजायसम्बन्धी कानुन जारी भएपछि बैंकिङ कसुरजन्य क्रियाकलाप नियन्त्रणमा आएको बताउँछन् । यद्धपी पछिल्लो समय कसुरको नयाँ प्रवृति देखिएको उनको बुझाई छ । सुचना प्रवृधिको विकासका कारण नयाँ प्रविधिको अपराध भित्रिएको उनको बुझाई छ । ‘सुचना प्रविधिको विकाससँगै बैंकिङ कसुरका नयाँ–नयाँ प्रवृत्ति देखिन थालेका छन्,तर तिनको नियन्त्रणलाई विद्यमान कानुनले समेटन सकेको छैन,’ उनी भन्छन्,‘त्यसले कानुनी व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’

Trending News