एकै पटक २० कम्पनी कालोसूचीमा, सिआइपिइएल हैदरावाददेखि इभ्रिथिङ कन्स्ट्रक्सनसम्म

साउनदेखि हालसम्ममा ५८ कम्पनी कालोसूचीमा

दियो पोस्ट  

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले एकै पटक २० कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ। विभिन्न सरकारी कार्यालयको सिफारिसको आधारमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको निर्णयानुसार २० कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको हो।

कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा १ बमोजिम मंगलबारदेखि २० कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय भएको भन्दै सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि हालसम्ममा ५८ कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन् ।

यी हुन् कालोसूचीमा परेका कम्पनी
सडक विभाग, सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालय, सडक सुधार तथा विकास योजना कार्यालय चरिकोटको सिफारिसमा साकिर हैदर–शंकरमाली निर्माण सेवा–सुनौलो खिम्ती कन्स्ट्रक्सन जेभीलाई तीन वर्ष कालोसूचीमा राख्ने निर्णय भएको हो। सो निर्माण कम्पनीका मुख्य व्यक्ति भने साकिर हैदर, दिपक सापकोटा र धर्मराज भण्डारी रहेका छन्।

काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय (केयुकेएल, पिआइडी) को सिफारिसमा सिआइपिइएल हैदरावादलाई पनि कालोसूचीमा राखिएको छ। सिआइपिइएलको सञ्चालकमा शारदा अधिकारी र परबेज खान रहेका छन्।

त्यसैगरी केयुकेएल, पिआइडीको सिफारिसमा काठमाडौं उपत्यका फोहोर पानी व्यवस्थापन परियोजना अन्तर्गतको ठेकेदार कम्पनी साफ वन वाटर सर्भिस होल्डिङलाई पनि तीन वर्ष कालोसूचीमा राख्ने निर्णय भएको छ। यस कम्पनीका मुख्य व्यक्तिका रूपमा यान ग्वाङकिन र एमी चेन रहेका छन्।

नेपाल टेलिकम केन्द्रीय कार्यालयको सिफारिसमा आइएसजी इन्फरमेसन सर्भिस ग्रूपलाई पनि तीन वर्ष कालोसूचीमा राख्ने निर्णय भएको छ। यस गू्रपका सञ्चालकको रूपमा दिपराज इमानुअल रहेका छन्।

भरतपुर महानगरपालिकाको सिफारिसमा आर्भन कन्स्ट्रक्सन भरतपुरलाई पनि तीन वर्ष कालोसूचीमा राख्ने निर्णय भएको छ। त्यसैगरी भरतपुर महानगरको सिफारिसमा शिवालय बिल्डर्सलाई दुई वर्ष कालोसूचीमा राखिएको छ।

यस्तै सडक डिभिजन भक्तपुरको सिफारिसमा स्काई/वाइवा एण्ड लामा/मा जानकी जेभीलाई पनि दुई वर्ष कालोसूचीमा राख्ने निर्णय भएको छ। यस कम्पनीका मुख्य सञ्चालकहरूमा यक्षध्वज कार्की, भरतसिंह वाइवा र रविन्द्रकुमार मण्डल मुख्य व्यक्ति रहेका छन्।

पूर्वाधार विकास कार्यालयको सिफारिस नागार्जुन शंकरमाली जेभीलाई पनि दुई वर्ष कालोसूचीमा राख्ने निर्णय भएको छ। सो कम्पनीको सञ्चालकको रूपमा गोकर्णप्रसाद पण्डित र दीपक सापकोटा रहेका छन्।

त्यसैगरी भरतपुर महानगरपालिकाको सिफारिसमा शिवालय बिल्डर्सलाई पनि डेढ वर्ष कालोसूचीमा राख्ने निर्णय भएको छ। सो कम्पनीका सञ्चालकमा निर्माण न्यौपाने रहेका छन्। शुद्धोधन गाउँपालिकाको सिफारिसमा रूपन्देही बिल्डर्स एण्ड कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई पनि डेढ वर्ष कालोसूचीमा राख्ने निर्णय भएको छ। सो कम्पनीका सञ्चालकमा नेत्रप्रसाद न्यौपाने रहेका छन्।

यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयको सिफारिसमा तिइभू् निर्माण सेवालाई पनि डेढ वर्ष कालोसूचीमा राखिएको छ। सो कम्पनीको सञ्चालकमा तिलबहादुर ओली रहेका छन्। त्यसैगरी भरतपुर महानगरपालिकाको सिफारिसमा कश्यप/अरभान जेभीलाई पनि डेढ वर्ष कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको छ। ती कम्पनीको सञ्चालकमा माधव घिमिरे र सशक्तशरण गोले रहेका छन्।

सडक डिभिजन भरतपुरको सिफारिसमा अरविन्द्र कन्स्ट्रक्सनलाई एक वर्ष कालोसूचीमा राखिएको छ। सो कम्पनीको सञ्चालकमा हेमराज बस्याल रहेका छन्। साझा यातायातको सिफारिसमा इको भिजिनरी प्रालिलाई एक वर्ष कालोसूचीमा राखिएको छ। सो कम्पनीको सञ्चालकमा उमेश श्रेष्ठ रहेका छन्।

सडक विभाग संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयको सिफारिसमा महेन्द्र निर्माण सेवालाई एक वर्ष कालोसूचीमा राख्ने निर्णय भएको छ। सो कम्पनीको सञ्चालकमा महेन्द्र यादव रहेका छन्।

संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयको सिफारिस एसियन कन्स्ट्रक्सन एण्ड इन्जिनियरिङ कन्सल्ट्यान्टलाई एक वर्ष कालोसूचीमा राखिएको छ। सो कम्पनीका सञ्चालक खेमराज आचार्य हुन्।

सडक डिभिजन इलामको सिफारिसमा इभ्रिथिङ कन्स्ट्रक्सनलाई एक वर्ष कालोसूचीमा राखेको छ। यसको सञ्चालक अइन्द्रकुमार थापा रहेका छन्।

चालु आवमा कालोसूचीमा पर्नेमा निर्माण कम्पनी र अन्य सप्लायर्स कम्पनी धेरै रहेका छन्। कार्यालयका अनुसार गत आवमा १६२ वटा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको थियो। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अनुसार बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवा प्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा व्यक्ति फर्म, संस्था वा कम्पनीलाई कामको गम्भीरताका आधारमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कालोसूचीमा राखेर कारबाही गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।

त्यसैगरी, खरिद सम्झौताको मर्मअनुसार काम नगर्ने, सम्झौता अनुसार गुणस्तर कायम नगर्ने, स्वीकृतिका लागि छनोट भएर सम्झौता गर्न नआउने फर्म, कम्पनीलाई पनि यस्तो कारबाही गर्न सकिन्छ।

सिफारिस