काठमाडौं । जिल्ला अदालत काठमाडौंले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको स्वामित्वमा रहेको पशुपति गौशाला धर्मशालामा मारवाडी सेवा समितिको कुनै दाबी नपुग्ने फैसला गरेको छ । न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेलको इजलासले पशुपतिनाथ धर्मशालामा कुनै मोही नभएको ठहर गर्दै गौशालाको धर्मशालामा मारवाडी सेवा समितिले असीमित समय उपभोगका लागि दाबी गर्न नसक्ने व्याख्या गरेको हो ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषअन्तर्गतको जग्गामा रहेको धर्मशालाको करार सम्झौता खारेजीको निर्णय भएपछि समाजले मोहियानी हक दाबी गरिरहेका वेला अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको हो ।
गौशाला धर्मशाला नामक कुनै वैध संस्था साविकमा नरहेकाले हक वा उत्तराधिकारी समितिलाई प्राप्त हुन नसक्ने फैसलामा उल्लेख छ । जग्गा भने पशुपति अमालकोट कचहरीमा दर्ता भएका गुठीको रहेको तथ्यमा विवाद नरहेको निष्कर्ष अदालतको छ ।
फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘धर्मशालाको सम्पत्तिलाई आर्थिक लाभको रूपमा उपभोग गरी त्यसको उचित अंश नबुझाएको हो भने पशुपति क्षेत्र विकास कोषले क्षतिपूर्ति दाबी गरी उजुर गर्न सक्ने देखिन्छ ।’
मारवाडी सेवा समितिले करारको शर्त पालना नगरेको र त्यस्तो अवस्थामा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले करार रद्द गर्नसक्ने भन्दै जिल्ला अदालत, काठमाडौंले भदौं २०८० मा कोषले गरेको निर्णयलाई सदर गरेको हो । फैसलामा भनिएको छ, ‘पशुपति क्षेत्र विकास कोषले गरेको निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने दाबी पुग्न सक्दैन ।’