काठमाडौं, १४ भदौ । पदयात्री पर्यटक उद्दारका नाममा हुने ठगी नियन्त्रणका लागि भन्दै पर्यटन मन्त्रालयले २ वर्षअघि कार्यविधि बनाएको थियो ।
तत्कालिन पर्यटन मन्त्री स्वर्गिय रवीन्द्र अधिकारीको पालामा बनेको ‘पर्यटक खोज, उद्धार, उपचार, तथा अनुगमन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५’ परिवर्तन हुने भएको छ । पर्यटन मन्त्रालयमा आज बसेको बैठकले कार्याविधि परिवर्तनको गृहकार्य शुरु गरेको हो ।
यसअघि बनेको कार्याविधिलाई थप सशक्त बनाउनका लागि कार्यविधि परिवर्तनको गृहकार्य भएको पर्यटन मन्त्रालयका सुचना अधिकारी सुरेश आचार्यले दियोपोस्टलाई जानकारी दिए ।
‘अहिले पनि पर्यटन क्षेत्रमा फेक रेस्क्यु भन्ने कुरा चर्चित छ । घनश्याम उपाध्याय नेतृत्वमा एउटा कार्यविधि बनेको थियो । त्यो कार्याविधि आफैमा पर्याप्त भएन । अहिले अपिसरहरु बेसक्याम्पसम्म जान्छन् । तर, बेसक्याम्प भन्दा माथि पनि गतिविधि हुन्छ,’ उनले भने,‘त्यसको प्रोपर मोनिटरिङ भएन । नियमावलीमा निजामति कर्मचारी, सुरक्षा निकाय र आरोही तिनै वटैलाई अफिसरको रुपमा पठाउने । सेना, प्रहरीका सुरक्षा अधिकारी पनि हुनसक्छन् । त्यो विषयमा स्पष्ट गर्नुपर्छ ।’
उनका अनुसार यसरी जाने अफिसरले त्यहाँको गतिविधि मन्त्रालयलाई रिपोर्टिङ गर्छन् ।
‘कुरा के भएको छ भने ५० प्रतिशत चाहीँ निजामति कर्मचारी पठाउने , २५ प्रतिशत आरोही पठाउने जो पहिले हिमाल आरोहण गरेर अहिले रिटायर भएर बसेकाहरु हुनुहुन्छ । बाँकी २५ प्रतिशत चाहीँ सुरक्षा निकायका मान्छे हुने भन्ने छ,’ उनले भने,‘त्यो कुरालाई कार्याविधिमा प्रष्टसँग गर्ने हो ।’
त्यस्तै हिमाल चढ्नेहरुको स्पष्टताका लागि पनि मन्त्रालयले आफ्नै कर्मचारी खटाउने भएको छ ।
‘कसैले म हिमाल चढेँ भनेर आधा बाटोबाटै फर्कियो भने त्यसको प्रमाण के हुन्छ । उ क्याम्प ३ बाट सुतेर फर्किएर आएको पनि हुन सक्छ । यी कुराको भेरिफाई गर्नुपर्छ भनेर त्यसको लागि सरकारले नै आरोही खटाउन सक्छ । कार्याविधिले नै त्यो कुरालाई स्पष्ट पार्नुपर्छ,’ उनले भने,‘त्यहाँ भएका कर्मचारीले नै रेस्क्युको सन्दर्भमा रिपोर्टिङ गर्छन् । उनीहरुकै रिपोर्टिङका आधारमा हेलिकोप्टरले रेस्क्यु गर्छ ।’
