दियोपोष्ट संवाददाता
धादिङ, ४ भदौ । आफूले गरेको अनियमितताको विषयमा तथ्यसहित खण्डन गर्न नसकेपछि सिद्धलेक गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेमनाथ सिलवाल केही आफू निकटका मिडिया मार्फत झूटो बयान दिन थालेका छन् ।
केही दिनअघि एक रेडियोलाई सिलवालले दिएको अन्तर्वार्तामा दियोपोस्ट डटकममा प्रकाशित समाचारहरुको विषयमा केन्द्रीत भएको पाइएको छ ।
‘एक लिटर तेल गाउँपालिकाबाट वडाध्यक्षहरुले लिनु भएको छैन । त्यसैगरी सञ्चार खर्च पनि एक रुपैयाँ लिनुभएको छैन । म प्रदेश जान्छु जान्छु संघ जान्छु त्यस बापत भत्ता पाउँछु तर गाउँपालिकाबाट एक पैसा पनि लिएको छैन,’ सिलवालले भनेका छन्,‘सिद्धलेक गाउँपालिकाको जनताको जे छ म त्यस्तै गाडी चढ्छु ।’
यद्धपी सिद्धलेक गाउँपालिकाका सबै जनताको बोलेरो चढ्न सक्ने आर्थिक अवस्था भने छैन ।
सिलवालले दिएको अन्तर्वार्ताको क्रस चेक गर्न हामीले दियोपोष्टसँग उपलब्ध भएको प्रमाण हेर्यौँ । उक्त प्रमाण अनुसार सिलवालले इन्धन खर्च नभई थप भत्ताको नाममा मासिक १० हजार र टेलिफोन खर्च समेत लिँदै आएको पाइएको छ ।
सिलवालले प्रदेश सरकारबाट पाउने मासिक सेवा सुविधा (तलब) ३७ हजार रुपैयाँ पनि बुझ्दै आएको पाइएको छ ।
गत २०७५ साल कार्तिक २५ गतेको गाँउ कार्यपालिकाको बैठकको प्रस्ताव नं. १३ मा गाँउपालिका अध्यक्ष,उपाध्यक्ष र वडा अध्यक्षहरुलाई सेवा सुविधा थप गर्ने निर्णय गरेको हो ।
‘काठमाण्डौं, पोखरा,हेटौँडा जाँदा दैनिक भ्रमण भत्ता उपलबध गराँउदा बढि रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने र वडा भेला, योजना अनुगमन, उपभोक्ता समिति गठन गर्दा ईन्धन, संचारमा बढि भुक्तानी गर्दा गाँउपालिकाको बजेट बढि खर्च हुने भयकाले गाँउ पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडा अध्यक्षलाई मिति २०७५ साल श्रावण १ गतेदेखि मासिक रु. १० हजारका दरले थप सुविधा दिने र डाइभर हरी कुमार श्रेष्ठलाई पटक पटक जिल्ला बाहिर जानुपर्ने भै खाना तथा बास खर्च भुक्तानी गर्दा गाँउपालिकाको बढि खर्च हुने भयकाले गत ०७५ साल कार्तिक १ गतेवाट भ्रमण आदेश बिलको भुक्तानी नगरी एकमुष्ठ मासिक रु.१० हजार थप सेवा सुविधा दिने सर्व सम्मत निर्णय गरियो,’ निर्णयमा भनिएको छ ।
दियोपोष्टले गाउँपालिकाबाट सिलवाललगायत पदाधिकारीले लिँदै आएको थप सुविधाको पेरोल नै फेला पारेको छ । जस अनुसार गाँउपालिका अध्यक्ष प्रेमनाथ सिलवालले थप सुबिधा रु.१० हजारको सामाजिक सुरक्षा कर कट्टा गरी रु. ९ हजार ९ सय र टेलिफोन खर्च रु.४ हजार समेत गरी रु.१३ हजार ९ सय रुपैँया लिँदै आएका छन् ।
यद्धपी उनले ईन्धन खर्च भने लिएका छैनन् । पदाधिकारीको नाममा इन्धन बापत गाउँपालिकाको व्यय खर्चमा भने एक लाख ९१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ ।
त्यस्तै गाँउपालिका उपाध्यक्ष कमला शर्माले गाँउपालिकावाट एक स्कुटर, रु.१० हजारको सामाजिक सुरक्षा कर कट्टा गरी रु. ९ हजार ९ सय रुपैँया, ईन्धन वापत रु १ हजार ५ सय रुपैया र टेलिफोन खर्च रु.४ हजार समेत गरी रु.१५ हजार ४ रुपैँया सय लिँदै आएकी छिन् ।
त्यस्तै वडा अध्यक्षहरुले समेत रु.१० हजारको सामाजिक सुरक्षा कर कट्टा गरी रु. ९ हजार ९ सय रुपैँया, ईन्धन वापत रु १ हजार ५ सय रुपँैया र टेलिफोन खर्च बापत रु.३ हजार समेत गरी प्रत्येक वडा अध्यक्षहरुले क्रमसः रु.१४ हजार ४ सय रुपैँया लिँदै आयका छन् । सिद्धलेक गाँउपालिकामा ७ जना वडा अध्यक्षहरु रहेका छन् ।
त्यस्तै कार्यपालिका सदस्यहरुले समेत रु.४ हजारको सामाजिक सुरक्षा कर कट्टा गरी रु.३ हजार ९ सय ६०रुपैँया तथा टेलिफोन खर्च बापत रु.१ हजार ५ सय समेत गरी रु. ५ हजार ४ सय ६० रुपैँया लिँदै आएका छन् । सिद्धलेक गाँउपालिकामा ६ जना कार्यपालिका सदस्य रहेका छन् ।
अध्यक्ष सिलवालले गाँउपालिकाका कुनैपनि जनप्रतिनिधीहरुले सवारी सुबिधा नलिएको बताएका छन् । सवारी नै नलिइएका जनप्रतिनिधिले इन्धन लगायतको शिर्षकमा भने भुक्तानी लिँदै आएका छन् । शर्माले गाँउपालिकाले उपलव्ध गराएको बा २ ब ७८५३ नं. को स्कुटर प्रयोग गर्ने गरेको विज्ञप्तिीमै उल्लेख गरेकी थिइन् ।
जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक दिनु संविधानको धारा २२० को उपधारा ८ र धारा २२७ विपरीत हुने भन्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, न्यायधीशहरु दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले गत कात्तिक १ गते स्थानीय तहका पदाधिकारी तलब रोकेको थियो ।
सर्वोच्चको आदेशपछि प्रदेश सरकारले तलबलाई सुविधामा परिणत गरेको थियो ।
प्रदेशबाट जनप्रतिनिधिले कति पाउँछन् ?
वागमति प्रदेश सरकारले गत वैशाख १ गते जनप्रतिधिको सेवा सुविधालाई लिएर ऐन नै जारी गरेको थियो । वागमति प्रदेश सरकारले उक्त ऐन राजपत्रमा समेत प्रकाशित गरेको छ । ऐन अनुसार गाउँपालिका अध्यक्षले प्रति बैठक भत्ता १ हजार, टेलिफोन भत्ता मासिक ३ हजार, खाजा ५ हजार, पुस्तक पत्रपत्रिका र इन्टरनेट २ हजार, समन्वय भत्ता मासिक १० हजार, खानेपानी विजुली महशुल मासिक २५ सय, सरसफाई मर्मत २५ सय, अतिथि सत्कार ९ हजार, स्वदेश भ्रमण १ हजार ६ सय रुपैयाँ गरी जम्मा ३६ हजार ६ सय रुपैयाँ बुझ्दै आएका छन् । विदेश भमण गए प्रतिदिन ८० डलर समेत पाउने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै डिजल तथा पेट्रोल मासिक ८० लिटर पाउँदै आएका छन् । मोबिल समेत ५ लिटर समेत पाउने हास्यास्पद व्यवस्था छ ।
यसरी सिलवालले प्रदेश सरकारबाट मासिक ३६ हजार ६ सय रुपैयाँ र गाउँपालिकाबाट गैरकानुनी रुपमा थप १३ हजार ९ सय गरी मासिक ५० हजार ५ सय रुपैयाँ बुझ्दै आएका छन् ।
गाउँपालिकाबाट थप सुविधाको नाममा पैसा लिनु भ्रष्टाचार हो : पोखरेल
वागमति प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कानुन तर्फका उपसचिव नारन प्रसाद पोखरेलले गाउँपालिकाका प्रतिनिधिले थप सुविधाको नाममा प्रदेश सरकारले जारी गरेको ऐन भन्दा बाहिर गएर निर्णय गरेर पैसा लिनु भ्रष्टाचार भएको बताए ।
‘ऐनले नै नलिनु भनेको छ । गाउँपालिकाले थप निर्णय गरेर नलिन कानुनले भनेको छ । अनुसुचिमै तोकेको छ,’ उनले भने,‘यसले पुगेन भनेर उहाँहरुले प्रदेश सभाबाट कानुनै संशोधन गरे मात्रै लिन पाइन्छ । नत्र पाइँदैन । यो एक किसिमको भ्रष्टाचार हो ।’
उनका अनुसार यसरी लिएको पाइयो भने आन्तरिक लेखा परिक्षण र महालेखा परिक्षकले बेरुजु निकाल्छ ।
म कारबाही भोग्न तयार छु : सिलवाल
दोहोरो सुविधा लिइरहेका सिलवाललाई यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन दियोपोस्टले टेलिफोन सम्पर्क गरेको थियो । तर, सिलवालले गाउँपालिका र प्रदेशबाट दोहोरो सुविधा लिएको विषयमा अस्पष्ट उत्तर दिएका छन् । ‘तपाई गाउँपालिकामा आएर हेर्दिनुस् । आउन पर्यो । सुचना आएर हेर्नुपर्छ । तपाईंले हेर्न सक्नुहुन्छ नी । तपाईं टाढाको मान्छे होइन,’ उनले भने ।
दियोपोष्टले पटक पटक तथ्य सहित प्रश्न गरेपछि भने सिलवालले भने,‘ य बाबा.. लिएको होला । मेरो नाममा पैसा लिएको नलिएको भन्दापनि मेरो खाता छ त्याहाँ बैंकमा त्यहाँ आएर तपाईंहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ । आवश्यक परे लिन्छु । नपरे लिन्न । तपाईं आउनु न । सबै लिन सक्नुहुन्छ ।’
प्रदेश सरकारले दिने सेवा सुविधा बापतको मासिक ३६ हजारभन्दा बढी रकम भने आफूले लिएको सिलवालले स्विकार गरे । यसरी दोहोरो सुविधा लिन मिल्छ भन्ने दियोपोस्टको प्रश्नमा सिलवालले भने,‘दोहोरो सुविधा लिएको रहेछु भने म कारबाहीमा पर्छु । गाउँपालिकाबाट पनि लिने र प्रदेशबाट पनि लिने गर्नु मिल्दैन ।’
छुटाउनु भयो की ?
