विराटनगर जुट मिल डुबाउने खलनायक वसन्त वनले ल्याए नयाँ अनलाइन मिडिया !

विराटनगर जुट मिल डुबाउने खलनायक वसन्त वनले ल्याए नयाँ अनलाइन मिडिया !

काठमाडौं,१ कार्तिक । नेपाली सञ्चार क्षेत्रमा अनलाइन मिडियाको बाढी आउन थालेको छ । शनिबार अर्थात बडा दशैँको पहिलो दिन घटस्थापनालाई शुभ अवसर पारेर झण्डै आधा दर्जन अनलाइन मिडिया सार्वजनिक भए ।

ती मध्य एक अनलाइनमा भने कान्तिपुर दैनिकदेखि अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकसम्मको नेतृत्व सम्हालिसकेका परिपक्व सम्पादक हरि बहादुर थापा प्रधानसम्पादक छन् । उक्त अनलाइनका प्रधानसम्पादक हरि बहादुर थापाले नेपालको दलिय राजनीति भित्र हुने गरेको बेथतिदेखि सुशासनको क्षेत्रमा निकै गहन रिपोर्टिङ गरेका छन् ।

तर, हाल उनी समलग्न रहेको अनलाइनको मालिक तथा प्रकाशक भने मुलुककै जेठो उद्योग विराटनगर जूट मिल डुबाउने खेलका एक खलनायक हुन् । उनी हाल समेत विराटनगर जुट मिलका अध्यक्ष समेत छन् ।


१३ जुलाई १९३६ अर्थात् विक्रम संवत १९९३ असार ३० मा स्थापना भएको जूट मिल ४ वर्षको अन्तराल सन् १९४० अर्थात् १९९७ मै धरमराइसकेको थियो । जतिबेला बजारमा आएको मन्दीका कारण सामान डिलिभरी नलिदा मिल सञ्चालन गर्ने कि बन्द गर्ने अवस्था श्रृजना भएको थियो ।

तर, यो मिल २०७२ भदौसम्म आइपुग्दा त चिहानमै पुगेको छ । २०७४ मंसिर १० मा फेरि चल्यो । तर, यहीबीचमा मिल डुबाउने ठूला प्रपञ्च समेत भए ।


प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको जननी मानिएको यो जुट मिल डुबाउन ठूला र प्रतिष्ठित माफियाहरुको भूमिका छ । तिनै मध्ये एक हुन् बसन्त वन । तत्कालिन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्री मातृका यादवले विराटनगर जूट मिलबारे अध्ययन गर्न जाँचबुच आयोग गठन गरेका थिए । ०७५ चैत ११ गते मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयबाट उच्च अदालतका न्यायाधीश शेखर प्रसाद पौडेलको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन भएको थियो । आयोगले ‘विराटनगर जूट मिल्स जाँचबुच आयोग प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

विषयसूची अन्तर्गत–११ नम्बर मिल ध्वस्त पार्ने पछिल्ला पात्रहरुको कर्तुतको पर्दाफास गरिएको छ । ‘सिफारिस तथा सुझाबहरु’ भनेर १० बुँदे विवरण उल्लेख छ । जसमा मिललाई भएको क्षति, गल्ती गर्ने व्यक्ति र उनीहरुलाई गरिनुपर्ने कारबाही एवं सजायको सिफारिस गरिएको छ ।

१० बुँदेको पहिलो नम्बरमा नेपाल सरकारको शेयर कति हो भन्ने नै गोलमाल पार्ने जूट मिल्सका तत्कालीन प्रबन्ध सञ्चालक निलहरी काफ्लेको ‘कर्म’बारे राम्ररी खुलाइएको छ । उनलाई कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १६० (क) अनुसार दुई वर्ष कैद ५० हजार जरिवाना अथवा दुवै सजाय हुनुपर्ने भनिएको छ ।

काफ्लेले सरकारको शेयर ६८ प्रतिशत हुनुपर्ने पूर्व निर्णय नै लुकाएर नेपाल सरकारलाई झुक्याएको, ढाँटेको देखिन्छ, त्यो पनि लिखित रुपमै । उनको गल्ती त्यति मात्रै देखिएन सञ्चालक समिति सदस्यहरुले मनोमानी लिएको शेयर र धितोपत्र विक्रि तथा निष्काशनमा पनि छलछाम एवं कपटपूर्ण निर्णय गरेको उल्लेख छ ।

शेयर जारी गर्ने प्रक्रियामा त उनीसहित फुल कुमार लालवानी, मुलुकन्द प्रसाद नेपाल, राजेन्द्र कार्की र बसन्त वनलाई कानून बमोजिम हदैसम्मको सजाय गरिनुपर्ने देखिएको भन्ने उल्लेख छ ।
तर, उनै वनले शनिबार आफ्नो नाममा लेखेको प्रकाशकीयमा भनेका छन्,– हामी बिग्रिएका, भत्किएका, भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा चासो त लिने नै छौँ, सँगै सरकारले गरेका राम्रा काम, सुशासनका अभ्यास र सकारात्मक प्रयासलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा राख्नेछौँ । राज्य संयन्त्रलाई पहरेदारी गर्ने, जिम्मेवार बनाउने भूमिकामा पनि सँगसँगै रहनेछौँ ।’

Trending News