काठमाडौं, २१ भदौ । कोरोना विमाको भुक्तानी सरकारी अस्पताल तथा ल्याबकै परिक्षणको आधारमा मात्रै दिन विमा समितिले थप सर्कुलर गरेको छ ।
केही दिनअघि जारी गरिएको कोरोना विमा मापदण्ड २०७७ अनुसार नीजि ल्याबहरुमा परिक्षण गराए कोरोना विमा दाबी भूक्तानी नगर्न भनेपछि चौतर्फी विरोध भएको थियो । विमा समितिले निजी ल्याबहरुले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट अनुमति समेत आरोप लगाएको छ ।
‘बीमा समितिले कोरोना विमा मापदण्ड जारी गर्दा नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट निजी क्षेत्रका प्रयोगशालाहरुबाट पिसिआर परिक्षणकोअनुमति प्रदान नभएको स्थितिमा नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरुबाट मात्रै पिसिआर टेष्ट हुन्छ भन्ने मान्यताका आधारमा कोरोना मापदण्ड जारी गरिएको व्यहोरा विमित वष्र्ग र अनय सरोकारवाला पक्षहरुमा पुन अपिल गर्न चाहान्छौँ,’ आइतबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘हाल नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय निजी प्रयोगशालाहरुमा पनि कोरोना रोग संक्रमण परिक्षण पीसिआर परिक्षण गर्न अनुमति प्रदान भएको र कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ मा नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्तालय अन्तर्गतको निकायबाट पिसिआर परिक्षण गरेको प्रमाण पेश गरेपछि मात्रै दाबी भुक्तानी योग्य हुने भएको हुँदा थप स्पष्त हुन आवश्या देखिएकोले बीमा समिति र बीमा कम्पनीको ध्यानाकर्षण भएको व्यहोरा जानकारी गराउँछौँ ।’
समितिले ७ दिन भित्र सरकारी निकायबाट परिक्षण भएका कोरोना संक्रमितको विमा रकम दिन समेत निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै नीजि क्षेत्रका ल्याब परिक्षणबाट पिसिआर परिक्षणका क्रममा संक्रमित भएका कोरोना विमितहरुका लागि कसरी भुक्ताी दिनेभन्ने विषयमा समितिकै कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रतिनिधि रहेको अनुदान व्यवस्थापन समिति समेत बनेको छ । उक्त समितिले छानबीन गरेपछि मात्रै भुक्तानी दिने समितिले जनाएको छ ।
