प्रदेश ३ का अर्थ सचिव केवल भण्डारीले स्वीकृत संरचनाअनुसार कार्यालय सञ्चालनमा ढिलाइ भएकाले नै तलबको समस्या आएको बताए । ‘बजेट नभएर समस्या भएको होइन, कार्यालयको नाममा खर्च लेखिने हो, कार्यालय प्रमुखलाई अख्तियारी पठाउने हो,’ उनले भने, ‘साबिकका कार्यालय खारेज भएको तर नयाँको टुंगो लागिसकेको छैन । अब क्रमश: व्यवस्थित हुँदै छ ।’
संघले पठाएको सांगठनिक संरचना कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रदेश सरकारले आनाकानी गर्दै आएको छ । प्रदेशले आफ्नो अनुकूलका कार्यालय संरचना बनाएर केन्द्रलाई पठाएको थियो । केन्द्रले पठाएको संरचना लागू नभएको र प्रदेशले प्रस्ताव गरेको संरचना केन्द्रले स्वीकार नगरेका कारण महिनौंसम्म कार्यालय व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन । सचिव भण्डारीले प्रदेशको प्रस्ताव केन्द्रबाट स्वीकृत नभएपछि प्रदेशले पनि केन्द्रको संरचना कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको बताए । अब कार्यालय खुलेपछि तलब भत्ता र अन्य खर्चका लागि सम्बन्धित कार्यालयमा अख्तियारी जाने उनले उल्लेख गरे ।
स्थानीय तहमा पनि समस्या
स्थानीय तहमा खटिएका प्राविधिक तथा शिक्षातर्फका कर्मचारीले पनि तलब पाएका छैनन् । स्थानीय तहमा स्थायी कर्मचारी संरचना स्वीकृत हुन बाँकी रहे पनि जिल्लास्थित कार्यालय खारेज भई कर्मचारी खटिइसकेकाले तलब भत्ता वितरणमा समस्या भएको हो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन निरन्तर पहल भइरहेको बताए ।
बजेट आएपछाडि कर्मचारीको संरचना स्वीकृत हुँदा पनि समस्या परेको उनको भनाइ छ । तलब नपाएको गुनासो बढेपछि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले बिहीबार स्थानीय तहहरूलाई पछि शोधभर्ना पठाउने गरी अन्य कुनै बजेट शीर्षकबाट तलब र चाडबाड खर्च उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको छ ।
