दियोपोस्ट न्युजरुम
काठमाडौं । यदि मुलुकमा कानुनी शासन हुन्थ्यो भने धेरै ठूला बडा र माफियाहरु जेलको चिसो हावा खाइरहेका हुन्थे । अदालत भित्र हुने भ्रष्टाचार र माफियाहरुको चलखेलका कारण उनीहरुले उन्मुक्ति पाइरहेका छन् ।
साना र पहुँच नभएका कयौँ निर्दोष नागरिक भने देशभरका विभिन्न कारागारमा सजाय भोगिरहेका छन् ।
त्यसैले नेपालमा सानालाई ऐन र ठूलालाई चैन भन्ने उखान चर्चित छ ।
ठीक त्यस्तै राजधानीको अनामनगरमा मुख्य कार्यालय रहेको सिवम् सिमेन्ट प्रा.लीका मालिकको एउटा फौजदारी मुद्दा अदालत भित्रै अलपत्र परेको खुलेको छ ।
२०७४ साल कार्तिकमा पक्राउ परेका सिवम सिमेन्टका मालिक रघुनन्दन मारुमाथि राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा गैरकानुनी उत्खनन् गरेको गम्भिर अभियोग लागेको थियो ।
सिवम सिमेन्टको उद्योग रहेको मकवानपुरको साविक सुकौरा – ६ र ठिङ्गन ९ अन्तर्गत पर्ने हाल मकवानपुर गढी गाउँपापिलका –७ को चप्की क्षेत्रमा भोगाधिकार भन्दा बाहेकको वन क्षेत्रमा उत्खनन् गरेको खुलेको थियो ।
भोगाधिकार भन्दा बाहिर गएर वन क्षेत्रमा उत्खनन् गरेको पाइएपछि सेक्टर वन कार्यालय फापरबारीले विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर २१ घर भएका मारु विरुद्ध २०७४ सालमा जिल्ला अदालत हेटौंडामा वन मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
स्वीकृत माइनिङ स्किममा उल्लेख भएका भोगाधिकार भन्दा ३ दशमलव ५२ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा गैरकानुनी रुपमा चुनढुंगा निकालेको खुलेको थियो ।
तत्कालिन अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार त्यतिबेला सिवम् सिमेन्टले १२ लाख ५३ हजार ५ सय ७९ दशमलव १२ क्युफिट चुनढुंगा गैरकानुनी रुपमा उत्खनन् गरेको थियो ।
तत्कालिन अनुसन्धान अधिकृतले वन नियमावली, २०५१ को अनुसुची ६ अनुसार प्रति क्युफिट ३ रुपैयाँका दरले ३७ लाख ६० हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ ३६ पैसा विगो मात्रै निर्धारण गरेको थियो ।
तत्कालिन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला वन कार्यालयलाई दिएको राय अनुसार ‘स्वीकृत सर्तको उलंघन गरी गैह्रकानुनी रुपमा स्वीकृत क्षेत्र भन्दा बाहिर शिवम् सिमेन्ट्स लि.ले वन क्षेत्रबाट वन पैदावर झिक्ने हटाउने र ओसार पोसार गर्ने कसुर’ गरेको ठहर गरेको थियो ।
सरकारी वकिलको कार्यालयले शिवम् सिमेन्टका सञ्चालक रघुनन्दन् मारुले वन ऐन २०४९ को दफा ४९ (घ) र (ज) अनुसार कसुर गरेको भन्दै ऐनको दफा ५० उपदफा (१) (घ) बमोजिम हानी नोक्सानी पुर्याएकोले विगो माग गरेको छ । त्यस्तै ऐनको दफा ५० उपदफा १ को घ ४ अनुसार सजाय माग गरिएको छ ।
वन ऐन २०५१ को परिच्छेद ११ मा अपराध दण्ड सजाय अनुसार राष्ट्रि वन क्षेत्र गरिने अपराधको सजाय निर्धारण गरिएको छ ।
दफा ४९ को (घ) मा ‘वन क्षेत्रबाट वन पैदावार हटाउन, ओसार पोसार गर्न वा बिक्री वितरण गर्न’ मनाही गरेको छ ।
ऐनको दफा ५० उपदफा (१) को (घ) (४) मा ५ हजार भन्दा बढी विगो हुनेलाई एक वर्षसम्म कैद वा विगोको दोब्बर सजाय दुवै हुने उल्लेख छ ।
गैरकानुनी उत्खनन् सम्बन्धी वन ऐनको दफा ४९ को (छ) उल्लेखित कसुरलाई भने सरकारी वकिलले बेवास्ता गरेको पाइएको छ ।
आर्थिक चलखेलमा छुटेका थिए मारु !
पक्राउ परेका मारु ७ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छुटेका थिए । तत्कालिन वन प्रमुखले पक्राउ परेको खबर समेत गुपचुप राखेरै सेटिङ मिलाएका थिए । मारुलाई छुटाउन उद्योगका साझेदारहरु बाहिरबाट चलखेलमा लागेका थिए ।
मोरङ व्यापार संघका तत्कालिन अध्यक्ष समेत रहेका पवन सारदा, शिवरतन शारडा, सुरेन्द्र गोयल र शतिस मोरले करोडौं रुपैयाँ बुझाएको आरोप थियो । अदालतमा पेश गर्दा नै मुद्दा कमजोर बनाएको त्यतिबेलै सार्वजनिक भएको थियो ।
बालुवाटार जग्गाकाण्डमा मुछिएपछि अख्तियारले मुद्दा चलाएको तत्कालिन मन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता विजय गच्छदार मार्फत उनीहरुले सेटिङ मिलाएका थिए ।
पक्राउ पछि मारुलाई थुनामा समेत नराखी वन कार्यालयले मुद्दा चलाएको थियो ।
उनी हेटौंडाकै होटलमा बसेका थिए । त्यतिबेला मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष सारडाले प्रहरी, वनका कर्मचारी र अदालतलाई समेत पैसा चाहिएपछि उद्योगीलाई पक्राउ गरिएको विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
‘डिजाइनमा पक्राउ गरिएको थियो, पैसा दिएपछि छाडिदिए,’ सारडाले त्यतिबेला भनेका थिए,‘पक्राउ पर्नु र छोड्नुको कारण थाहा भएन ।’
उनका यस्ता विवादास्पद भनाइले अदालतदेखि उच्च तहसम्म आर्थिक चलखेल भएको पुष्टि हुन्छ । त्यसो त हेटौंडामा रहेको उक्त उद्योगले अर्बौं रुपैयाँ विजुलीको पैसा समेत तिरेको छैन । पैसा नतिरेपछि उच्च तहको मिलेमतोमा विद्युत आपूर्ति भने रोखिएको छैन ।
मकवानपुर जिल्ला अदालतमा रहेको उनको मुद्दा फैसला हुनबाट शक्ति केन्द्रको सेटिङमा रोकिएको स्रोत बताउँछ ।
