आलोक विद्याश्रमको सरकारलाई ‘छलकपट’ : ५ वर्षअघि बन्द भएको मार्टियस स्कुलको नामबाट कर दाखिला !

अस्मिता खड्का  

काठमाडौं । ज्ञानेश्वरस्थित सरकारी जग्गा कब्जा गरेर अवैध रुपमा संचालनमा आइरहेको भारतीय पाठ्यक्रममा आधारित आलोक विद्याश्रमले सरकारलाई ‘छलकपट’ गरिरहेको खुलेको छ । शैक्षिक सेवाबाट आम्दानी आलोक विद्याश्रमले गर्ने भएपनि त्यसको कर भने बन्द भइसकेको शहिद स्मारक आवासिय विद्यालय (मार्टियस स्कुल )ले नै तिरिरहेको पाइएको छ । आलोक विद्याश्रमले कानुनबमोजिम कर नतिरेर पाँच वर्ष अघि नै बन्द भैसकेको मार्टियस स्कुलले नै हालसम्म वडा कार्यालयमा कर तिरिरहेको खुलेको हो ।

काठमाडौ महानगरपालिका वडा न ३० को ज्ञानेश्वरस्थित शहिद स्मारकको जग्गा र भवन संरचना बहालमा लिएर भारतीय पाठ्यक्रम पठनपाठन हुने आलोक विद्याश्रम सञ्चालन भइरहेको छ । तर शैक्षिक व्यवसायमार्फत आम्दानी गरिरहेको आलोक विद्याश्रमले कर नतिरेर अझैपनि शहिद स्मारकले नै वडा कार्यालयमा बहाल र सम्पती कर बुझाइरहेको छ ।

वडा कार्यालयमा उपलब्ध रेकर्डअनुसार शहिद स्मारकले नै हालसम्म वार्षिक रुपमा बहाल र सम्पती कर बुझाइरहेको छ । जसअनुसार शहिद स्मारकले सम्पती करको नाममा वार्षिक ४ लाख १२ हजार ९ सय र बहाल करको नाममा वार्षिक २ लाख ६० हजार कर वडा कार्यालयमा नियमित रुपमा बुझाउदै आएको छ ।

आलोकको १ कक्षाको भर्ना शुल्क ४० हजार रुपैयाँ

आलोक विद्याश्रमले विद्यार्थी भर्ना शुल्क संरचनाबारे भने आफ्नो वेबसाइटमा राखेको भेटिदैन । भर्ना शुल्कबारे आलोक विद्याश्रमको आधिकारिक वेबसाइटमा भएको नम्बरमा फोन गरेर बुझ्दा कक्षा १ का विद्यार्थीको भर्ना शुल्क मासिक १५ हजारदेखि ४० हजारसम्म रहेको बुझिएको छ । भर्ना तथा वार्षिक शुल्क विद्यार्थीले उपभोग गर्ने सेवा सुविधा र कक्षास्तरमा भर पर्ने फोन सम्पर्कमा आएका कर्मचारीको भनाई छ ।

यसरी शैक्षिक सेवामार्फत आलोकले आम्दानी गरेपनि कर भने पुरानै मार्टियस स्कुलले तिरिरहेको काठमाडौ महानगरपालिका वडा न ३० का वडाध्यक्ष दलबहादुर कार्कीले बताए । ‘कमाउने काम आलोकले गरिरहेको छ तर कर भने मार्टियस स्कुलले नै तिरिरहेको छ’ उनले भने, ‘कानुनअनुसार आलोक विद्याश्रमले नै कर तिर्नुपर्ने हो । आलोकले दर्ताको प्रक्रियामा आएर व्यवसाय कर र अन्य कर स्वयम्ले तिर्नुपर्छ । तर के गर्नु उनीहरु हाम्रो सम्पर्कमा नै आउँदैनन् ।’ आलोक विद्याश्रमबारे अनुसन्धान गरिनेसमेत उनले बताए ।

घर बहाल कर व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६ को करदाता पहिचान र दर्ता सम्बन्धि व्यवस्थाअनुसार घरजग्गा बहालमा लिने व्यक्ति संस्था वा निकाय स्वयम्ले कर बुझाउने गरी घरजग्गा धनीसँग सम्झौता भएमा बहाल करबापतको रकम कट्टा गरी सम्बन्धित निकायमा कर बुझाउने दायित्व बहालमा बस्ने व्यक्ति, संस्था वा निकायको हुने उल्लेख छ ।

भारतिय र नेपाली पाठ्यक्रम पठाइरहेको आलोक विद्याश्रमकी प्रिन्सीपल व्यवसायी बनवारीलाल मित्तलकी छोरि बानिता मित्तल छिन् । उक्त विद्यालयमा नेपाली र भारतिय विधार्थी भर्ना हुने गर्छन् । विद्यार्थीबाट कति शुल्क लिने गरेको भने खुलेको छैन । यस विषयमा आलोक विद्याश्रमका सञ्चालक सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।

 

पाँच वर्षदेखि भाडामा

स्वर्गीय गौरी राणा जोशी र यादव प्रसाद जोशीले स्थापना गरेको शहिद स्मारक आवासिय विद्यालयको नाममा मार्टियस स्कुल सञ्चालन हुदै आएको थियो । उक्त विद्यालय झन्डै ५ रोपनी २ आना २ पैसा सरकारी जग्गामा फैलिएको वडा कार्यालयको रेकर्डमा उल्लेख छ । वडा कार्यालयका अनुसार उक्त स्थानमा मार्टियसले विस २०४७ सालमा आफ्नै दुईवटा ठुला भवन र एकवटा टहरा निर्माण गरेको थियो । कुनै समय कक्षा १२ सम्म पठनपाठन हुने उक्त विद्यालय विद्यार्थी अभावका कारण बन्द हुने अवस्थामा पुगेको थियो ।

संस्थापक गौरी जोशी राणाको निधनपछि विद्यालय व्यवस्थापन समितिले मार्टियस स्कुल बन्द गराएको थियो । पछिल्लो समय मार्टियस स्कुलले विद्यालयको भौतिक संरचना र जग्गा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित भारतिय विद्यालय आलोक विद्याश्रमलाई भाडामा दिएको थियो ।

विस ०७७ जेठदेखि शहिद स्मारकले मासिक ४ लाख भाडा उठाउने सम्झौताअनुसार आफ्नो भौतिक संरचना र जग्गाा आलोक विद्याश्रमलाई भाडामा दिएको वडा कार्यालयको रेकर्डले देखाउँछ । तर उक्त भाडा कसले र कसको नाममा उठाउने भन्नेबारे भने शहिद स्मारकले नखुलाएकोसमेत वडा कार्यालयले जनाएको छ ।

यसअघि ज्ञानेश्वरस्थित शहिद स्मारक आवासिय विद्यालयको सरकारी जग्गा र संरचना भारतिय पाठ्यक्रम पठनपाठन हुने भारति विद्यालय आलोक विद्याश्रमले कब्जा गरेको र यसबारे सरोकारवाला निकाय नै बेखबर रहेकोबारे हालै दियो पोष्टले समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।

उक्त समाचार प्रकाशित भएपश्चात सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण भएको छ । अब वडाले आलोक विद्याश्रमलाई दर्ताको प्रक्रियामा ल्याउन पत्र पठाउने तयारी गरेको वडा न ३० का वडा सचिव देवराज जोशीले बताए । ‘आलोकलाई दर्ताको पक्रियामा ल्याउन अब हामीले एकदुई दिनभित्रै पत्र पठाउँछौ’ उनले भने, ‘आलोक दर्ता छ÷छैन, अन्यत्र दर्ता भएको भए त्यहाँबाट सिफ्ट भएको प्रमाण ल्याउन र नभए दर्ताको प्रक्रियामा आउन आलोकलाई पत्र पठाउनुपर्ने भएको छ । पछिल्लो समय आलोकबारे विभिन्न विषयमा कुरा उठेपछि हामीले केहि खोजविन गरेका थियौ । व्यवसाय दर्तादेखि अन्य विषयमा आलोक हामीसँग सम्पर्कमा नै नआएको पाइएको छ ।’ आलोकलाई तत्काल दर्ताको प्रक्रियामा ल्याई नियमन गरिने उनको भनाई छ ।

हाल आलोक विद्याश्रमले आफ्नो अनुमतीविना वडाका जनप्रतिनिधिलाई समेत विद्यालय प्रवेश गर्न पाउदैनन् । यति मात्र नभई शिक्षा क्षेत्र नियमन गर्ने निकाय शिक्षा विकास तथा समन्वय र काठमाडौ महानगरपालिका पनि आलोक विद्याश्रमबारे बेखबर रहेको छ ।