रोक्का रहेको ‘गिरीबन्दु टि स्टेटको सरकारी जग्गा दिन्छु भन्दै धमाधम पैसा उठाउँदै भूमाफिया !

diyopost.com
दियो पोस्ट  मंगलबार, कार्तिक ०९, २०७८ | ०:४४:०५

काठमाडौं । झापाको गिरीबन्दु टि स्टेटको नाममा रहेको ३ सय ४३ विगाह सरकारी जग्गा धमाधम किनबेच भएको पाइएको छ । पूर्ववर्ति केपी ओली सरकारले भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ लाई नै गैरकानुनी हिसाबले संशोधन गरेर ६९ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी मुल्य पर्ने सरकारी जग्गा कौडीको भाउमा भूमाफियालाई सम्पने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्णय भएको थाहा भएपछि दियोपोस्ट लगायत विभिन्न सञ्चार माध्यमले निरन्तर खबरदारी गरेको थियो । खबरदारीकै कारण हाल शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले उक्त जग्गा भूमाफियालाई दिने निर्णय रोक्का गरेर राखेको थियो ।

भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले जिल्ला मालपोत कार्यालय झापालाई तत्कालिन मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि पत्र काटेको थियो । मालपोतका हाकिमले उक्त पत्र हालसम्म पनि लुकाएर राखेका छन् । तर, गोप्य रुपमा जग्गाको मुल्यांकन गरेर मन्त्रालयमा पठाउको स्रोतले जनायो ।

हाल भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयकै निर्देशनमा जग्गा निजिकरण गर्न रोक लगाएपनि भूमाफियाहरुले करोडौँमा जग्गा विक्री गरिरहेको पाइएको छ ।

 

झापाको गिरीबन्दु जग्गा घोटालाका मुख्य मतियार व्यापारी दीपक मलहोत्राले नै आफ्ना आसेपासेहरु परिचालन गरेर जग्गा पैसा असुल गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ । मलहोत्राले माथि राजनीतिक रुपमा सेटिङ मिलाउने कोशिस जारी राखेका छन् । उनले प्रधानमन्त्री देउवाका सालो भुषण राणालाई आर्थिक प्रभावमा पारेर जग्गा हत्याउने तयारी गरेको स्रोतले जनायो । तर, झापामा उनका स्थानिय बिचौलिया तारा सापकोटाले मध्यम वर्गका व्यापारीलाई ‘स्मार्ट सिटि’ बन्दैछ गिरिबन्दु टि स्टेटको सरकारी जग्गा लाखौँमा विक्री गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ ।

‘झापाको एउटा वर्गलाई स्मार्ट सिटि बन्दैछ भनेर गिरिबन्दुको जग्गा देखाउँदै पैसा असुलिएको छ । यो ठगी हो । तर, कुनै यहाँका जनताको सोझोपनलाई फाइदा उठाएर तारा सापकोटाले करोडौं उठाएको छ,’ स्रोतले भन्यो,‘जुन जग्गाको विषयमा सरकारले हाल रोक्का गरेको यस्तो जग्गा कसरी विक्री हुन पाउँछ ।’

सरकारी जग्गा हत्याउने सेटिङमा मलहोत्राले पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई समेत भेटेको स्रोतले बताएको छ । तर, दाहालले ‘सरकारी जग्गा विक्री गर्ने तपाईंहरुको अभियानमा म साथ दिन सकिन सरी’ भन्दै पठाएको स्रोतको दाबी छ ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, भूमि सुधार तथा सहकारी मन्त्री पद्मा अर्याल, सचिव टेकनारायण पाण्डे लगायतलाई आर्थिक प्रभावमा पारेर भूमाफियाले भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ लाई संशोधन गरेरै हदबन्दी भन्दा बढीको सरकारी जग्गा बेचविखन गर्न मन्त्रीपरिषदबाटै निर्णय गराएका थिए ।

सरकारले २०२१ सालमा कृषी तथा उद्योग प्रवद्र्धनका लागि हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्न पाउने ऐन ल्याएको थियो ।

यो ऐन अनुसार त्यस्ता सरकारी जग्गा उपभोग गरुन्जेल उद्योगको रहन्थ्यो भने प्रयोग गर्न नसकेको दिन सरकारको हुने व्यवस्था थियो ।

ओली सरकारले त्यस्ता जग्गा बेच विखन गर्ने राष्ट्रघाती विवादास्पद नीति ल्याएको थियो । मन्त्रिपरिषदबाटै यस्तो निर्णय भएपछि देशभर रहेका १ लाख ८५ हजार रोपनी सरकारी जग्गामा भूमाफियाले बेचविखन गर्न सक्ने अवस्था आएको थियो ।

 

सम्बन्धित खबर