काठमाडौँ, असार १२ । लोक सेवा आयोगले आरक्षणको बेवास्ता गरि विज्ञापन निकालेपछि चौतर्फी विवाद र विरोध भइरहेको छ । बुधबार दलित, जनजाति, महिला, आदिवासी, मधेशी, मुस्लीम, अपाङग, पिछडिएकको क्षेत्र लगायत विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरुको सामुहिक रुपमा विरोध गर्दै माइतीघरमा प्रदर्शन गरेको छ । प्रदर्शनमा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितको राजिनामाको माग गरिएको छ । मन्त्री पण्डितले लोकसेवा विज्ञापन संविधान अनुसारनै रहेको भन्दै अभिव्यक्ति दिँदै आएपछि विरोधस्वरुप राजिनामा माग गरिएको हो । 
आयोगले आरक्षण हटाएर संविधानको विपरित काम गरेको भन्दै आरक्षण बचाऔ संघर्ष समुहले चरणवद्ध आन्दोलन गरेको हो । राज्यले सदिऔँदेखि पछाडि पारेको समुदायलाई अगाडी ल्याउनका लागि संविधानले ती समुदायका मानिसहरुलाई पनि सरकारी संयन्त्रमा सहभागी गराउनका आरक्षणको व्यवस्था गरेकोमा लोकसेवा आयोगले यस्ता समुदायको प्रतिनिधित्व नहोस् भनेरै आरक्षण हटाएको उनिहरुको आक्रोश छ ।
मुस्लिम समुदायलाई लोकसेवा आयोगमा आरक्षणको व्यवस्था कायम हुनुपर्ने र तत्काल जारि गरिएको विज्ञापन खारेज गर्नुपर्ने मुस्लिम अधिकारकर्मी कौशर शाहले बताएकी छिन् । उनले हाल जारि भएको विज्ञापन पुर्ण रुपमा संविधानविपरित भएको कारण यसलाई खारेज गरेर पुन विज्ञापन गरिनुपर्ने बताएकी छिन् । संविधानले दिएको अधिकार खोसिन खोजे आफुहरु चुप लागेर नबस्ने उनले बताइन् ।
त्यस्तै दलित अधिकारकर्मी तथा राजनीतिज्ञ दलमर्दन कामीले सदिऔँदेखि राज्यले दलितहरुमाथि दमन र शोषण गर्दै आइरहेको र नेपालको संविधानले त्यसको क्षतिपुर्तीवापत केही व्यवस्था गरिदिएको बताए । तर, संविधानमै व्यवस्था गरिएको अधिकारलाई लोकसेवा आयोगले उल्लंघन गरेकोले तत्काल खारेज गरिनुपर्ने उनको भनाई छ ।
समानुपातिक सहभागिता माओवादी सशस्त्र द्वन्द र ०६२÷०६३ को जनआन्दोलनको उपज मानिएको छ । यत्रो ठुलो आन्दोलन र लडाँइ गरेर ल्याइएको समानुपातिक सिद्धान्तलाई क्षणभरमै वाइपास गरिन खोजिएपछि चौतर्फी रुपमा विरोध भएको छ । तात्कालिन समयमा आफुहरुले मुल रुपमा बोकेको सिद्धान्त कार्यन्वयन भएर आइसकेपछि बिचमा लोकसेवा आयोगले वाइपास गर्न खोज्नु कानुनी रुपमा अन्यायपुर्ण काम भएकोले लोकसेवा विज्ञापन खारेज हुने नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले बताएका थिए । गत साता आरक्षण बचाऔँ संघर्ष समुहको ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रचण्ड आरक्षणको पक्षमा रहेको बताएका थिए ।
हाल लोक सेवा विज्ञापनमाथि सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दर्ता भई वहस चलिरहेको छ । आगामी आइतबारसम्म मुद्धा टुंगो लागिसक्ने सम्भावना रहेको अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बताएका छन् ।
