मतपत्र खरिदमा ‘भ्रष्टाचार’ : बसन्त चौधरीको ग्याविन जाली बनाउने कम्पनिलाई मतपत्र खरिदको ठेक्का !

diyopost.com
दियो पोस्ट  बिहिबार, फाल्गुण २६, २०७८ | १६:४७:४२

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले मतपत्र तथा ब्यालट बक्स खरिद ठेक्कामा असम्बन्धित कम्पनिलाई ठेक्का दिएको पाइएको छ । नर्भिक अस्पताल तथा खुकुरी रमका समेत मालिक रहेका बसन्त चौधरीको लगानी रहेको ग्याबियोनेट ईन्भाइरोमेन्ट सोलुशन प्रा.लीलाई २४ करोड ३८ लाख बराबरको मतपत्र तथा मतदान केन्द्रमा राखिने मतदान स्थल ‘छेकबारा’ खरिददको ठेक्का दिइएको हो । तर, चौधरीको उक्त कम्पनि अनुभवहिन रहेको पाइएको छ ।

गत फागुन १४ गते प्रकाशित सुचना अनुसार ग्याबिओनेटलाई ११ करोड ४० लाख रुपैयाँको ब्यालोट पेपर खरिदको ठेक्का दिएको थियो । त्यसको १० दिनपछि फेरी सोही कम्पनिलाई १२ करोड ७६ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी बराबरको छेकबाारा खरिदको ठेक्का दिलाइएको हो ।

मंगलबार प्रकाशित सुचना अनुसार चौधरीको स्वामित्व रहेको उक्त कम्पनिलाई निर्वाचन आयोगले ‘मतदाता केन्द्र’ ‘छेकबारा’ अर्थात मत खसाल्नका लागि तयार पारिने गोप्य बुथ खरिदको ठेक्का दिइएको छ । कुल १२ करोड ७८ लाख ९१ हजार एक सय चालिस रुपैयाँमा उक्त ठेक्का ग्याबिओनेटलाई दिइएको हो ।

तर, यो कन्पनिको उद्योग दर्ता प्रमाण पत्रमा भने धातुजन्य तारजाली उत्पादन गर्ने उद्देश्य राखेको देखिएको छ । कुल पुँजी ४ करोड ९० लाख रुपैयाँ र स्थिर पुँजी ३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ रहेको उद्योग प्रमाण पत्रमा उल्लेख छ । उक्त कम्पनिको वर्ग समेत उत्पादन मुलक हो । तर, उत्पादन मुलक कम्पनिले कसरी खरिदको ठेक्का हातत पर्यो भन्ने प्रश्न उठेको छ । ‘यो ठूलो भ्रष्टाचार हो । एउटा उद्देश्यको लागि अनुमति पाएको कम्पनिले अर्कै कामको लागि ठेक्का दिन मिल्दैन,’ आयोगकै एक अधिकारीले दियोपोस्टसँग भने,‘स्कुल चलाउँछु भनेर स्विकृत लिएपछि त्यसले स्कुल नै चलाउनुपर्छ । अस्पताल चलाउँछु भनेर राज्यको निकायलाई गुमराहमा पार्न पाइँदैन ।’

 

चौधरीको स्वामित्व रहेको बिएलसी होल्डिङ अन्तर्गत ग्याबियोनेट सोलुशनलाई ठेक्का दिन निर्वाचन आयोगका आयुक्त ईश्वरी पौड्यालको दबाव रहेको थियो । स्रोतका अनुसार निर्वाचन आयोगले नै गठन गरेको प्राविधिक मुल्यांकन समितिले ठेक्का दिन नमिल्ने सिफारिस समेत गरेको थियो । तर, पौड्यालको दबावअघि मुल्यांकन समिति नै निरिह बनेको स्रोतको बनाई छ ।

यसअघि पौड्याल रक्षा सचिव पदमा रहँदा नेपाली सेनाको विस्कुट खरिदको ठेक्का पनि चौधरीकै पशुपति विस्कुटलाई दिइएको थियो ।

स्रोतका अनुसार पौड्याल आयुक्त नियुक्त भएपछि नै यो कम्पनिले आफ्नो प्रबन्ध पत्र तथा नियमावलीमा संशोधन गरेको कागजात समेत फेला परेको छ ।

‘मिडिया मार्फत भंसार छुटमा कागज ल्याएर निर्वाचन आयोगलाई दिने चौधरीको तयारी !

स्रोतका अनुसार संचार तथा प्रविधि मन्त्रालयले सञ्चार माध्यमलाई भंसार छुटमा कागजात दिने गरेको छ । मन्त्रालयको सिफारिसको आधारमा दैनिक पत्रिकाहरुले भंसार छुटमा कागज ल्याउने गरेका छन् । चौधरीले एक दैनिक पत्रिकाका मालिकलाई हातमा लिएर सेटिङमा मिडियाको दुरुपयोग गर्दै भंसार छुटमा कागज ल्याउने र सोही मतपत्र निर्वाचन आयोगलाई खरिदको भन्दै बुझाउने उनको तयारी छ ।

मुख खोल्दैनन् निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी !

यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सुर्यप्रसाद अर्याललाई सम्पर्क गर्दा उनले खरिद आफूले नहेर्ने हुनाले आफूलाई कुनै पनि जानकारी नभएको बताए । ‘मैले होइन हाम्रो प्रशासन पनि हेर्ने, खरिद टेन्डर पनि हेर्न जिम्मा शालिकजीराम सरलाई फोन गरौँ हजुर,’ अर्यालले दियोपोस्टसँग भने,‘म भेटेँ भने म कुरा राखौँला । तर, यो ठ्याक्कै उहाँसँग कुरा हो ।’

उनले भने अनुसार प्रवक्ता शालिकराम शर्मा पौड्याललाई पटक पटक सम्पर्क गर्दा उनले भने फोन उठाएनन् ।

 

के हो ग्यावियोनेट ?

ग्याविओनेटको वेभसाइट अनुसार यसले ग्याविन म्याट्रेस, ग्याविन तारजाली, जाली सम्बन्धी निर्माण सम्बन्धी सामग्री खरिद गर्दै आएको छ । तर, मतपत्र तथा कागजातबारे कुनै शब्द नै उल्लेख गरिएको छैन । कम्पनिको आधिकारीक फोनमा पटक फोन गर्दा समेत फोन भने उठ्दैन । स्वामित्वकर्ता कम्पनि बिएलसी होल्डिङको नम्बरमा फोन गर्दा पनि फोन उठेन ।

 

सम्बन्धित खबर