
दियोपोस्ट संवाददाता
काठमाडौं, २६ साउन । सडक निर्माणको नाममा राष्ट्रि वन क्षेत्रमा स्क्याभेटर चलाएको आरोपमा १ लाख धरौटीमा छुटेका बकैया गाउँपालिका अध्यक्ष दामोदर खनालले डिभिजन वन प्रमुख इमनाथ पौड्यालमाथि दुर्व्यबहार गरेका छन् ।
गाउँपालिका अध्यक्ष खनालले डिभिजन वन कार्यालय मकवानपुरका प्रमुख इमनाथ पौड्याललाई ‘डाँका, चोर र फटाहा’ भन्दै असभ्य भाषमा सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा गाली गलौज गरेको पाइएको हो ।

गत साउन २२ गते डिभिजन वन कार्यालय मकवानपुरले वकैया गाउँपालिका अध्यक्ष खनाल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण पुडासैनी, जय बकैया कन्स्ट्रक्सन प्रा.लीका सञ्चालक तथा डोजर मालिक इन्द्र बहादुर मोक्तान र सडक उपभोक्ता समितिकी अध्यक्ष सृजना थिङ विरुद्ध ५ वर्ष कैद र प्रतिव्यक्ति ११ लाख जरिवाना माग गर्दै जिल्ला अदालत हेटौंडामा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

उनीहरुलाई जिल्ला अदालत हेटौंडाले धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । गाउँपालिका अध्यक्ष खनाललाई एक लाख रुपैयाँ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुडासैनीलाई ५० हजार रुपैयाँ र मोक्तान र थिङलाई जनही तीस तीस हजार धरौटीमा छाडेको थियो । अदालतले वन क्षेत्रमा प्रयोग भएको डोजर वन कार्यालय मार्फत अदालतमा बुझाउन आदेश दिएको थियो ।

सोही आदेश अनुसार स्क्याभेटर डिभिजन वन कार्यालय मार्फत अदालतमा बुझाउन भन्दै गाउँपालिका अध्यक्षलाई पत्राचार गरेपछि अध्यक्ष खनालले धम्कीपुर्ण म्यासेज गरेका हुन् ।
‘तँ जस्तो भ्रष्ट म हैन खब बढि नगर डाँका चोर फटाहा कति दिन टिक्ला तेरो फँट्याइँ । डिभिजन वन अधिकृत भ्रष्टाचारी हो । केही दिनपछि देखिन्छ तिम्रो हविगत,’ उनले धम्की दिँदै भनेका छन् ।
आइतबार राती ११ बजेर ४ मिनेटमा उनले धम्की दिएको पाइएको छ ।
धम्की दिएको विषयमा बकैया गाउँपालिका अध्यक्ष दामोदर खनाललाई दियोपोष्टले सम्पर्क गर्दा उनले म्यासेज गरेको स्वीकार गरे ।

‘वन सखाप पार्यो भनेर मलाई आरोप लगाउनु भएको छ । यसले मलाई मानसिक तनाव भएको छ । प्रेसर बढेको छ,’ अध्यक्ष खनालले दियोपोष्टसँग भने,‘मैले आफैले वन सखाप पारेको होइन ।’
यद्धपी गाउँपालिका अध्यक्षकै निर्देशनमा उपभोक्ता समितिकी अध्यक्ष सृजना थिङलाई वन क्षेत्रभित्र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन समेत स्वीकृत नगराई सडक अन्ने अनुमति दिइएको थियो ।

मकवानपुरको बकैया गाउँपालिका वडा नम्बर ७ चुनढुङ्गा स्थित चुनढुङ्गा–दरबार सडक निर्माणको क्रममा गाउँपालिका अध्यक्ष दामोदर खनालको लिखित निर्देशनमा प्रारम्भीक वातावरणीय परिक्षण प्रतिबेदन ‘आइइ’ समेत नगरी राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा डोजर चलाइएको खुलाशा भएको थियो ।
गाउँपालिकाले गत वैशाख ४ गतेको निर्णय अनुसार वैशाख २१ गते उपभोक्ता समितिकी अध्यक्ष सृजना थिङको नाममा पत्र लेख्दै चुनढुङ्गा –दरवार सडक निमाणको अनुमति दिएको थियो । तर, गाउँपालिकाले सडक निर्माणको अनुमति दिनुअघि आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी स्वीकृत गराउँनुपर्ने, उक्त आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त वा राष्टिय« गौरवको आयोजना निधार्रण गराउँने, आयोजनालाई आवश्यक पर्ने वनक्षेत्र प्रयागे गर्न नेपाल सरकारबाट स्वीकृती माग गर्ने र स्वीकृती प्राप्त गर्नुपर्ने थियो ।
गाउँपालिकाले उक्त सडक आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत नगराईकन, उक्त आयोजनालाई राष्ट्रिय प्रथमिकता प्राप्त वा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको मापदण्ड भित्र नपारिकन, उक्त आयोजनालाई आवश्यक पर्ने राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयागे गर्न नेपाल सरकारबाट स्वीकृती प्राप्त नगरिकनै विधि, प्रक्रिया र पद्घतिलाई मिचेर पञ्चकन्या सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई हस्तान्तरित राष्ट्रिय वनक्षेत्र हुँदै बिना इजाजत अवैध तरिकाले सडक निर्माणको कार्यादेश दिएको जानकारी डिभिजन वन कार्यालयले पाएको थियो ।
सोको जानकारी पश्चात उक्त कार्यादेश बमोजिम सो सडक निर्माण÷खन्ने कार्यको थालनी हुनुपूर्व नै डिभिजन वन कार्यालय मकवानपुरका डिभिजनल वन अधिकृत इमनाथ पौड्यालले वैशाख २७ गते नै स्थलगत निरिक्षण गरेका थिए ।
विधि, प्रक्रिया र पद्घति नै पुरा नगरी उक्त कार्यादेश दिएको पाएपछि पञ्चकन्या सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष मान बहादुर ब्लोन र चुनढुङ्गा–दरवार सडक निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सृजना थिङलाई उक्त कार्यादेश बमोजिम राष्ट्रिय वन क्षेत्र भित्र सडक खन्ने काम ननगर्न निर्देशन दिएका थिए । तर उक्त निर्देशन विपरित अध्यक्ष खनालको निर्देशनमा चुनढुङ–दरवार सडक उपभोक्ता समिति अध्यक्ष सृजना थिङले जेठ १ मा जय बकैया कन्सट्रक्सन प्रा.लि. संग एस्क्याभेटर भाडामा लिने सम्झौता गर्दै जेठ ७ गतेबाट पञ्चकन्या सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको विरोधका बाबजुद स्क्याभेटर प्रयोग गरी वन क्षेत्रमा सडक खन्न थालेकी थिइन् ।
जबरजस्ती सडक निर्माण थालनी भएपछि सामुदायीक वन उपभोक्ता समितिले वन कर्मचारीलाई खबर गरेका थिए । सडक निर्माण थालेको २ दिनपछि वन कर्मचारीहरुको गस्ती टोली दिउँसो २ बजे घटनास्थल पुगेको थियो ।
घटनास्थलबाट वन कर्मचारीले सडक खनिरहेको स्क्याभेटर नियन्त्रणमा लिएका थिए । वन कर्मचारीलाई देखेपछि स्क्याभेटर चालकसहितका व्यक्तिहरु फरार भएका थिए । बरामद भएको स्क्याभेटर डिभिजन वन कार्यालयमा ल्याउन प्रयास गर्दा उपभोक्ता समितिकै व्यक्तिहरुका कारण अवरोध भएपछि वन कार्यालयलाई बुझाउने गरी गाउँपालिका अध्यक्ष खनालले बुझेका थिए । उनले उक्त स्क्याभेटर बुझ्ने क्रममा वन कार्यालयले खोजेको बेला स्क्याभेटर नबुझाए वन ऐन अनुसार कारबाही भोग्न तयार भएको भर्पाइ नै गरेका थिए । तर, उनले गाउँपालिका कार्यालयमा राख्नुपर्ने स्क्याभेटर ठेकेदार कम्पनिका मालिकलाई बुझाएका थिए । सोही मुद्दामा उनीहरुलाई अदालतले धरौटीमा छाडेको थियो ।