बहसमा लोकसेवा विज्ञापन, सिके लाल भन्छन्,‘अहिलेको सत्ता नजाला भन्न सकिँदैन ’ !

बहसमा लोकसेवा विज्ञापन, सिके लाल भन्छन्,‘अहिलेको सत्ता नजाला भन्न सकिँदैन ’ !

सि.के लाल

समाजमा न्याय भएन भने समाज स्थिर रहन सक्दैन । अहिले हामी न्याय हराएको देशमा बाँचिरहेका छौँ । त्यसैले समाज अस्थिर बनिरहेको छ । यो संविधान नै अपूर्ण छ । म त पहिलेदेखि नै संविधानको विरोधी हुँ । यो संविधानले मधेसीको आत्मामा चोट पुर्याएको छ । अझ भन्ने हो भने मधेसी आन्दोलनकारीको रगतमा कुल्चिएर यो संविधान जारी भएको हो ।


संबैधानिक राज्यको अवधारणा के हुन्छ भने संविधानको विरोध गर्ने अधिकार पनि त्यही संविधानले दिएको हुन्छ । संविधानले नै राखेको प्रवधानको विरुद्धमा यो राज्य सत्ता गईरहेको छ । यो देशमा पनि ऐन कानुन बनेका छन् छन् । संविधानमा अरक्षणको ब्यवस्था पनि गरिएको छ । तर संविधानमा आरक्षणको व्यवस्था दयामाया गरेर दिएको होइन ।


यो कसैको अनुकम्पा होइन । आरक्षण दिएर सत्ताधारीहरुले आफ्नै स्वार्थ र सुरक्षाका लागि गरेका हुन् । यथास्थितिलाई निरन्तरता दिनको लागि गरेका हुन् । विद्रोहीहरुको लागि गरेका हुन् । त्यसैले यो आरक्षण आरक्षित समुहभन्दा पनि सत्तासीनहरुकै हितमा छ । आफ्नै हितको विपरित गएर अहिलेको संवैधानिक प्रावधानको उल्लङघन गरिरहेका छन् त्यसैले यो आन्दोलन मार्फत सत्तासिनहरुलार्ई पनि सम्झाउन खोजिएको हो ।


सत्ताधारीहरुले आफ्नै हितका लागि जे प्रतिज्ञा गरेका छन्, त्यही प्रतिक्षाबाट पछि हट्नु, जुन संविधानको नाममा सपथ ग्रहण गरेर पदमा पुगेका छन् त्यही संविधानको मर्ममा प्रहार गर्नु भनेकोे लोकतन्त्रमा हमला गरेको बुझिन्छ । लोकतन्त्रको हमला कसैको हितमा हुँदैन । त्यसपछिको परिस्थिती कसैको कावुमा हुँदैन । त्यसैले यो जुन अन्याय भइरहेको छ त्यसबाट तुरुन्तै फिर्ता हुनु पर्छ । आरक्षणको आन्दोलन संविधान जस्तो सर्वोच्चलाई प्रभावित गर्नको लागि होइन । लोक सेवा आयोगलाई बदनाम गर्नको लागि पनि होइन । यो त अहिलेको जुन शासन सत्ता छ, त्यसले गरेकाको वेइमानीको उजागर गर्नको लागि हो ।


सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लोक सेवा आयोगलाई जुन किसिमले विज्ञापन गर्न लगाएको छ, त्यो पुरै बेइमानी तरिकाले गर्न लगाइएको छ । यो विज्ञापन मार्फत जनताको बाचा कायम नगर्ने वैमानी हो । संविधान र लोकतन्त्रमा दिन डहाडै डकैति भैरहेको छ । भौतिक डकैति रोक्न त प्रहरी छन् तर, बौद्धिक र प्रसाशकीय डकैतीलाई रोक्न त आन्दोलनको बिकल्प छैन । सडकमा नउत्रेसम्म कसैले सुन्दैन ।


संविधानमा जुन आरक्षण दिइएको छ त्यो प्रयाप्त नै छैन । तर जति तोकिएको छ त्यो पनि नदिने भनेको त सरासर बेइमानी नै हो । मधेशी, जनजाति, मुस्लिम, दलित, थारु, महिला तथा अन्य थुप्रै पछाडि परेका नेपालीहरुको पनि शासन सत्तामा प्रतिनिधित्व होस् । अनि पो राष्ट्र बलियो हुन्छ । यो आन्दोलन त राष्ट्र बलियो बनाउनको लागि गरिएको आन्दोलन हो । चेतना भएका साथिहरु पनि यो आन्दोलनमा सहभागि हुनुपर्छ ।


राष्ट्रलाई कमजोर तुल्याउने गरी विज्ञापन आएको छ । यस किसिमले बारम्बार प्रहार हुदैँ गयो भने राष्ट्रबाट नागरीकको भरोसा टुट्छ, विश्वासको अन्त्य हुन्छ । ‘यो देश त मेरो होइन, सरकार त थिएन थिएन राज्य पनि हाम्रो होइन’ भन्ने अवस्था आउन सक्छ । यस्तो भयो भने अराजक स्थिती उत्पन्न हुन्छ र त्यो अराजकताबाट अनपेक्षित अवस्था सृजना हुन सक्छ ।

जसले सारा देशलाई अनिश्चितता तिर धकेल्न थाल्छ । ठूलो सर्घषबाट लोकतन्त्रको स्थापना भएको हो । लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संस्करणमा यो संविधान पक्कै पनि चुकेको हो । त्यसैले हामीले संविधानको विरोध गरिरहेका छौँ । विरोध गर्दागर्दै पनि लोकतन्त्रको मर्ममै प्रहार हुन थाल्यो । लोकतन्त्रको मर्म भनेको समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व हो । राज्यका सबै निकायमा सबैको समान सहभागिता हुनुपर्छ, नागरिकको विश्वास राज्यमा हुनुपर्छ र राज्यप्रति अपनत्व हुनुपर्छ । त्यो हुनु भनेको लोकतन्त्र बलियो हुनु हो र लोकतन्त्र वलियो हुनु भनेको राष्ट्र बलियोे हुनु हो । त्यसको लागि सकरात्मक आन्दोलन र विरोध हो ।


तत्कालका लागि सरकारले गर्ने काम भनेको यो विज्ञापन खारेज गरेर समानुपातिक समावेशीकोे मर्म अनुसार नयाँ विज्ञापन गरिनु पर्दछ ।

दोस्रो कुरा, सरकार र सरकारी अंगहरुले संवैधानिक सवोच्चता मान्नै पर्छ । राज्यको सिद्धान्तलाई मान्ने हो भने राज्य व्यवस्था समितिको निमार्णलाई लोक सेवा आयोगले अवहेलना गर्न मिल्दैन ।

संसदको अंग भएको हुनाले राज्य व्यवस्था समितीको निर्देशन संसदीय निर्देशन सरह हो । संसदको सवोच्चता भएको मुलुकमा कसैलाई अवहेलना गर्न मिल्दैन । त्यसको सम्मान गर्नु भनेको कानुनी राज्यको सम्मान गर्नु हो । त्यसैले तत्कालै यसको लागु गरिनु पर्छ ।


यहाँ विज्ञापनको विरोध भएको भ्रम फैलाइएको छ । त्यो पक्कै होइन, विज्ञापन निकालिनु राम्रो कुरा हो । हजारौँले जागिर पाउने कुरा सकरात्मक छ । तर विज्ञापनमा जे आएको छ, त्यो हामीलाई मान्य छैन । अहिलेको लागि यसलाई सच्याउनु पर्छ । विज्ञापन गरिनु हुदैन भन्ने नै होइन । विज्ञापनको विरोध पछि करारका भर्ना गर्ने तिर सरकारको मनशाय देखिएको छ । यदी, त्यसो हो भने नेपालमा जातिवाद लागु हुन्छ । जातिवाद भनेको एकल जातिय वर्चस्व हुनु हो ।

जातिवादमा सत्ताधारीका आसेपासे र नातागोताले अवसर पाउछँन् । सबै निकायमा उनीहरुकै मान्छे भरिन्छन् र फेरी ति जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, थारु, महिला र दलितहरु जँहाको त्यही हुने अवस्था आउँछ । त्यसरी त समस्याको समधान नै हुँदैन ।

हजारौँ वर्षदेखि लडेर बलिदानको जगमा कुल्चिएर ल्याएको अधिकार गुम्नु हुदैन । त्यसैले करारमा भर्ना गर्ने प्रकृया समानुपातिक समावेशीतासँग मेल खाँदैन । हामीलाई त्यो पटक्कै चाँहिएको होइन । चाहिएको हो त केवल समानुपातिक र समावेशी । यसकै मर्म अनुसार विज्ञापन सच्याएर तत्काल लागु हुनुपर्छ ।
संघियताको सिद्धान्त अनुसार संघलाई आफ्नै लोक सेवा आयोग बनाउने अधिकार छ ।

आयोगको कदमले त्यसमाथि पनि बारम्बार प्रहार भइरहेको छ । त्यो अधिकार तत्काल लागु गर्नको लागि जे नियम बनाउनु पर्छ संसदका साथिहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरुले त्यस्तो ऐन बनाउन तुरुन्त लाग्नुपर्छ । नेपालको राज्य व्यवस्था यदि समानुपातिक समावेशी भयो भने राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउन सकिन्छ । अहिले जुन प्रवृति भइरहेको छ, त्यसलाई सच्च्याएर आउ भनेको हो ।

‘गल्ति गरेको ठाउँमा सच्याउ’ भन्नु त राज्य सत्ता माथि हाम्रो कर्तब्य पनि हो । ‘तपाइंहरुले गल्ति गर्नु भो, तपाइको नियत नै ठिक छैन’ भनेर पनि हामीले भनेका छैनौँ । तर, त्यो दिन नआओस भन्न खोजेको मात्र हो । किनभने त्यो दिन आयो भने राज्य सत्ता बलियो हुँदैन । यो भन्दा बलियो राज्य सत्ता नेपालबाट हटेको उदाहरण पनि छ । राणाहरु सत्ताच्युत भए, शाहाहरुको वंश नाश भयो । एकसे एक गए भने यही हर्कत दोहोरियो भने अहिलेका पनि नजालान भन्न सकिन्न । त्यसैले तपाईहरुबाट गल्ति भएको छ, यसलाई सच्याउनुस् र राष्ट्रलाई बलियो हुनेगरि समानुपातिक समावेशीको मर्म अनुसार संघियताको मर्म अनुसार पद पुर्ति गर्न तिर लाग्नु होस् भन्ने हाम्रो सुझाव हो । हामीले गरेको आन्दोलन पनि तपाइँहरुकै हितमा छ । तपाइंहरुको हितसँग हाम्रो पनि हित जोडिएको छ । यद्यपी, हाम्रो हितको लागि हामीले धेरै संघर्ष गर्नु छ । तपाइंहरु पनि बलियो भई राख्नुस् राष्ट्रियता वलियो बनाउनुस् ।

Trending News