हालै भारतले नेपालतर्फ चिनी निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्धले नेपाली बजार, उपभोक्ता, कृषि क्षेत्र तथा समग्र अर्थतन्त्रमा व्यापक बहस सिर्जना गरेको छ। नेपालले दैनिक उपभोगका धेरै वस्तुमा भारतमाथि उच्च निर्भरता राख्दै आएको अवस्थामा यस्तो निर्णयले तत्काल बजारमा मूल्यवृद्धि, आपूर्ति असन्तुलन तथा उपभोक्तामा असुरक्षाको भावना उत्पन्न गरेको छ। तर यस घटनालाई केवल संकटको रूपमा मात्र हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। दीर्घकालीन दृष्टिकोणबाट हेर्दा यसले नेपाललाई आत्मनिर्भर कृषि प्रणाली, स्वदेशी उद्योग प्रवर्द्धन तथा उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणतर्फ गम्भीर रूपमा सोच्न बाध्य बनाएको छ।
नेपालको अर्थतन्त्र लामो समयदेखि आयातमुखी संरचनामा आधारित रहँदै आएको छ। खाद्यान्नदेखि निर्माण सामग्रीसम्म र इन्धनदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुसम्म नेपालले ठूलो परिमाणमा विदेशी बजारमा निर्भर रहनुपरेको अवस्था छ। चिनी पनि त्यही सूचीमा पर्ने वस्तु हो। जब कुनै देश आफ्नो आधारभूत आवश्यकताको वस्तुमा अत्यधिक परनिर्भर हुन्छ, त्यतिबेला छिमेकी वा आपूर्तिकर्ता देशको नीति परिवर्तनले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। भारतको निर्णयले यही यथार्थलाई पुनः उजागर गरेको छ कि आर्थिक आत्मनिर्भरता केवल विकासको विषय होइन, राष्ट्रिय सुरक्षा र स्थायित्वसँग पनि जोडिएको मुद्दा हो।
यस विषयको पहिलो महत्वपूर्ण पक्ष जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित छ। नेपालमा आयात हुने केही खाद्य वस्तु, विशेषगरी चिनीको गुणस्तरबारे बेला–बेलामा प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। खाद्य पदार्थमा मिसावट, गुणस्तरहीन उत्पादन तथा कमजोर परीक्षण प्रणालीका कारण उपभोक्ताको स्वास्थ्य जोखिममा पर्ने सम्भावना रहन्छ।
अत्यधिक चिनी सेवनले मधुमेह, मोटोपन, उच्च रक्तचाप, मुटुरोग तथा दाँतसम्बन्धी रोगहरू बढाउने तथ्य विश्व स्वास्थ्य क्षेत्रले लामो समयदेखि औंल्याउँदै आएको छ। नेपालमा पनि जीवनशैलीजन्य रोग तीव्र रूपमा बढिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा अत्यधिक चिनी उपभोग र कम गुणस्तरको आयातित चिनीप्रतिको निर्भरता दीर्घकालीन रूपमा स्वास्थ्यका दृष्टिले लाभदायक मान्न सकिँदैन।
यस घटनाले नेपाली समाजमा उपभोग संस्कृतिबारे पनि प्रश्न उठाएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा बजारमा प्रशोधित खाद्य पदार्थ, मिठाई तथा अत्यधिक चिनी मिसिएका पेय पदार्थको प्रयोग बढ्दो क्रममा छ। ग्रामीण जीवनशैलीबाट शहरीकरणतर्फ बढिरहेको नेपाली समाजमा स्वास्थ्यभन्दा स्वाद र सुविधा प्राथमिकतामा पर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। यदि चिनीको आपूर्ति सीमित हुँदा उपभोग पनि नियन्त्रणमा आउँछ भने त्यसले अप्रत्यक्ष रूपमा स्वस्थ जीवनशैलीतर्फ समाजलाई प्रेरित गर्न सक्छ। यसलाई केवल आर्थिक दृष्टिले मात्र होइन, सार्वजनिक स्वास्थ्यको अवसरका रूपमा पनि विश्लेषण गर्न सकिन्छ।
नेपालमा कृषियोग्य जमिनको कमी छैन। तर विडम्बनापूर्ण रूपमा ठूलो परिमाणमा जमिन बाँझो अवस्थामा रहेको छ। गाउँका युवाशक्ति रोजगारीको खोजीमा विदेश पलायन भइरहेका छन् भने कृषि पेशा क्रमशः कमजोर बन्दै गएको छ। उत्पादनशील जनशक्ति विदेश जाने र खेतीयोग्य भूमि प्रयोगविहीन रहने अवस्था दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि घातक हो।
भारतको चिनी प्रतिबन्धले नेपाललाई कृषि पुनर्जागरणतर्फ सोच्ने अवसर दिएको छ। विशेषगरी तराई क्षेत्रमा उखु खेतीको पर्याप्त सम्भावना रहेको छ। उपयुक्त नीति, सिँचाइ, आधुनिक प्रविधि, मल–बिउको सहज उपलब्धता तथा बजार सुनिश्चित गर्न सकिए नेपालले चिनी उत्पादनमा उल्लेखनीय प्रगति गर्न सक्छ।
नेपालमा विगतमा पनि उखु खेती हुँदै आएको हो। तर किसानले उचित मूल्य नपाउने, उद्योगहरूले समयमा भुक्तानी नगर्ने तथा उत्पादन लागत उच्च हुने समस्याका कारण धेरै किसान निरुत्साहित भएका छन्। कतिपय चिनी उद्योगहरू सञ्चालन समस्यामा परेका छन् भने केही बन्द समेत भएका छन्। यस्तो अवस्थामा केवल ‘आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ’ भन्ने नाराले मात्र समाधान सम्भव हुँदैन। सरकार, निजी क्षेत्र र किसानबीच समन्वयात्मक नीति आवश्यक हुन्छ। किसानले उत्पादन गरेको उखुको उचित मूल्य र समयमै भुक्तानी सुनिश्चित गर्न सकिए मात्र उनीहरू पुनः यस क्षेत्रमा आकर्षित हुन सक्छन्।
आत्मनिर्भरता भन्नाले सम्पूर्ण आयात बन्द गर्नु भन्ने अर्थ पनि हुँदैन। विश्व अर्थतन्त्र परस्पर निर्भरतामा आधारित छ। तर अत्यावश्यक वस्तुमा न्यूनतम उत्पादन क्षमता आफ्नै देशमा हुनु आवश्यक हुन्छ। नेपालले चिनी, धान, तरकारी, फलफूल, तेल तथा दालजस्ता आधारभूत खाद्य वस्तुमा कम्तीमा आंशिक आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने रणनीति बनाउनुपर्छ। यसका लागि कृषि क्षेत्रलाई परम्परागत प्रणालीबाट आधुनिक र व्यावसायिक प्रणालीतर्फ रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ।
कृषिमा आधुनिकीकरण नगरी आत्मनिर्भरता सम्भव छैन। नेपालका धेरै किसान अझै पनि परम्परागत उपकरण र मौसममा आधारित खेती प्रणालीमा निर्भर छन्। सिँचाइको अभाव, कृषि बीमा नहुनु, भण्डारण समस्या तथा बजार अस्थिरताले उत्पादन वृद्धि रोकिरहेको छ। यदि सरकारले कृषि पूर्वाधार निर्माण, चिस्यान केन्द्र स्थापना, कृषि प्रविधि विस्तार तथा सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने नीति प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सके कृषि क्षेत्र आर्थिक वृद्धिको प्रमुख आधार बन्न सक्छ। यसले ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गरी वैदेशिक रोजगारमाथिको अत्यधिक निर्भरता पनि घटाउन मद्दत पुर्याउँछ।
यस सन्दर्भमा उपभोक्ताको मानसिकता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। नेपाली समाजमा विदेशी वस्तु गुणस्तरीय र स्वदेशी वस्तु कमजोर हुन्छन् भन्ने धारणा अझै पनि गहिरो रूपमा रहेको पाइन्छ। यही मानसिकताका कारण स्वदेशी उत्पादनले पर्याप्त बजार पाउन कठिन भइरहेको छ। जबसम्म उपभोक्ताले स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने संस्कार विकास गर्दैनन्, तबसम्म राष्ट्रिय उद्योग र कृषि क्षेत्र सुदृढ बन्न सक्दैन। ‘स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गरौं’ भन्ने नारा केवल भाषणमा सीमित नभई व्यवहारमा लागू हुन आवश्यक छ।
सरकारको भूमिका यहाँ अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। स्वदेशी उद्योगलाई कर छुट, सहुलियत ऋण, प्रविधि हस्तान्तरण तथा बजार संरक्षण जस्ता नीति आवश्यक हुन्छन्। नेपालमा उद्योग सञ्चालन लागत उच्च हुनु, विद्युत् तथा यातायात समस्या, प्रशासनिक झन्झट र अस्थिर नीति वातावरणले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित बनाएको छ। यदि सरकारले दीर्घकालीन औद्योगिक नीति लागू गरी उत्पादनमुखी उद्योगलाई प्राथमिकता दिन सक्छ भने चिनी उद्योग मात्र होइन, समग्र कृषि–आधारित उद्योगले गति लिन सक्छ।
भारतको प्रतिबन्धलाई भू–राजनीतिक दृष्टिले पनि विश्लेषण गर्न आवश्यक छ। नेपाल र भारतबीच खुला सीमा, गहिरो व्यापारिक सम्बन्ध तथा ऐतिहासिक निर्भरता रहेको छ। नेपालले आफ्नो कुल व्यापारको ठूलो हिस्सा भारतसँग गर्ने भएकाले भारतको कुनै पनि आर्थिक नीतिले नेपालमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। यस्तो अवस्थामा नेपालले व्यापार विविधीकरणमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। वैकल्पिक बजार, वैकल्पिक आपूर्ति प्रणाली तथा क्षेत्रीय सहकार्यको विकास नगरी दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरता सम्भव हुँदैन। केवल एउटै देशमाथिको अत्यधिक निर्भरता सधैं जोखिमपूर्ण हुन्छ।
यद्यपि, आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने प्रक्रिया सहज र छिटो हुँदैन। भारतको प्रतिबन्धपछि तत्काल बजारमा चिनीको मूल्य बढ्न सक्छ, कृत्रिम अभाव सिर्जना हुन सक्छ र त्यसको प्रत्यक्ष असर गरीब तथा मध्यम वर्गीय जनतामा पर्न सक्छ। त्यसैले भावनात्मक प्रतिक्रियाभन्दा पनि योजनाबद्ध नीति आवश्यक हुन्छ। उत्पादन क्षमता वृद्धि, उद्योग संरक्षण तथा उपभोक्ता हितबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ। यदि स्वदेशी उत्पादन महँगो र कम गुणस्तरको भयो भने उपभोक्ताले त्यसलाई स्वीकार गर्न कठिन हुन्छ। त्यसैले गुणस्तर सुधार र प्रतिस्पर्धात्मक उत्पादनमा पनि समान ध्यान दिनुपर्छ।
नेपालका लागि अहिलेको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता भनेको उत्पादनमुखी सोचको विकास हो। लामो समयदेखि रेमिट्यान्स–आधारित अर्थतन्त्रमा निर्भर नेपालले उत्पादन र निर्यातको आधार कमजोर बनाएको छ। यदि कृषि र उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति निर्माण गरिएन भने भविष्यमा यस्ता संकटहरू बारम्बार दोहोरिन सक्छन्। चिनीको विषय केवल एउटा उदाहरण मात्र होस यसले समग्र आर्थिक संरचनाको कमजोरीलाई उजागर गरेको छ।
अन्ततः, भारतले लगाएको चिनी निर्यात प्रतिबन्धलाई नेपालले केवल संकटको रूपमा नभई सुधार र पुनर्संरचनाको अवसरका रूपमा लिनुपर्छ। यसले नेपाललाई कृषि उत्पादन वृद्धि, स्वदेशी उद्योग संरक्षण, स्वस्थ जीवनशैली प्रवर्द्धन तथा आर्थिक आत्मनिर्भरतातर्फ अघि बढ्ने प्रेरणा दिन सक्छ। यदि नेपालले आफ्नो कृषियोग्य भूमि उपयोग गर्ने, किसानलाई सम्मानजनक वातावरण दिने, आधुनिक कृषि प्रणाली विकास गर्ने तथा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने नीति प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सक्यो भने भविष्यमा यस्ता बाह्य निर्भरताबाट सिर्जित संकटलाई धेरै हदसम्म कम गर्न सकिनेछ।
आर्थिक आत्मनिर्भरता केवल उत्पादनको विषय होइन, राष्ट्रिय आत्मसम्मान र दीर्घकालीन स्थायित्वको आधार पनि हो। परनिर्भरता घटाउँदै स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने नेपाल आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपमा अझ सुदृढ राष्ट्र बन्न सक्ने सम्भावना प्रबल छ।
