प्रधानमन्त्री ओलीलाई सत्ताच्युत हुने ‘डर’ : सत्ता लम्ब्याउन अध्यादेशको बबन्डर !

दियोपोस्ट संवाददाता

काठमाडौं, ८ वैशाख । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सत्ता ढल्ने डरबाट जोगिन राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका छन् ।


विश्वभर कोरोना भाइरस कोभिड १९ को महामारी चलिरहेको बेला प्रधानमन्त्री ओलीले दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि कतिपयले यसलाई बेमौसमी बाजा भन्दै टिप्पणी गरेका छन् ।


सरकारका विवादास्पद निर्णयहरुका कारण सत्तारुढ दल भित्रै सरकारको विरोध मात्रै हुन थालेको छैन सरकार ढाल्ने भित्री तयारी समेत हुन थालेको खबर आफूले थाहा पाएपछि उनले आफ्नो सत्ता बलियो बनाउन यस्तो अध्यादेश ल्याएको बताइएको छ ।

सोमबार दिउँसो बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले दलको केन्द्रीय समिति वा संसदीय समितिमा ४० प्रतिशत सदस्य अलग्गीएर छुट्टै दल दर्ता गर्न पाउने अध्यादेश ल्याउन लागेको खुलाशा भएको थियो । अध्यादेशलाई मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइसकेको खबर छ ।


सत्तारुढ दलकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपाल समुहले प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको गलत क्रियाकलापको विरोध गर्दै आएको छ ।

दाहाल र नेपाल समुहले बहुमत पुर्याएर अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरे सरकार ढल्ने देखेपछि ओलीले ४० प्रतिशत सदस्य संसद वा पार्टी केन्द्रीय समितिमा पुर्याएर छुट्टै दल दर्ता गर्ने र कांग्रेससहितका प्रतिपक्षको साथ लिएर सरकारमा टाँसिरहने प्रपञ्च रचेको विश्लेषण हुन थालेको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३३ को उपदफा २ मा ‘कुनै दलको केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसदका संसदीय दलका कम्तीमा चालीस प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरु समेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ ।

प्रधानमन्त्री ओली यही दफालाई अध्यादेश मार्फत परिवर्तन गरेर आफू नेतृत्वको सरकार बलियो बनाउन चाहान्छन् । त्यसो त यो दफा परिवर्तन भएपछि मधेश केन्द्रीत केही दलसमेत सरकारमा आउने पक्का पक्की छ । समाजवादी पार्टी समेत फूटको संघारमा पुगेको चर्चा छ ।

सम्बन्धित खबर

सिफारिस