काठमाडौं, १० मंसिर । एनआईसी एशिया बैंकले गैरकानुनी रुपमा कब्जा गरेको राजधानी काठमाडौंको धापासीस्थित २६ रोपनी ९ आना जग्गाबारे सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
एनआईसी एशिया बैंकले साविक भन्दा धम धितो मुल्यांकन गरि ओरेन्टल को–अपरेटिभको नाममा रहेको धापासी गाविस वडा नम्बर २ र ३ रहेको उक्त जग्गा अहिलेको बजार भाउ अनुसार डेढ अर्बभन्दा बढी मुल्य पर्ने भएपनि २० करोड रुपैयाँमै एनबिए गरेर राखेको थियो ।
तर, उक्त जग्गा एक वर्षभन्दा बढि समय बैंकको नाममा राख्न नमिल्ने कानुनी प्रावधान भएपछि एनआईसी एशिया बैंकले प्रभु बैंकका अध्यक्ष देवी भट्टचनलाई नाटकीय रुपमा बेचविखन गर्न खोजेको थियो ।
तर, सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेको थाहा पाएपछि प्रभु बैंकका सिइओ अशोक शेरचन ओरेन्टल सहकारीका पूर्व अध्यक्ष सुधीर बस्नेतलाई भेट्न गएका थिए ।
शेरचनले बस्नेतलाई सर्वोच्चमा किन मुद्दा हालेको भन्दै धम्की दिएको स्रोत बताउँछ । राष्ट्र बैंकसँगको मिलेमतोमा उक्त सम्पत्ति एनआइसि एशियाले प्रभु बैंकलाई बेच्ने प्रपञ्च रचेपछि सुधीर बस्नेत फेरी अर्को मुद्दा लिएर सर्वोच्च अदालतको ढोकामा पुगेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलाशले धापासी हाइटको उक्त जग्गा तत्काल बेचविखन नगर्न राष्ट्र बैंकसहित एनआईसी एशिया बैंकको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
उक्त आदेशपछि एनआईसी एशिया बैंकले षडयन्त्रपूर्वक हत्याएको डेढ अर्ब भन्दा बढीको उक्त जग्गा बेचविखनमा रोक लाग्ने भएको छ ।
२०६६ साल जेष्ठ २ गते टोखा नगरपालिका स्थित धापासीको दुई स्थानमा गरि (५१ कित्ता) २६ रोपनी
९ आना जग्गा ओरयिन्टल विल्डर्स एण्ड डेभलपर्स प्रालिले एनआईसी एसीया बैंकमा धितो राखेर २० करोड रुपैयाँ कर्जा ऋण लिएको थियो ।
ओरेन्टल सहकारीले उक्त जग्गामा करिब ३० करोड भन्दा बढी लगानी गरेर भवन निर्माण कार्य अघि बढाइरहेको थियो ।
२०६८ पौष १२ गतेसम्ममा साँवा र ब्याज तिरीसकेपछि पनि करिब १९ कारोड ९९ लाख ९८ हजार रुपैयाँ तिर्ने बाँकी रहेको बैंकको आरोप थियो ।
तर सहकारीका सञ्चालक सुधीर बस्नेत पक्राउ परेपछि उक्त भवन निर्माण कार्य रोकिएको थियो ।
धितोमा राखिएको सबै जग्गामा गेट सहितको कम्पाउन्ड वाल लगाईएको थियो । त्यसैगरी उक्त जग्गामा २७ फिटे पिच बाटो निर्माण गरिएको थियो । ढल निकास, बत्तिको पोल, खानेपानीका पाईप र पौडी पोखरी निर्माण गरिएको थियो ।
तर, हाल बैंकले भत्काएको छ । साथै १२/१२ तलाको पाईलिङ सम्पन्न भैसकेको थियो भने अपार्टमेण्टको मुख्य भवनको पश्चिमतर्फ दक्षिण मोहोडा भएको २ तले भवन प्लास्टर भइ सेतो रङ पोतिएको थियो ।
यी सबै निर्माणाधिन गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा एनआईसी एशिया बैंकले गिद्दे नजर लगाएको हो । बस्नेत जेल परेको मौकामा बैंकले ऋण नतिरेको भन्दै सम्पत्ति लिलामीको प्रक्रिया थालेको थियो । तर, लिलामी प्रक्रियामा साविकको मुल्यांकनभन्दा घटि मुल्यांकन गरि उक्त सम्पत्ति हत्याइएको थियो ।
१ सय ५० करोड मुल्य पर्ने जग्गा र करोडौंको निर्माणाधिन भौतिक संरचना बैंकले २० करोड मुल्यांकन गरेर हत्याएको हो ।
नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरोले चाहेको खण्डमा किर्ते मुल्यांकन गरि सम्पत्ति ठगीको मुद्दामा एनआईसी एशिया बैंकका उच्च अधिकारीलाई मद्दा चलाउन सक्छ ।
तर, ठूला बडाको ठगीधन्दामा नेपाल प्रहरी वा नियामक निकाय मौन देखिनु रहस्यमयी छ ।
सर्वोच्च अदालतमा एनआईसी एशियाले गैरकानुनी रुपमा किर्ते मुल्यांकन गर्दै उक्त जग्गा हत्याएको भन्दै अर्को मुद्दा समेत चलिरहेको छ । मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा उक्त मुद्दाबारे समेत फैसला हुने तयारी थियो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडा र सुष्मालता माथेमाको ईजलाशमा हिजो मंगलबार हुने भनिएको फैसला एनआईसी एशिया बैंकका वकिलले निवेदन दिएपछि स्थगित भएको थियो ।
स्रोतका अनुसार एनआईसी एशियाले गैरकानुनी रुपमा हत्याएको जग्गामा सर्वोच्चले न्यायिक निर्णय गर्न सक्ने आशंकामा बैंकका वकिलले निवेदन दिएर पेशी सारिएको हो ।
धापासी हाइटको जग्गा हत्याउने विषयमा एनआईसी एशिया बैंक र प्रभु बैंकको रहस्यमयी साँठगाँठ देखिएको छ ।
त्यसो त अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्ककका मालिक रामेश्वर थापाले गैरकानुनी रुपमा हत्याएको अग्नी एयरको २ थान महँगा विमान लिलामीमा समेत हालको प्रभु बैंक तत्कालिन ग्राण्ड बैंकको मिलेमतो थियो । यस विषयमा दियोपोस्टले यसअघि नै रिपोर्ट प्रकाशन गरेको थियो ।
