काठमाडौँ, असार ४ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लोकसेवा विज्ञापन असंवैधानिक भएको बताएका छन् । बुधबार आरक्षण बचाऔँ अभियानकर्ताहरुको ज्ञापन पत्र बुझ्दै अध्यक्ष दाहालले पार्टी भित्र र संसदीय समितिहरुमा यस विषयमा छलफल चलिरहेको र समितिले पनि खारेज गर्न निर्देशन जारि गरिसकेको हुनाले यो खारेज हुने बताएका छन् । 
पुर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका दाहालले लोकसेवा विज्ञापनले संविधानको मूल मर्मलाई नपक्रेको बताएका छन् । संविधानको मूल मर्म समावेशिता रहेको तर लोकसेवाले जारि गरेको विज्ञापनमा समावेशितालाई बेवास्ता भएको कारण पुर्ण रुपमा गैरकानुनी भएको समेत बताएका छन् । आयोगले पुन करेक्सन गरेर विज्ञापन खुलाउनुपर्ने अध्यक्ष दाहालको अभिव्यक्ति रहेको छ ।
उनले भने, ‘स्थानीय तह बसेर आफैंलाई कति कर्मचारी चाहिए, केके चाहिए भन्ने त उनीहरुले डिमाण्ड गर्ने पो कुरा हो । तिमीहरुले यो माग भनेर भन्ने अनि ९१६१ जना कर्मचारी ३० वर्षका लागि नियुक्ति गर्ने र यो असमावेशी हुने । यो त ३० वर्षका लागि हो, पछि यस्सो करेक्सन गरौं भन्ने अवस्था त छैन । त्यसैले यो संविधानविपरीत भयो भनेर राज्य व्यवस्था समितिले सर्वसम्मत रुपमा खारेज गर्न निर्देशन दिएको हो । यो निर्णयमा कसैको पनि नोट अफ डिसेन्ट छैन । विजय सुब्बाको अलि(अलि एउटा विषयमा फरक मत भन्ने छ तर नोट अफ डिसेन्ट कसैको छैन । मेरो त झन् हुने कुरै भएन । समावेशी हुनुपर्छ र यो मिलेन भन्नेमा राज्यव्यवस्था समितिको निर्णय सर्वसम्मत नै हो ।’
आरक्षणको व्यवस्थालाई लागु गर्न आन्दोलित समुहलाई दह्रो संग खुट्टा टेक्नका लागि पनि आग्रह गरे । आरक्षणको विषयलाई सरकारले बेवास्ता गर्न खोजेको तर आफु त्यस्तो हुन नदिने पक्षमा रहेको बताएका छन् । उनले सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितलाई पनि आफुलाई भेट्न बोलाएको बताए । ‘उहाँलाई खुमलटारमा बोलाएको छु त्यसपछि यो बिषयमा उहासंग पनि कुरा गर्नेछु ।’ बुधबार नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसंग भेटघाटको कार्यक्रम रहेको र उनिसंग पनि यो विषयमा कुरा गर्ने प्रचण्डले बताए ।
