काठमाडौँ, असार २४ । यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको निकै आलोचना भइरहेको छ । एकपछि अर्को विवादीत निर्णयहरु गर्दै गएपछि प्रधानमन्त्री ओली र सरकारको तीब्र विरोध र चर्को आलोेचना भइरहेको छ ।
गत जेठ १० गते बसेको मन्त्रीपरिषद वैठकले भारत र तेस्रो मुलुकबाट भित्रने खाद्यान्न तथा तरकारीमा विषादी परिक्षण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्यो । सोहि अनुसार भैरहवा (सुनौली), वीरगन्ज, काँकडभिट्टालगायत नाकाबाट भित्रिने तरकारी तथा फलफूलको क्वारेन्टाइन र विषादी मात्रा परीक्षण गर्न थालिएको थियो ।यसबाट नाकामा सैयौँ ट्रकहरुको लाइन लागे । अत्याधिक विषादी पाइएपछि धेरै ट्रकहरुलाई नाकाबाटै फर्काइयो । विदेशी उत्पादनलाई निरुत्साही गर्दै स्वदेशका किसानहरुलाई प्रोत्साहन गरेको भन्दै सरकारको वाहवाही भएको थियो ।
तर, भारतको चर्को दवाबपछि सरकारले विषादी परिक्षणबाट तत्काल हात झिक्यो । प्रविधि नपुगेको भन्दै विषादी परिक्षणलाई स्थगन गरियो । यसबाट सरकारका विरुद्धमा निकै आवाजहरु उठे । केपी ओलीको राष्ट्रवाद प्रति पनि औँला उठाइयो । सरकारविरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलन पनि शुरु भइसकेका छन् । सरकार भने आफ्नो बचाउका लागि विभिन्न कारणहरु देखाएर पन्छिन खोेजेको देखिन्छ ।
सरकारले विषादी परिक्षणलाई रोक्नुको प्रमुख कारण भारतीय दुतावासले पठाएको पत्र रहेको खुलाशा भएको छ । भारतीय दूतावासले मन्त्रालयलाई पत्र नै लेखेपछि मन्त्रिपरिषदले भारतीय तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षण तत्काल स्थगन गर्ने निर्णय गरेको पाइएको छ । पत्रबाहेक दूतावासका अधिकारीहरुले पनि सरकारका मन्त्री र मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीलाई भेटेर जाँच गर्ने व्यवस्था हटाउन माग गरेका थिए ।
काठमाडौँस्थित भारतीय राजदूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अभिवादन गर्दै परीक्षणले व्यापार रोकिएको भन्दै पत्र लेखेको पाइएको छ । उक्त पत्रमा भनिएको छ परीक्षणको आवश्यकता गैरकर अवरोधजस्तै हो र यसले व्यापार रोकिएको छ ।
बिषादी परीक्षणले व्यापार रोकिने र भारतीय निर्यातकर्तालाई ठूलो घाटा लाग्ने र गैरकर भएको भन्दै बिषादी परीक्षण तत्काल कार्यान्वयन नगर्न राजदूतावाले मन्त्रालयलाई पत्रमा आग्रह गरेको छ।
पत्रमा भनिएको छ ‘अन्तर्राष्ट्रिय वनस्पति संरक्षण महासन्धिको फाइटोस्यानिटरी उपायबारे अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड १३ अनुसार आयातकर्ता देशले निर्यातकर्ता देशलाई फाइटोस्यानिटरी आयातका प्रावधान पालना गर्नका लागि सूचना दिनुपर्दछ । यस घटनामा नेपाली निकायबाट यो व्यवस्था पालना भएन ।फाइटोस्यानिटरी उपायबारे अन्तर्राष्ट्रिय वनस्पति संरक्षण महासन्धि तथा विश्व व्यापार सङ्गठनबाट स्थापित मान्यता एवं भारत र नेपालबीच दशकौँदेखि कायम रहेका द्विपक्षीय व्यापार व्यवस्था अनुरूप नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायलाई यस गैरकर अवरोधको कार्यान्वयन खारेज गर्न र भारतका निकायले जारी गरेका फाइटोस्यानिटरी प्रमाणपत्रका आधारमा यस्ता सामग्रीको आयात खुला गर्न सुझाव दिनका लागि सम्मानित मन्त्रालयलाई आग्रह गरिन्छ ।’
