आज भन्दा करिब १९ वर्ष पहिले नेपाल राजतन्त्रात्मक मुलुक थियो । राजा स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश बन्दै गएको भन्दै जनताले गरेको आन्दोलनका बलमा राजतन्त्रले घुँडा टेक्यो र देशमा लोकतन्त्र स्थापना भयो । २०६५ जेठ १५ गते राजतन्त्रको अन्त्य हुँदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा भएको थियो । देशमा गणतन्त्र स्थापना भएको पनि डेढ दशक बितिसकेको छ ।
यस अवधिमा तीन जना राष्ट्रपति भइसकेका छन् । प्रथम राष्ट्रपति डा.रामवरण यादव, दोस्रो विद्यादेवी भण्डारी र तेस्रो वा वर्तमान रामचन्द्र पौडेल । यता, गणतन्त्रको घोषणासँगै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए । त्यसपछि क्रमशः माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी, सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने । हालसम्म हेर्दा ओली चार, प्रचण्ड तीन र देउवा पाँच पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । वर्तमान सरकारमा ओली नै प्रधानमन्त्री छन् ।
राजा ज्ञानेन्द्रले दरबार छोडेर नागार्जुन पसेको पनि १९ वर्ष बितिसकेको छ । १९ वर्षको समय सरकार बनाउने र सरकार भत्काउने खेलमै बित्यो । त्यो बाहेक जनताको पक्षमा खासै काम हुन सकेनन् । राजनीतिक पार्टीले चर्का–चर्का भाषण गर्दै छिमेकी मुलुकले कब्जा गरेको नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउने आश्वासन दिँदै आएका थिए । तर अहिलेसम्म त्यसको पहल समेत भएको छैन ।
तिब्बत, दार्जिलिङ, सिक्किम, टकनपुर, कोलकत्ता पहिले नेपाली भू–भाग रहेको बताइन्छ । तर, अहिले यी भू–भाग भारत र चीनको भनि परिचित छ । यतिमात्र होइन भारतले नेपालको सुस्ता, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीलगायत भू–भाग आफ्नो हो भन्दै दाबी गर्दै आएको छ । भारतीय पक्षद्धारा सीमा क्षेत्र मिच्ने क्रम रोकिएको छैन् । जुन उद्देश्यले राजतन्त्र अन्त्य गरेर गणतन्त्र ल्याइयो, त्यो पूरा गर्न नसक्दा राजनीतिक पार्टीहरुको असक्षमता पुष्टि भइसकेको छ ।
देशमा राजतन्त्र हट्यो । तर दुर्भाग्य, अहिले पनि नेताहरुको शैली र चिन्तन राजतन्त्रकालिन अवस्थाकै छ । देशको मुहार परिवर्तन गर्छौँ भन्ने नेताहरुले आफ्नो मुहार भने राम्रै परिवर्तन गरेका छन् । गणतान्त्रिक राज्यमा हालीमुहाली गर्दै चरम भ्रष्ट्रचार गरि अकुत सम्पत्ति कमाउने नेताहरुको जीवनशैली राम्रै परिवर्तन भएको छ । तर जनता र देशको दुर्दशा भने अझै उस्तै छ ।
केपी शर्मा ओली २०७२ साल कात्तिक ११ गते पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए । बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर ओलीले महाकाली नदिबाट सबै तुइन हटाउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । तर उनले प्रतिवद्धता जनाएको ११ वर्ष सम्म महाकालीमा तुइन हट्न सकेन । ओली पछिल्लो पटक सरकारमै भएका बेला केही दिन अघि मात्रै तुहिन चुढिएर एकजना युवा महाकालीमा बगे । ति युवाको इहलिला महाकालीको पानीसंगै बग्यो । तर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा रहेका ओलीलाई यो घटनाले केही फरक परेन ।
बरु ओलीले आफु प्रधाननमन्त्री भएकै बेला झापास्थित आफ्नै गृह नगरमा राज्य कोषको करोडौँ रुपौयाँ खर्च गरेर भ्यू–टावर निर्माण गरेका छन् । तर कर्णालीमा नुन नपाएर छट्पटाएका जनताको नुनिलो आँसुको स्वादमा बाँचेको छ सरकार । सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको भाषण गरेर नथाक्ने ओलीले दुर दराजका गरिबीको रेखा मुनी रहेका जनताको जीवन स्तर उकास्न कुनै कार्यक्रम ल्याँदैनन् । बरु भ्रष्ट्राचार गर्ने मन्त्रीहरुका कर्तुत ढाकछोप गर्न र आफ्नो कुर्सी कसरी जोगाउने भन्ने धाउन्नमा लागिरहेका छन् ।
यता, २०७५ माघ २४ बाट सुरु भएर ४२ महिनाभित्र अर्थात् सवा तीन वर्षमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरिएको पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्र्तगत बुटबल नारायाणघाट सडकखण्ड अन्तर्गत करिब ११८ किलोमिटर सडक बिस्तार कार्य ८ वर्षसम्म उस्तै छ । यस अवधिमा ३ पटक सम्झौताको अबधि बढाईएको छ । तीन पटकसम्म पनि निर्माण सम्पन्न नहुने देखिए पछि चौथो पटक म्याद थप्ने तयारी भइरहेको छ ।
देशमा केही मात्रामा भैतिक संरचना बनेको भएतापनि मुलुकको अर्थतन्त्र भने ध्वस्त भएको छ । जनताले प्रश्न गरिरहेका छन्, ‘गणतन्त्र आएपछि देशले के पायो? जनताले के पाए?’ यस अवधिमा विदेशी ऋण २७ खर्ब पाँच अर्ब १७ करोड पुगेको छ ।
अनुदान र बिदेशी रेमिट्यान्समा सरकार टिकेको छ । यता, निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब, दुग्ध कृषकको सात अर्ब र कोरोना बीमा गराएका अस्पतालको २४ अर्ब भुक्तानी दिन बाँकी छ । सरकारी खर्च दिनहुँ बढ्दो छ तर आम्दानी शून्यझैं छ । सरकारको आम्दानी नहुँदा फेरि जनताले नै भोग्नुपरेको छ । उखु किसानको अनुदान काटिएको छ ।
अन्य क्षेत्रमा समेत दिँदै आएको अनुदान तथा सुविधा, छुट कटौती गर्ने सरकारी तयारी देखिन्छ । अनि खर्च धान्न नसके जनप्रतिनिधि, कर्मचारीको सेवासुविधा कटौती वा अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्ने कि गरिब जनताले पाइरहेको केही सहुलियत?
सहकारीमा आम सर्वसाधारणले जम्मा गरेको खर्बौ रकम राजनैतिक दलकै नेता, कार्यकर्ताको मिलेमतोमा पचाइएको छ । सरकारी, सार्वजनिक जग्गा, गुठी, ऐलानी, ताल पोखरी, मठमन्दिरको जग्गा कार्यकर्ता र आफ्ना नतेदारकको नाममा लगिएको छ ।
जनताले राज्यलाई तिरेको कर र विदेशमा रगतपसिना बगाएर नेपाल पठाएको पैसामा पनि यिनै नेताहरुले मोजमस्ती गरिरहेका छन् । देशका उत्पादन शुन्य छ । निर्यात भन्दा आयातको दर बढी छ । पछिल्लो १८ वर्षमा मुलुकमा एउटा पनि उद्योग, कलकारखाना खुल्न सेकेका छैन् । भएकासमेत बन्द गरिएका छन् । यस्तो अवस्थाामा देशको अर्थतन्त्र कसरी उकासिन्छ?
मुलुकमा तीन तहको सरकार छ । ३८ हजार जनप्रतिनिधि मात्रै छन् । एउटै जनप्रतिनिधिको मासिक तलब ५० हजारदेखि तीन लाख रुपैयाँ छ । करोडौं पर्ने सरकारी गाडी चढ्छन् । सेवासुविधा अलग्गै । त्यस्तै, कर्मचारी पनि लाखौंको संख्यामा छन् । सुरक्षाकर्मीतर्फ लाखौं, निजामतीमा लाखौं, शिक्षकमा लाखौं र ज्याला, करार कर्मचारी पनि लाखौं छन् ।
पदअनुसार एक जना कर्मचारी बराबर मासिक ३५ हजारदेखि लाखभन्दा माथि तलबमा राज्यकोषबाट खर्च हुने गर्छ । दशैं जस्ता चाढपर्वमा पेश्की रकम छुट्टै हुन्छ । बिरामी हुँदा उपचार खर्च । वर्षमा दुईजोर पोशाक खर्र्च । कार्यालय आउजाउका निम्ति लाखौंदेखि करोडौंको सवारीसाधन लगायतका शिर्षकमा राज्यकोषकै खर्च देखिन्छ ।
त्यसमध्ये सेवा निबृत कर्मचारी पनि लाखौंको संख्यामा छन् । उनीहरुलाई निबृत्तिभरण र सामाजिक सुरक्षा भत्ता राज्यले नै उपलब्ध गराउनु पर्छ ।
लोकतन्त्र गणतन्त्र आएपछि घरजग्गा, गाडी र सेयरमा लगानी गर्नेहरु बढेका छन् । त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । १८ वर्षदेखि ५२ वर्षसम्मका मानिसहरु रोजगारीको सिलसिलामा विदेश गएका छन् । उनीहरुको श्रमले विदेशीले आफ्नो देश विकास गरिरहेको छ ।
चार दशकअघि एक हजार आना नपर्ने जमिन लोकतन्त्र गणतन्त्रपछि आनाकै ६०–७० लाख पुगेको छ । देशका सम्पूर्ण जग्गा बिचौलिया र दलालको कब्जामा छन् । बैंकले सय रुपैयाँ निष्काशन गरेको सेयर ३५ सयमा पुर्याइएको छ भने छिमेक भारत र चीनबाट एक लाखमा गाडी ल्याएर लाखौंदेखि करोडौंमा बेचिरहेको अवस्था छ । पाँच दशकअघि सुन प्रतितोला ८० रुपैयाँ रहेकोमा अहिले दुई लाख पुर्याइएको छ ।
हरेक क्षेत्र दलाली, बिचौलियाको कब्जामा छ । गाउँ रित्तिएर शहर भरियो । हुँदाहुँदा अहिले त शहरसमेत रित्तिन थालेको छ । युवाजति सबै विदेशमा छन् । यसरी नै चलिरहे केही समयपछि देशै रित्तिनेछ ।
ओली, प्रचण्ड, देउवा, नेपाल, भट्टराईलगायत दलका नेताहरुलाई जनता सोध्छन्, ‘यही गर्न देशमा लोकतन्त्र र गणतन्त्र ल्याएको हो?’
जनताको अवस्था दिनप्रति नाजुक बन्दै गएको छ । देश पनि शिथिल अवस्थामा छ । सहकारी डुब्यो । जनताको खर्बौ रकम गुम्यो । सहकारी डुबेपछि बैंक पनि डुब्ने डरमा मानिसहरुले धमाधम डिपोजित निकालेर घरमा राखेका छन् । बजार मन्दीमा छ । लगानी गर्न मानिसहरु डराइसकेका छन् ।
डुबिन्छ कि भन्ने डरमा उनीहरुले लगानी गर्नै छोडेका छन् । पैसा हुनेहरु हात बाँधेर बसेका छन् त पैसा नभएकासँग हिजो पनि थिएन, आज पनि छैन र भविष्यमा पनि हुने छाँटकाँट देखिँदैन । उनीहरुलाई बिहान–बेलुकाकै छाक टार्न धौधौ छ । अनि लगानी गर्न कहाँबाट पैसा ल्याउनू ?
देश चारैतिरबाट संकटमा परिसकेको छ । तर, अझै पनि सरकारमा बसेकाहरु यस अवस्थाप्रति गम्भीर देखिदैँनन् । जनता नेताहरुको भ्रममा परिरहेका छन् । विदेशी ऋण तिर्न नसके मुलुक कालोसूचीमा मात्र होइन, विदेशीले कब्जासमेत गर्न सक्छन् । यद्यपि, जनता यसबारे अन्जान छन् । नेताहरुले यसकै फाइदा उठाएर अझै पनि विकासको नारा लगाइरहेका छन् । अनि देशै नरहे विकास कसरी हुन्छ ? नेताहरुले विकासको नारा लगाएर देश सिध्याइसके ।
गणतन्त्र स्थापना भएको डेढ दशक बितिसक्दा पनि जनताको जीवनस्तरमा सुधार आएको छैन। नेताहरूले विकासको नारा दिए पनि भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, सीमा मिचाइ, आर्थिक संकट र जनताको पीडा झन् बढेको छ । देश ऋणमा डुबिरहेको छ, तर सत्ताधारीहरू कुर्सी बचाउने र विलासी जीवन बिताउने ध्याउन्नमा छन् ।
अब जनताले नेताहरुको राजनीति, कुटनीति बुझ्नुपर्छ । उनीहरुको झुठो भाषण र आश्वासन पत्याउने होइन, देश जोगाउन नेताहरुको प्रतिवादमा उत्रिनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । जति छिटो यो कुरा बुझेर जनता सडकमा आउने छन्, त्यति नै देश जोगाउने सम्भावना बलियो छ ।
