काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आन्दोलनरत लघुवित्त पीडितहरूसँग वार्ता गर्न समिति गठन गरेका छन् । बिहीबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्यको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरिएको हो ।
मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट समिति गठन भए लगत्तै लघुवित्त पीडितहरूसँग आजै वार्ताको सुरुवात गर्न निर्देशन समेत दिइसकिएको अर्थमन्त्री स्वकीय उपसचिव नवीन ढुङ्गानाले बताए ।
समितिका सदस्यहरूमा कानुन मन्त्रालयका सहसचिव विनोदकुमार भट्टराई, गृह मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश पन्थी र नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेल रहेका छन् । वार्ता समितिको सदस्य सचिवमा अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव बोलराज आचार्य रहेका छन् ।
समितिको पहिलो बैठक अहिले अर्थ मन्त्रालयमा बसिरहेको छ भने सो बैठकले आन्दोलनरत लघुवित्त पीडितहरूसँग आजै वार्ता सुरु गर्ने बताइएको छ ।
यो पहल लघुवित्त पीडितहरूको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न सरकारले गरेको पछिल्लो प्रयास हो । यसअघि गत वर्ष पनि सरकार र लघुवित्त पीडित संघर्ष समितिबिच वार्ता भएको थियो । २०८० चैत २ गते अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलपछि दुवै पक्षबिच ६ बुँदे सहमति भएको थियो । सो सहमतिमा लघुवित्त संस्थाहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम मात्र ब्याजदर र सेवा शुल्क लिन पाउने, एकभन्दा बढी संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने, ऋण दिँदा वित्तीय साक्षरता प्रदान गर्नुपर्ने र पीडितहरूको गुनासो अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो ।
सोही सहमतिअनुसार राष्ट्र बैंकका उपगभर्नरको नेतृत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल समेत गठन गरिएको थियो, जसले ६० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने भनिएको थियो ।
तर त्यसको कार्यान्वयनमा भएको कमजोरीलाई लिएर लघुवित्त पीडितहरू पुनः आन्दोलित भएका थिए । आर्थिक वर्ष २०८१।०८२ को सुरुवाततिर लघुवित्त पीडितहरूले सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै पुनः आन्दोलन थालेका थिए । धरौटी लिलामी र ऋण असुलीका लागि घरधनीमाथि दबाब बढाएको भन्दै पीडितहरूले आक्रोश समेत व्यक्त गरेका थिए ।
हाल सहकारी तथा लघुवित्त पीडितहरूले संयुक्त रूपमा आन्दोलन गरिरहेका छन् । २०८२ वैशाख ११ गतेदेखि काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा उनीहरूले प्रदर्शन जारी राखेका छन् । सरकारले पीडितहरूको माग सम्बोधनका लागि कुनै ठोस कदम नचालेको भन्दै निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले गठन गरेका नयाँ वार्ता समितिले पुराना सहमतिहरूको कार्यान्वयनको अवस्था र पीडितहरूका नयाँ मागहरूबारे समेत छलफल गर्ने बताइएको छ । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव आचार्यको संयोजकत्वमा रहेको समितिमा कानुन मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहनुले यसले सहज र प्रभावकारी कार्यान्वयनको बाटो तय गर्ने दाबी गरिएको छ ।
वार्ता समितिको पहिलो बैठक अर्थ मन्त्रालयमा जारी रहेको छ र सो बैठकले आन्दोलनरत लघुवित्त पीडितहरूसँग आजै विस्तृत वार्ता सुरु गर्ने जनाइएको छ ।
