काठमाडौं, ३ असोज । शुक्रबार बुटवलमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा सरकारका प्रवक्ता तथा परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप कुमार ज्ञवलाीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्ती गर्न कानुनी रुपमै नमिल्ने बताए ।
‘कुलमानजी प्रति सरकार सकारात्मक र सन्तुष्ट छ तर पुनर्नियुक्ति गर्न कानुनले दिंदैन’ उनले भनेका थिए ।
नेकपा भित्र बौद्धिक नेताको छवि बनाएका ज्ञवालीको यो भनाईलाई विभिन्न सञ्चार माध्यमले समाचारको विषय बनाए । तर, के साँच्चै नेपाललाई लोडसेडिङ मुक्त बनाएको उपाधी पाएका कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक एमडि नियुक्त गर्न नमिल्ने कानुनी प्रावधान नै छ त ?
परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले के नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन अध्ययन गरेरै यसो भनेका थिए ? कि उनी घिसिङलाई नियुक्त नगर्ने प्रधानमन्त्रीको मनसाय व्यक्त गरिरहेका थिए । उनको भनाईसँगै हामीले २०७४ सालमा संशोधित भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन २०४१ लाई पल्टायौँ ।
ऐनको दफा १७ मा महाप्रबन्धक वा कार्यकारी निर्देशक, सल्लाहाकार र अन्य कर्मचारी नियुक्तीको विषयमा उल्लेख गरिएको रहेछ । दफा १७ को उफ दफा १ मा भनिएको छ,‘प्राधिकरणको कार्य सञ्चालनको निमित्त मुख्य प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा समितिले एकजना महाप्रवन्धक र आवश्यकता अनुसार सल्लाहकार र कर्मचारीहरु नियुक्ति गर्न सक्नेछ । तर साधारण सभाको व्यवस्था नभएसम्म त्यस्तो मुख्य प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा नेपाल सरकारले एकजना कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्नेछ ।’
यो ऐन अनुसार घिसिङलाई सरकारले कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर, ज्ञवालीले भने पुनर्नियुक्तीको व्यवस्ता नै नरहेको भन्दै आम मान्छेको ध्यान मोड्न खोजेको देखिन्छ । त्यसो त सरकारले कुलमान घिसिङलाई पुनर्नियुक्ती गर्ने हुँदै होइन ।
उनी पूर्व प्रबन्ध निर्देशक भएपनि थप चार वर्षका लागि नयाँ नियुक्त हुने नै हुन् । तर, सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री ज्ञवालीको यो भनाइले सरकार घिसिङलाई प्राधिकरणमा ल्याउन चाहाँदैन भन्ने स्पष्ट बुझाउँछ ।
‘ऐन कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदा हुँदै पनि घिसिङलाई नियुक्त गर्न कानुनी अड्चन छ भनेर मन्त्रीकै तहबाट यस्तो झूट वकालत हुनु शोभनिय होइन,’ एक वरिष्ठ अधिवक्ताको भन्छन्,‘सरकारले घिसिङले यसअघि देखाएको क्षमताको आधारमा पनि नियुक्त दिन सक्छ । तर, किन कानुनमै नभएको विषय उचालेर बहसलाई मोडिँदैछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ ।’
घिसिङलाई पुन : प्राधिकरणकै कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्नुपर्ने भन्दै सर्वसाधरणले देशैभरी आन्दोलन गरिरहेका छन् । आन्दोलनलाई प्रहरीले दमन गरिरहेको घटना समेत बाहिरिएको छ । यता आन्दोलन बढेपछि हिंसात्मक रुप लिन सक्ने र कोभिड महामारी समेत फैलने आंकलन गर्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निवर्तमा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफ्नो नियुक्तीलाई लिएर आन्दोलन नगर्न अपिल नै गर्नुपरेको छ ।
