काठमाडौं, २६ भदौ । नेपालमा लामो समयदेखि भारतीय पाठ्यक्रम पढाउँदै आएको राजधानीको नक्साल स्थित राई स्कुलमा नेपालकै उच्च अधिकारीको समलग्नता रहेको पाइएको छ ।
भारतीय दूतावासदेखि भारतीय खफिया एजेन्सी रअका प्रमुखसँग उठबस गर्ने यो विद्यालयको सञ्चालकहरु नेपालमा शंकाष्पद गतिविधिमा छन् ।
दियोपोस्टले यसअघि नै यस विद्यालयका प्रधानाध्यापक कृति भनिने केपी पाण्डेले भारतीय भारतीय खुफिया संस्था ‘रअ’को प्रमुख अभिजित हल्दरसँग भारतीय दूतावासमै करिब ३ घण्टा १० मिनेटसम्म रहस्यमयी भेटघाट गरेको विषयमा सार्वजनिक भइसकेको छ ।
तर, यस्तो विवादास्पद र शंकास्पद विद्यालयमा नेपाल सरकारकै जासुसी संयन्त्रका प्रमुख, गृहमन्त्रालयका उच्च अधिकारी, शिक्षा मन्त्रालयका उच्च अधिकारी र सशस्त्र प्रहरीको उच्च निकायको नेतृत्व गरेको व्यक्तिहरु नै समलग्न रहेको पाइएको छ ।
उनीहरुलाई राई स्कुलले आफ्नो सल्लाहाकार बोर्डमा राखेको पाइएको छ । नेपाल सरकारको जासुसी संयन्त्र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग अर्थात ईन्टेलिजेन्स ब्युरोकै पूर्व प्रमुख देविराम शर्मा सल्लाहाकारको सुचिमा पहिलो नम्बरमा रहेको पाइएको छ । लामो समय नेपाल सरकारको अनुसन्धान विभागको नेतृत्व गरेका उनी नेपालमा भारतीय पाठ्यक्रम पढाउँदै आएको यस्तो विवादास्पद विद्यालयमा सल्लाहाकारको भूमिकामा रहनुलाई विभिन्न आशंकाले हेरिएको छ ।
त्यस्तै अर्का सल्लाहाकार भने गृहमन्त्रालयकै नेतृत्वमा बसेका व्यक्ति रहेको पाइएको छ । गृहमन्त्रालयका पूर्व सहसचिव जनकराज ढुंगाना पनि यस्तो विवादास्पद र शंकास्पद विद्यालयको सल्लाहाकार रहेको पाइएको छ । त्यस्तै अर्का सल्लाहाकार बालकृष्ण रञ्जितलाई भने शिक्षा मन्त्रालयमा निर्देशकको रुपमा काम गरिसकेको व्यक्तिको रुपमा परिचय दिइएको छ ।
नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको पाटन क्याम्पसका एउटा विभागकै प्रमुख प्रोफेसर प्रकाश खड्की समेत राई स्कुलका सल्लाहाकार छन् । सरकारी क्याम्पसमा अध्यापन गराउने प्रध्यापक खड्गी कसरी विवादास्पद भारतीय नीजि विद्यालयको सल्लाहाकार बने त्यो पनि अर्को आशंकाको विषय बन्न पुगेको छ ।
यता नेपाल सरकारकै सहसचिव रहेको बताउने प्रेम प्रसाद सुवेदी पनि राई स्कुलको सल्लाहाकार बोर्डमा छन् ।
सशस्त्र प्रहरीका पूर्व एआइजी भइसकेका ठाकुर मोहन श्रेष्ठ पनि यो स्कुलको सल्लाहाकार बोर्डको सदस्य रहेको पाइएको छ ।
भारत सरकारको केन्द्रीय माध्यमिक बोर्ड ‘सिबिएसई’ बाट सम्बन्धन लिएर नेपालमा सञ्चालित राई स्कुलले नेपाल सरकारबाट अनुमति समेत नलिई अनधिकृत रुपमा भारतीय पाठ्यक्रम पढाउँदै आएको छ । भारतीय विद्यालयहरुले नेपालमा गैरकानुनी गतिविधि गरेको विषयमा २०७२ सालमै तत्कालिन शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले शिक्षा मन्त्रालयकै शिक्षा सचिव विश्व प्रकाश पण्डितको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय छानबीन समिति बनेको थियो ।
उक्त छानबीन समितिले प्रतिबेदन नै निकालेर नेपाल सरकारलाई राई स्कुल लगायत एक दर्जनभन्दा बढी भारतीय विद्यालयले कर समेत नतिरेको ठहर गरेको थियो ।
नेपालमा नेपाली पाठ्यक्रम पढाउन समेत शिक्षा मन्त्रालयको अनुमति चाहिने भएपनि यो स्कुलले भारतीय पाठ्यक्रम समेत निर्वाध रुपमा पढाएको पाइएको थियो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एनजिओको रुपमा दर्ता गरी नेपालमा भारतीय विद्यालयहरु अवैध रुपमा शंकास्पद गतिविधिमा छन् । नेपाल अवैध र शंकाष्पद गतिविधि गरेपनि शिक्षा मन्त्रालयले कारबाही गर्न खोज्दा भारतीय दूतावासकै धम्की आउने गरेको तत्कालिन शिक्षा मन्त्रालयका सचिवले बताएका थिए ।
तर, यस्तो शंकास्पद र नेपालको कानुनलाई ठाडै उलंघन गर्ने राई स्कुलमा नेपालकै उच्च सरकारी कर्मचारीको समलग्नताले भने विभिन्न आशंका जन्माएको छ ।
