२० करोड राजश्व हिनामिनामा पोखरा महानगरका मेयर धनराज आचार्यको प्रत्यक्ष संलग्नताको प्रमाण

मेयर आचार्यको झूटो प्रतिक्रिया

दियोपोस्ट संवाददाता  

पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्य २० करोड रुपैयाँ राजश्व घोटालामा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको कागजात भेटिएको छ । पोखरा महानगरपालिकाको कार्यापालिका बैठकले पोखरास्थित मणिपाल एजुकेशन एण्ड मेडिकल ग्रुप प्रा.लीलाई महानगरले १९ करोड ८१ लाख ११ हजार रुपैयाँ छुट दिएर नक्सापास स्विकृत गराएको थियो ।

सोही विषय सार्वजनिक भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा महानगरपालिकाकाको कार्यालयमा छापा हानेर महत्वपूर्ण कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ । मेयर धनराजले केहीदिन अघि नगरसभा बैठकमा उक्त प्रकरणबारे आफूलाई थाहा नै नभएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि मात्रै आफूले थाहा पाएको प्रतिक्रिया दिएका मेयर आचार्य उक्त प्रकरणमा स्वयं संलग्न भएको कागजात फेला परेको छ ।

प्राप्त कागजात अनुसार २०७९ चैत्र १२ गते पोखरा महानगरपालिकाको सभाहलमा सम्पन्न १६ औँ नगर कार्यापालिकाको बैठकबाट मणिपाललाई १९ करोड ८१ लाख ११ हजार रुपैयाँ छुट दिने निर्णय भएको हो । उक्त निर्णयको अध्यक्षता नै मेयर धनराज आचार्यले गरेका छन् । कार्यापालिकाको निर्णयमा मेयर आचार्यले हस्ताक्षर समेत गरेका छन् । तर, उनले सार्वजनिक रुपमा आफूलाई थाहा नै नभएको झूटो प्रतिक्रिया दिएर पोखराबासीलाई गुमराहमा पार्ने कोशिस गरिरहेका छन् ।

 

कार्यापालिकाको उक्त निर्णयमा उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङले पनि हस्ताक्षर गरेकी छिन् । केही प्रतिनिधिमूलक जनप्रतिनिधिले भने हस्ताक्षर गरेका छैनन् । वडा नम्बर १ का वडाध्यक्ष शाहारा प्रधानले हस्ताक्षर गरेका छैनन् । कार्यपालिकाको निर्णयमा भिम कुमारी पुन गर्बुजा र हिरामाया विश्वकर्माले पनि हस्ताक्षर गरेका छैनन् । तर, मेयर आचार्यसहित ४३ जनाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

४३ जना सम्मिलित नगर कार्यापालिकाले निर्णय नम्बर ८ र ९ मा मणिपाल सम्बन्धी विषयमा उल्लेख गरेका छन् । कार्यापालिकाको निर्णय नम्बर ८ मा भनिएो छ,‘मणिपाल शिक्षण अस्पतालको भवनहरुको नक्शापास सम्बन्धमा सो अस्प्तालले नक्सा स्वीकृतका लागि नियमानुसार प्रक्रिया अघि बढाइएकोमा विविध कारणले समयमै नक्सा स्वीकृत तथा सम्पन्न प्रमाण पत्र दिने कार्य नभएकोमा राजश्व परामर्श समितिको मिति २०७९/११/२५ को निर्णय सिफारिस अनुसार जरिवाना बाहेकको दस्तुर लिई नक्सा स्वीकृत गर्न चाहेमा जरिवना रकम छुट दिई नक्सा पास गर्न व्यवस्था मिलाउने ।’

 

त्यस्तै निर्णय नम्बर ९ मा भनिएको छ,–मणिपाल शिक्षण अस्पतालले यस महानगरपालिकालाई बुझाउनु बाँकी मालपोत, भूमि कर /सम्पत्ती करको रकम यकिन गरि सो अस्पतालले निमानुसार हालसम्मको कर एकमुष्ठ बुझाएमा राजश्व परामर्श समितिको मिति २०७९/११/२५ को निर्णय अनुसार जरिवाना रकम मिनाह दिने ।’

 

यसरी महानगरले आफैले जारी गरेको आर्थिक ऐनको धज्जी उठाएको हो । महानगरपालिकाले आर्थिक ऐन २०७९ को अनुसुची १५ मा भवन निर्माण मापदण्ड, २०७२ लागु हुनुभन्दा पहिले बनेको ३छ फिट भन्दा लामो माथिको घरको नक्सा पास दस्तुर प्रति वर्गफिट रु ६० हुने र थप तल्ला प्रति वर्गफिट रु २० का दरले शुल्क लाग्ने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै वातावरण शुल्क प्रति वर्गफिट रु. २ लाग्ने उल्लेख छ ।

अस्पतालले पोखरामा ६ तलाको बिल्डिङ बनाएको छ । महालेखा परिक्षकको पछिल्ला विभिन्न आर्थिक वर्षको प्रतिवेदन अनुसार मणिपाल अस्पतालले महानगरपालिकालाई २१ करोड ५७ लाख ११ हजार ७ सय ९८ रुपैयाँ ७ पैसा शुल्क लाग्ने देखिएको थियो । महानगरपालिकाले मणिपालबाट यतिका रकम उठाउनुको सट्टा १ करोड ७५ लाख ५३ हजार रुपैयाँ राजश्व दाखिला गर्नेगरि १९ करोड ८१ लाख ११ हजार राजश्व छुट दिएको महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।