काठमाडौं, १४ मंसिर । धादिङवेशी खानेपानी उपभोक्ता समितिलाई गैरकानुनी रुपमा विघटन गरि आफू अनुकुल व्यक्तिलाई राखेर तदर्थ समिति बनाउने निलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर भिम प्रसाद ढुंगानाको कदममा रोक लागेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र सम्शेर जबराको एकल इजलाशले निलकण्ठ नगरपालिकाले खानेपानी उपभोक्ता समिति विघटन गरि तदर्थ समिति बनाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
गत कार्तिक १८ गते निलकण्ठ नगरपालिकाले धादिङवेशी खानेपानी तथा सरसफाई मुल उपभोक्ता समितिका सदस्यलाई नविकरण नगरेको कारण देखाउँदै विघटन गरेका थिए ।
कार्तिक २१ गते तदर्थ समिति घोषणा गर्दै आफ्नै गोजिका व्यक्तिलाई समितिमा राखेका थिए ।
२०७१ सालमा भएको समितिको निर्वाचनमा पराजित राजेन्द्र अधिकारीलाई मेयर ढुंगानाले अध्यक्षमा चयन गरेका थिए ।
उनीसहित ७ जना व्यक्तिलाई तदर्थ समितिको सदस्य नियुक्त गर्दै गत कार्तिक २१ गते खानेपानी मुल उपभोक्ता समितिलाई पत्राचार गरिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले यी दुवै मितिको निर्णय पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
उपभोक्ता समितिको तर्फबाट संविधानविद् तथा बरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले बहस गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले आगामी मंसिर २४ गते दुवै पक्षलाई सर्वोच्च अदालतमा झिकाएको छ ।
उपभोक्ता समितिका एक अधिकारीका अनुसार संघीय सरकारबाट खानेपानी उपभोक्ता समितिलाई २२ करोडभन्दा बढी बजेट बिनियोजन हुने भएपछि मेयर भिम प्रसाद ढुंगानाले उक्त बजेट आफू अनुकुल प्रयोग गर्न संस्था विघटन गरिदिएका थिए ।
तर, संघीय सरकार तथा जलस्रोत नियमावली विपरित गैरकानुनी रुपमा विघटन गरि तदर्थ समिति गठन गरेको भन्दै पीडित पक्षले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो ।
