काठमाडौं, ६ चैत्र । पूवै माओवादी निकट अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघले वर्तमान सरकार श्रमजीवी मजदुरहरुका दैनन्दिनका समस्यालाई हल गर्न चुकेको बताएको छ ।
शनिबार महासंघ अध्यक्ष जगत सिंखडाद्वारा प्रेस–वक्तव्य जारी गर्दै कोभिड–१९ रोकथाम र नियन्त्रणका लागि घरबाहिर ननिस्कन आह्वान गरेर मात्रै सरकारको जिम्मेवारी पूरा नहुने बताएको छ ।
“आत्यावश्यक काममा बाहेक घरबाहिर ननिस्कन आह्वान गरेर मात्रै सरकारको जिम्मेवारी पूरा हुन सक्दैन,” महासंघ अध्यक्ष सिम्खडाद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “लकडाउन भएसँगै स्वदेश तथा विदेशमा अलपत्र परेका सम्पूर्ण श्रमजीवी नेपाली मजदुररुको तत्काल उद्दार, राहत तथा विपद् व्यवस्थापन गर्न, गराउन नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।”
सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न जारी गरेको लकडाउन आदेश सही भए पनि आम श्रमजीवी मजदुरका दैनिकीप्रति सरकार गम्भीर हुन नसकेको महासंघले जारी गरेको सो विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
“यस अन्तर्राष्ट्रिय संकटको घडीमा राष्ट्रिय समस्यालाई हल गर्नस उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम् प्रयोग गर्न र जनशक्तिको समुचित परिचालन र व्यवस्थापन गर्नस आम नागरिकका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न र जनताले अनुभूत गर्ने गरी जवाफदेहिता अभिव्यक्त गर्न सरकार चुकेको हाम्रो संगठनको ठहर रहेको छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “लकडाउन शुरु भएसँगै कामका सिलसिलमा विभिन्न भूगोलमा अलपत्र परेका मजदुरहरु खाने र बस्ने परिवेश नभएपछि पैदल हिँडेरै गन्तव्यतर्फ जाँदा बीच बाटोमै अलपत्र परेको अवस्थामा उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्नुले सरकार श्रमजीवी मजदुरवर्गप्रति कति गम्भीर र संवेदनशील रहेछ भन्ने कुरा चित्रित हुन्छ ।”
यस्तै सो विज्ञप्तिमा गन्तव्यतर्फ लागेका बीच बाटोमा अलपत्र परेका श्रमिकहरुलाई घरसम्म पुग्ने व्यवस्था गर्न, गराउनस नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा अलपत्र परेका श्रमजीवी मजदुरहरुलाई नेपाल ल्याएर अनिवार्य क्वारेन्टाईन राख्ने व्यवस्था मिलाई छिटोभन्दा छिटो स्वास्थ्य परीक्षण गर्नस स्थानीय कृषि श्रमिकहरुले उत्पादन गरेको कृषिजन्य, दैनिक उपभोग्य खाद्यवस्तुहरु दुध, तरकारी, फलफूल, माछामासु आदि) सरकारले बजार व्यवस्थापन गर्नस देशको अर्थतन्त्रको एकहिस्सा बैदेशिक रोजगारीमा रहेका सम्पूर्ण श्रमिकहरुको वर्तमान अवस्था कुटनीतिक माध्यमबाट बुझ्न र समस्या हल गर्न साथै लकडाउन अन्त्य भएपछि स्वदेश फर्कने श्रमिकहरुको चाप र उनीहरुको उचित व्यवस्थापनबारे अहिलेदेखि योजना बनाई तयारी गर्न समेत सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ ।