यी हुन् लोडसेडिङ गराउने ठूला माफिया व्यापारी, ७ अर्ब गायब पार्ने खेलमा को–को ?

काठमाडौं, २५ चैत्र । कुनै समय नेपालीहरु एउटा ठूलो कृतिम विडम्बनामा बाँचीरहेका थिए । खाना खाने बेलामा र स्कुल पढ्ने विद्यार्थीलाई गृहकार्य गर्ने समयमा लोडसेडिङ गराएर अध्याँरोमा राख्ने ठूलो गिरोह नै थियो । ठीक त्यतिनै बेला व्यापारीका लागि भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक’ लाइनमार्फत चौविसै घण्टा विद्युत उपलब्ध गराउँथ्यो । अर्थात उज्यालोको व्यापार हुने विद्युत प्राधिकरणले अध्याँरोको व्यापार गथ्र्यो र अरबौँ कमाई समेत हुन्थे ।

दैनिक १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङलाई शुन्यमा झारेर सेलिब्रेटी बन्न पुगेका प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई उज्यालोको नायक मानिन्छ । उनै घिसिङ अरबौंको एउटा काण्डमा मुछिएका छन् । कतिपयको आरोप छ घिसिङले अध्याँरो धन्दाको अरबौं महशुल उठाउन आनाकानी गरिरहेका छन् ।

अतिरिक्त शुल्क तिर्ने शर्तमा विभिन्न उद्योगहरुमा जडान गरिएको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाईनबाट वितरण गरिएको विद्युत महशुलको बिल अहिलेसम्म सेटिङकै कारणले गर्दा विद्युत प्राधिकरणले काट्न सकेको छैन ।

यसरी लामो समयसम्म विलिङ्ग नगर्दा विद्युत महशुलका सम्बन्धमा सिमरा वितरण केन्द्र र भैरहवा वितरण केन्द्रले सम्बन्धित उद्योगहरुलाई पत्र काटेपछि विद्युत प्राधिकरणको रत्नपार्कस्थित प्रधान कार्यालयदेखि सिंहदरबार भित्रको उर्जा मन्त्रालयसम्म खैलाबैला मच्चिएको छ ।

विद्युतको गम्भीर संकट भएर १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुँदाको अवस्थामा डेढी शुल्क तिर्नेगरी विभिन्न उद्योगहरुले प्राधिकरणबाट डेडिकेटेड फिडर र ट्रक लाइनमार्फत चौबीसै घण्टा विद्युत सुविधा लिने गरेका थिए । यसरी मुलुकमा लोडसेडिङ भैरहँदा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाईन मार्फत चौविसै घण्टा विद्युत सुविधा लिनेहरुले राज्यलाई अरबौैं रुपैयाँ छली गरिरहेका छन् ।
साहिल अग्रवालको स्वामित्व रहेको जगदम्बा स्टिलले २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ प्राधिकरणलाई बुझाउनु पर्ने छ । तर, उनी उर्जा मन्त्री वर्षमान पुन मार्फत उक्त रकम मिनाह गर्ने सेटिङमा छन् ।

उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका पशुपति मुरारकाको स्वामित्व रहेको अर्घाखाँची सिमेन्टले ४२ करोड महशुल बुझाउन बाँकी छ । उनी पनि महशुल बुझाउन अटेरी गरिरहेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकै पूर्व अध्यक्ष प्रदिपजंग पाण्डेका पुत्र प्रवलजंग पाण्डेको स्वामित्व रहेको कसमस सिमेन्ट जनकपुरले १३ करोड बुझाउन अटेरी गरिरहेका छन् ।

दाङ घोराहीस्थित सम्राट सिमेन्ट उद्योगले साँढे ६ करोड रुपैयाँ बुझाउन अटेरी गरेको छ । बालकृष्ण श्रेष्ठको स्वामित्व रहेको हामा आईरनले ९ करोड रुपैयाँ बुझाएको छैन । अशोक स्टिलले २३ करोड रुपैयाँ बुझाउन अटेरी गरेको छ । सुर्य नेपालले ६ करोड रुपैयाँ बुझाएको छैन । हुलाश स्टिलले २२ करोड रुपैयाँ नबुझाउन अड्डि कसिरहेको छ । मिर्चैयास्थित विश्व गोयलको मारुती सिमेन्ट उद्योगले ६० करोड रुपैयाँ बुझाउन अटेरी गरिरहेको छ । त्यस्तै धनुषा स्थित एभरेष्ट पेपर मिलले १३ करोड रुपैयाँ बुझाउनु भन्दा जालझेल तिर लागिरहेको छ । दाङको घोराही सिमेन्टले ७५ करोड रुपैयाँ नबुझाई नेताको दैलो चहारिरहेको छ । रोल्पा सिमेन्टले ३ करोड रुपैयाँ बुझाएको छैन ।

यता सोनापुर सिमेन्टले ४० करोड रुपैयाँ बुझाउन अटेरी गरिरहेको छ । साहिल अग्रवालकै अर्को कम्पनि जगदम्बा सेन्थेटिकले २० करोड नबुझाएर भागिहिँडिरहेको छ । विशाल गू्रपका अनुज अग्रवालको त्रिवेणी स्पिनिङले ३० करोड रुपैयाँ महशुल बापत नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बुझाउनु पर्नेछ । यो बक्यौता २०७५ फागुन सम्मको हो ।

हामाका मालिक बीके श्रेष्ठ हुन् भने हुलासका मालिक शेखर गोल्छा हुन् । यस्तै सौरभ समूहका विष्णु न्यौपाने, उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष एवं उद्योगी पशुपति मुरारका, अहिले होङ्सी सिमेन्टका मुख्य व्यक्ति सतिस मोरलगायतका उद्योगीले पनि ‘डेडिकेटेड’ फिडर र ‘ट्रंक लाइन’बाट बिजुली उपभोग गर्ने तर रकम भुक्तानी नगरेपछि विवादमा तानिएका छन् ।

कुलमान घिसिङ्गको नेतृत्वको व्यवस्थापनले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाईनको विद्युतको विलिङ्ग नगर्दा उल्लेखत उद्योगहरुबाट अशुल गर्नुपर्ने लगभग सात अर्ब रकम विद्युत प्राधिकरणको खातामा आउन सकेको छैन । राजनीतिक शक्ति संरक्षणसँगै प्राधिकरणको व्यवस्थापनसँग साँठगाँठका कारण उनीहरुले विद्युत महशुल नतिरेका हुन् ।

प्राधिरणले महसुल बुझाउन ताकेता गरेपछि केही उद्योगी अदालत गएर आफ्नो पक्षमा स्टेअर्डर लिएर आएका छन् । महसुल उठाउन ताकेता गर्ने वितरण प्रमुखहरुलाई भने प्राधिकरणको नेतृत्वले साथ दिनुपर्नेमा उद्योगीको मनोबल गिर्ने गरी किन केन्द्रमा एक वचन पनि नसोधी महसुल बुझाउन पत्र काटेको भनेर गाली गर्ने काम भएको बताइन्छ ।

कानुनी व्यवस्थाअनुसार उठाउनुपर्ने महसुल उठाउनका लागि पत्राचार गरेर राम्रो काम गरेको भन्दै स्याबास र साथ दिनुपर्नेमा प्राधिकरणका एमडी घिसिङले कसैलाई पनि वास्ता गरेका छैनन् ।

तर, नेतृत्वले बेवास्ता गरेका बारेमा भने वितरण केन्द्रका प्रमुखहरु खुलेर केही बताउन चाहँदैनन् ।

‘केन्द्रले के भन्यो वा भनेन भन्दा पनि कानुनी व्यवस्था अनुसार महसुल बुझाउन आउन पत्राचार गरेका हौं’, प्राधिकरणको सिमरा वितरण केन्द्र प्रमुख भन्छन्, ‘मेरो अहिलेको जिम्मेवारी भनेको महसुल उठाउने हो । मैले पत्राचार नगरे पनि एकचोटि न एकचोटि पत्राचार हुने नै थियो । महसुल उठाउन प्रयास नगर्नु भनेको मेरो काँधमा राखेर बन्दुक पड्काउनु हो । मेरो काँधमा राखेर किन बन्दुक पड्काउने ? त्यही भएर पत्राचार गरेको हुँ । अदालतमा पुगेको छ । थप केही नबोलौं ।’
अदालतमा मुद्दा दायर गरे पनि सेटिङ्गमा उक्त मुद्दा मिलाउने प्रयास भएको स्रोतको दाबी छ ।

अहिले वितरण केन्द्रहरुले २०७३ भदौदेखि २०७५ साल फागुनसम्मको ‘डेडिकेटेड’ फिडर र ‘ट्रंक लाइन’बाट उठेको महसुललाई छुट बिलमा राखेर बिलिङ्ग गरिएको छ । यदि सो सुरुदेखि नै उठाएको भए प्राधिकरणले ब्याजबाट मात्र झण्डै एक अर्ब रुपैयाँ कमाउन सक्थ्यो ।

कुलमान एमडी बन्नुभन्दा अगाडि नै तत्कालीन एमडी मुकेश काफ्लेको पालामा २०७२ सालमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले तत्कालीन सञ्चालक मनोज मिश्राको संयोजकत्वमा ‘डेडिकेटेड’ फिडर र ‘ट्रंक लाइन’बाट बिजुली उपभोग गरेका उद्योगीसँग कति महसुल लिने भनेर सुझाव दिन कमिटी गठन गरेका थिए । मिश्रा नेतृत्वको कमिटीले डिजेलभन्दा बढी महसुल लिनुपर्ने भन्दै डेढ गुणा बढी महसुल उठाउनुपर्ने प्रतिवेदन दिएको थियो ।

त्यसलाई प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले अनुमोदन गरेको थियो । सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, त्यतिबेला तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले आयोगको निर्देशनभन्दा पनि ‘डेडिकेटेड’ फिडर र ‘ट्रंक लाइन’बाट बिजुली उपभोग गरेका उद्योगीसँग प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गरेको निर्णयअनुसार नै महसुल उठाउन निर्देशन दिएको थियो । सोही साल माघमा बसेको महसुल निर्धारण आयोगको बैठकले प्राधिकरण सञ्चालक समितिकै निर्णयअनुसार महसुल उठाउने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसलाई २०७३ साल भदौमा महसुल संकलन विनियमावली जारी गरेर लागू गरियो । तर, असोजमै कुलमान एमडी भएर आएपछि उनले बढेको महसुल नबुझाउन उद्योगी र व्यवसायीलाई भने । एमडी घिसिङले त्यो महसुल मिलाइदिने आश्वासन दिए ।

त्यतिबेला कुलमानले भनेको नमान्ने कोही थिएन । तर, अहिले आएर एकाएक वितरण केन्द्रहरुले महसुल बुझाउन ताकेता गर्दै बिलिङ्ग गरेपछि उद्योगी र एमडी नै समस्यामा परेका हुन् ।

के हो ‘डेडिकेटेड’ फिडर र ‘ट्रंक लाइन’ ?

‘डेडिकेटेड’ फिडर भनेको सबस्टेसनबाट छुट्टै तार ल्याएर उद्योगमा लाइन सप्लाई गरिन्छ । एउटा लाइनबाट लोडसेडिङ्ग हुँदा अर्कोबाट लाइन दिइन्छ । ‘ट्रंक लाइन’ भनेको चाहिँ चौबीसै घण्टा बिजुली आउने मेनलाइनबाट सिधै उद्योगमा तार तानेर उद्योगभित्र नै ट्रान्सफर्मर राखेर बिजुली दिइन्छ ।