काठमाडौँ, १२ असार । दशबर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएको घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गठित सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको बारेमा छानविन गर्न गठित ‘बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानविन आयोग’को समयावधी गत चैत्र महिनामा समाप्त भएको छ ।
गठन भएको चार वर्षमा पनि दुवै आयोगको म्याद सकिँदासम्म कुनपनि उपलब्धी हाँसिल नगरी सकिएको छ । जनयुद्धमा मारिएका व्यक्तिका परिवार र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको बारेमा कुनैपनि जानकारी हाँसिल भएन । आयोगमा हजारौँ निवेदनहरु दर्ता भए तर त्यसको बारेमा छानविन गर्ने निकायले कुनैपनि नतिजा दिन सकेन ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले दुई बर्षमा उजुरी आह्वान र उजुरी संकलन गर्ने काम गर्यो । सातै प्रदेशमा मुकामसमेत खडा गरी उजुरीका बारेमा अध्ययनको शूरुवात गर्यो । समयसिमा कम भएको भन्दै पुन २ वर्ष म्याद थपियो । थपिएको २ बर्षमा पनि उल्लेखनीय काम भने हुन सकेन । आयोगको पदाधिकारीहरुबीच आन्तरिक विवादमै समय वित्यो । पदाधिकारीहरुले राजनीतिक दबावका कारण आफुहरुले काम गर्न नसकेको गुनासो पोखेर पन्छिन खोजे ।
वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगले केही हदसम्म काम गरेको देखिन्छ । आयोगले ६४ जिल्लाको विस्तृत अध्ययनको काम पुरागरि छानविनको शुरुवात गरेको थियो तर दूर्भाग्य सरकार नै असहयोगी बनिदियो ।
सरकारले शान्ती स्थापनाको लागि गठन गरेको शान्ती मन्त्रालयको खारेज गरेपछि आयोगलाई काम गर्न निकै समस्या परेको पदाधिकारीहरुले बताउँछन् । विभिन्न जिल्लाका शान्ति मन्त्रालयमा संकलन भएका उजुृरीहरु आयोगसम्म आउन सकेनन् ।
सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६२ हजार ९ सय ५० उजुरी दर्ता भएका छन् । तीमध्य ३ हजार ७ सय ४ उजुरीमाथि प्रारम्भिक अनुसन्धान पुरा भएको छ । उजुरीमा हत्यासम्वन्धी १० हजार ८ सय ८१, अपहरण तथा शरीर बन्धकका चार हजार १ सय ४०, अंगभंग तथा अपांग भएका व्यक्तिका चार हजार ९ सय १८, शारीरिक तथा मानसिक यातनाका २० हजार ५१, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाका ३ सय २२, सम्पत्तिसम्वन्धी १६ हजार १ सय ६६, विस्थापनका ५ हजार ८ सय ८१ र विषय नखुलेका अन्यमा ५ सय ९१ उजुरी परेको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ ।
यता वेपत्ता छानविन अयोगमा ३ हजार १ सय ९७ परिवारले उजुरी दिएका छन् । त्यसमध्य विस्तृत अध्ययनका क्रममा २३ जना घरमै जीवीतै भेटिएका छन् । आयोगले ६४ जिल्लामा विस्तृत अध्ययनसमेत सम्पन्न गरिसकेको बताएको छ ।
यी दुवै आयोगको पदाधिकारीहरुको म्याद समाप्त भइसकेपछि सरकारले नयाँ पदाधिकारीहरुको नियुक्ती गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाइसेकेको छ । नयाँ पदाधिकारी आयोगमा नियुक्त भएपछि उजुरीमाथि कसरी अनुसन्धान र छानविन गर्ने भनि बुधबार छलफल समेत भएको छ ।
दुवै आयोगलाई सहयोग गर्दै आएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले दुवै आयोगका सचिव, कानुन मन्त्रालयका सहसचिव लगायत विभिन्न अधिकारकर्मी संघसंस्था र पिडित पक्षका केही परिवारहरुको समेत उपस्थितीमा एक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । उक्त कार्यक्रममा वेपत्ता पारिएका परिवारका तर्फबाट बोल्दै भीम बहादुर बस्नेतले बेपत्ता छानविन आयोगले पनि आफुहरुको न्यायका लागि कुनैपनि काम गर्न नसकेको बताए ।
आयोगका पदाधीकारीहरु भ्रष्टाचार तिर लागेका कारण आफुहरुले न्याय नपाएको उनले बताए । बर्तमान सरकारप्रति लक्षित गर्दै उनले भने, ‘बेपत्ता पारिएका मान्छेहरु कहाँ छन् ? केपी ओलीलाई थाहा छ की छैन ? २८ सय जना सेना प्रहरीलाई सहिद घोषणा गर्दा वेपत्ता पारिएकाको बिषयमा किन केही पहल गरिएन । प्रधानमन्त्री ज्यू, तपाई सेनाको मान्छे हो की जनाताका मान्छे हो ? उनले अव बन्ने अयोगले बेपत्ता पारिएकाहरुको छानबिनका लागि पहल गर्नुपर्ने बताए ।
द्वन्द पीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष तथा अधिकारकर्मी भागीराम चौधरीले सर्बपक्षीय छलफल पछि मात्र संक्रमणकालिन पाउने बताए । नेपालको न्याय प्रकृयामा सबैले स्वामित्व लिने न्यायको प्रकृया हुनु पर्ने उनको भनाई छ ।
न्यायको बाटो तत्कालिन र दीर्घकालिन प्रकृयाबाट पुरा गरिनु पर्ने उनको माग छ । उनले भने,– ‘सरकार उलटो बाटो तर्फ हिडीरहेको छ, अब पूर्नगठन हुन लागेको अयोगमा पुरानै मान्छे, पुरानै सोचका साथ आगोगमा आउनु हुँदैन ।’ बृहद् परामर्शका आधारमा मात्र आयोग गठन हुनु पर्ने र राज्यले समाधान आउने प्रकृयाको थालनी गर्नु पर्ने उनले माग गरे । पीडित केन्द्रित न्याय भएन भने समाज पुन द्वन्द हुने भन्दै द्वन्द पीडितको सहभागी नभए न्याय प्रकृयाले पार पाउने उनको भनाई छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार अयोगका सदस्य सुदिप पाठकले मानव अधिकार अयोगमा द्वदका बिषयमा परेका उजुरीहरु सबै उजुरुहरु सुरक्षित रहेको र पीडितलाई न्याय दिलाउन आयोग निरन्तर प्रयासरत भएको बताए । अब बन्ने आयोग ऐन सहितको पूर्ण आयोग बन्ने उनको भनाइ छ । अबको अयोगले पीडितका पीडालाई संवोधन गर्ने र आफुहरु पीडितका पीडाको निकास कसरी दिने भन्ने कुरामा सजग रहेको बताए ।
अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालले अपराधीक कार्यमा लाग्ने ब्यक्ति जेल जानै पर्ने बताए । अपराध बाट सिंगो समाज नै पीडित भएको प्रसंग उल्लेख गर्दै अधिबक्ता अर्यालले दण्डको सुनिश्चितता हुनु पर्ने औल्याए ।
बन्दुकको शक्तिबाट आर्थिक शक्ति पाएकाहरुले सिंगो समाजको नेत्तृत्व गरेका कारण पीडितहरु न्यायको पहुँचसम्म पुग्न नसकेको उनले बताए । कानुनको संसोधन नै न्यायको पहिलो खुड्किलो भएको बताउँदै उनले बेपत्ता पारिएका परिवारलाई राज्यले उचित व्यवस्थापन गर्नु पर्ने बताए ।
पूर्व सुरक्षाकर्मी तथा द्वन्द पीडित नवराज श्रेष्ठले सुरक्षाकर्मीहरु द्वन्द पीडित भएको बताए ।
तत्कालिन बिद्रोहीहरुले राज्य पक्षका सुरक्षाकर्मीलाई आक्रमण गरि हत्या गरेको उनले बताए ।
‘हामीलाई झुक्याएर मारिएको थियो, हामी व्यवसायिक रुपमा सेनाको जागिर खाएका हौँ तर हामी पीडित नै हौँ ।’ आफुहरुलाई राज्य पक्षका मान्छे, पीडक भनेर अपमान गरिएको भन्दै उनले आपत्ती जनाए । उनले आफुहरु माथि भएको गैरन्यायिक आक्रमणका कारण आफुपनि पीडत भएको ठोकुवा गरे ।
द्वन्द पीडित मैना कार्कीले तात्कालिन माओवादीले आफ्नो श्रीमानको हत्या गरेको भन्दै आफु र आफु जस्तै अन्य पीडितहरुलाई न्याय दिनका लागि आयोगभित्र निस्पक्ष र स्वतन्त्र तथा पीडितको बोली सुन्न सक्ने आयुक्त नियुक्त हुनुपर्ने बताइन् ।
कानुन मन्त्रालयले आफुहरुलाई स्पष्ट जवाफ समेत दिन नसकेको बताएकी छिन् । जाजरकोट क्षेत्रमा द्वन्दपीडितलाई भनेर अनावश्यक र जीवनयापन नहुने खालको तालिमहरु संचालन गरेर द्वन्दपीडितको खिल्ली उडाएको समेत अरोप लगाईन् ।
उनका अनुसार जाजरकोट लगायत अति दुर्गम जिल्लाहरुमा द्वन्दपीडित महिलाहरुका लागि भनेर सरकारले ब्युटी पार्लर, मोटर पार्ट्स, मन्टेश्वरी तालिम, फर्निचर तालिम लगायतका तालिम संचालन गरेको छ । ग्रामिण भेगमा यस्ता तालिम लिएर कुनैपनि किसीमको उपलब्धी हाँसिल गर्न नसकिने भन्दै कमसेकम योग्यता र क्षमताअनुसारको जागिर दिनुपर्ने उनको माग छ ।
कानुन मन्त्रालयका सह–सचिव फणिन्द्र गौतमले पीडतका पीडालाई संवोधन गर्न सक्ने आयोग बन्नु पर्ने औल्याए । उनले सत्य स्थापना, न्याय र परिपुरणका बिषयहरु ऐन संसोधन गरेर मात्र पुरा हुने र ऐन संसोधन गर्नु पर्ने बताए । उनले भने, द्वन्दको समाधान द्वन्द हुन सक्दैन ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप अयोगका सचिव ऋषिराम राज भण्डारीले हिजोका गतिबिधिबाट नै सरकारप्रति पीडितको बिश्वास नरहेको बताए ।
आयोगको ऐन संसोधन गर्नै पर्ने उनको भनाइ छ । अब आउने पदाधीकारीहरु जिम्मेवार हुनेछन् । द्वन्द पीडितले न्याय पाउने । संबिधानले नै काम गर्ने वातावरण दिनु पर्ने धारणा ब्यक्त । आपसी सहकारी र समन्य मार्फत लक्षमा पुग्न सकिने ।
वेपत्ता पारिएका ब्यक्तिहरुको छानबिन अयोगका सचिव कृष्णजीवि घिमिरेले सचिवालय अझै पनि क्रियाशिल भएको बताए । पीडित पक्षमा न्यूनतम कार्य भइरहेका छन् ।
