भूकम्पपछि सिन्धुपाल्चोकमा एनजिओले यसरी लुट्दैछ

दियो पोस्ट  

जीवन कुँवर/सिन्धुपाल्चोक

जिल्लामा आईएनजिओहरुले करिब ४६ अर्ब रुपैयाँ भूकम्प पीडितको नाममा खर्च गरेपनि अहिले ४ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको बिवरण सार्वजनिक गरेका छन् । जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गरेका सस्थाहरुले मंगलबार ४ अर्ब ५ करोड ९१ लाख ६५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको बिवरण सार्वजनिक गरेका हुन् । जस अन्तर्गत युएनले ५८ करोड खर्च गरेको छ । भने, युएन मार्फत संस्थाहरुले ८८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको सार्वजनिक गरेका छन् । त्यस्तै जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालित आर्एनजिओहरुले २ अर्ब ५९ करोड ९१ लाख ६५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको विवरण सार्वजनिक गरेका छन् ।

यसअघि जिल्लामा आईएनजिओहरुले ४६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ भूकम्प पीडितको नाममा खर्च भएको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको थियो । तर अहिले रातारात ४६ अर्बमा ४ अर्बको मात्रै हिसाब सार्वजनिक गरिएको छ । यसरी रातारात ४२ अर्ब रुपैयाँ गायब भएपनि जिल्लाका सरोकारवाला निकाय मौन रहेका छन् । केही महिना अघि संस्थाहरुसँग जिविसका प्रतिनिधि, दैवि उद्धार समिति बसेर गोप्य बैठक गरेका थिए । गोप्य बैठकबाट भूकम्पपछि जिल्ला आएका संस्थाहरुले ४६ अर्बको प्रसंग सुनाएका थिए ।

जिल्लामा अहिले १ सय ३ सस्थाहरुले जिविस कार्यालयसँग सम्झौता गरेका छन् । तर दैवी उद्धार समितिले खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न सबै सस्ंथाहरुलाई ताकेता गरेपनि ५४ संथाहरु मात्रै उपस्थित भएको जनाएका छन् ।

गत वैशाख १२ गतेको भूकम्पपछि जिल्ला आएर कार्यक्रम गरेका संस्थाहरुले १ वर्षपछि बल्ल खर्च बिवरण सार्वजनिक गरेका हुन् । जिल्लामा सबै भज्दा बढी विवादस्पद काम गर्दै आएका वल्ड भिजन इन्टरनेशनल, युएनडिपि, सेभ द चिल्ड्रेन, अक्सफाम, आईओएम, प्लान नेपाललगायतका आईएनजिओहरुले गरेको कामप्रति सबै रुष्ट छन् ।

भूकम्पपछि जिल्लामा काम गरेका संस्थाहरुको चर्को बिरोध हुन थालेपछि जिल्ला दैवी उद्धार समितिले संस्थाहरुले खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न ताकेता गरेको थियो । जताततै संस्थाहरु बिरुद्ध भूकम्प पीडित उत्रिन थालेपछि दैवी उद्धार समितिले जिविसका आन्तरिक लेखा अधिकृत अनिरुद्र नेपालको संयोजकत्वमा समिति नै गठन गरेको थियो ।

सिडिओको आईएनजिओलाई बचाउ– ‘एउटा सुन्ना बढेर ४६ अर्ब भएछ’

प्रमुख जिल्ला अधिकारी भने यसलाई ठट्यौmली गर्छन् । ठट्यौली पारामा आईएनजिओको बचाउ गर्दै दैवी उद्धार समितिका संयोजक तथा प्रजिअ गोकर्णमणी दुवाडीले भने ‘पहिला एउटा सून्ना बढि भएछ र ४६ अर्बको हिसाब निस्किएको हो । खास आईएनजिओको खर्च ४ अर्ब नै हो । प्रजिअ दुवाडीको यस्तो विदादस्पद जवाफले सस्थाहरुलाई ४६ अर्बको हिसाबलाई ४ अर्बमा झार्नुमा ठूलै राहत मिलेको छ । आफ्ना भनाईलाई सन्तुलित पार्नको लागि प्रजिअ दुवाडी निकै खप्पिस छन् । ‘एजजिओहरु गाउँमा समानान्तर सरकार चलाउँदै छन् । दुवाडीले भने ‘जब विवाद आउँछ अनि मात्र संस्थाहरु हामी कहाँ आउँछन् । अनि पीडितलाई सामान वितरण गर्छन तर त्यसको मूल्य कति हो भन्दैनन् ।