काठमाडौं । कुनै व्यक्ति वा ठाउँको खानतलासी गरी कुनै लिखित, प्रमाण वा दशी बरामद गर्दा तयार गरिने मुचुल्कालाई बरामदी मुचुल्का भनिन्छ । अपराध घटेको घटनास्थलमा बरामद, दसी ,प्रमाण, समान वा चिजबस्तु भेटीएको कानुनी रित प्रक्रिया पुरा गरी तयार गरिएको मुचुल्का लिखतलाई बुझिन्छ । घटनास्थलको वास्तविक बरामदी मुचुल्काकै आधारमा मुद्दाको अभियोजन हुने र मुचुल्काकै आधारमा दोषीमाथि सजाय समेत निर्धारण हुने गरेको छ । तर, पोखरा महानगरपालिकामा भने गण्डकी प्रदेशका डिआइजी दिनेश आचार्य र मेयर धनराज आचार्यको मिलेमतोमा सर्वसाधरणको लालपुर्जा भएका जग्गा जमिनमा माटो पुर्दा नक्कली बरामदी मुचुल्का बनाएर दण्ड र जरिवाना नै गर्ने गरेको पाइएको छ ।
काठमाडौंबाट प्रकाशित आर्थिक दैनिकका अनुसार तीन फरक फरक स्थानमा बरामद भएका स्क्याभेटर तथा डोजरलाई एकै स्थानमा बरामदी मुचुल्का बनाएर महानगरपालिकाले आर्थिक ऐनको समेत धज्जी उडाएर जरिवाना गरेको पाइएको छ ।
प्राप्त बरामदी मुचुल्कामा महानगर र प्रहरीको मिलेमतोमा निरिक्षण शाखाबाट भन्दै वाइयुके कन्स्ट्रक्सनका संचालक युवराज खतिवडाले पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर २४ स्थित विभिन्न क्षेत्रहरुमा अनुमति बिना स्क्साभेटर प्रयोग गरी डाँडा कटान गरी पामे क्षेत्रस्थित सिमसार क्षेत्र पुर्ने काम गगरेको र वडाध्यक्षको उपस्थितिमा नेपाल प्रहरी र सदस्यको उपस्थितमा तीन वटा क्षेत्रमा रहेको स्क्याभेटरलाई सिक्रि लगाइएको उल्लेख गरिएको छ । जसमा लौरुकमा रहेको स्क्याभेटर, बास्कोट खेलमैदा र पामे क्षेत्रमा रहेको स्क्याभेटरमा सिक्रि लगाइएको थियो । जबकी लौरुकमा स्थानिय जनताको लालपुर्जा भएको जग्गामा रहेको स्क्याभेटरमा सिक्रि लगाइएको थियो । त्यस्तै बास्कोट खेलमैदान पनि वडा कार्यालयले छुट्याएको ९ लाख रुपैयाँको खेलमैदान निर्माणका क्रममा प्रयोग भएको स्क्याभेटर थियो । पामे क्षेत्रमा पनि लालपुर्जा भएका र आवाश क्षेत्र घोषित क्षेत्रमा रहेको स्क्याभेटरमा चेन लगाएर राखिएको थियो । यसरी नक्कली बरामदु मुचुल्का बनाएर डिआइजी आर्चा र मेयर आचार्यले पोखरा महानगरपालिकाले जारी गरेको आर्थिक ऐन, २०८२ को समेत धज्जी उडाएर गैरकानुनी रुपमा जरिवाना अशुली गरेका छन् ।
पोखरा महानगरपालिकाले जारी गरेको आर्थिक ऐन २०८२, को दफा ७ अनुसार सार्वजनिक क्षेत्रमा ढुंगा, गिटी, बालुवा, चुनढुंगा, दहत्तर बहत्तर आदिको अनुसार प्राकृतिक स्रोत साधनको उत्खनन् वा विक्री गरेको देखिएमा जरिवाना लिने व्यवस्था छ । सार्वजनिक जग्गामा मेसिनरी औजार तथा जेसिभी प्रयोग गरेको पाइएमा महानगरपालिकाले ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्छ । तर, व्यक्तिको लालपुर्जा भएको र महानगरपालिकाले बजेट छुट्याएर खेलमैदान निर्माण गरिरहेको वाइयुके कन्स्ट्रक्सनको जेसिभिलाई सार्वजनिक जग्गामा एस्क्याभेटर प्रयोग गरिएको झूटो र बरामदी मुचुल्का बनाएर जरिवाना गरिएको छ ।
महानगरपालिकाले बनाएको आर्थिक ऐन अनुसार निजि जग्गामा प्राकृतिक स्रोत साधन उत्खनन गर्दा प्रतिटिप ५ सय ५० रुपैयाँका दरले शुल्क बुझाएर इजाजत लिन पाउने व्यवस्था छ । तर, महानगरले बनाएको आर्थिक ऐन अनुसार आफूले पटक पटक निवेदन दिएपनि निवेदन समेत दर्ता नगरको लौरुकका एक स्थानिय बताउँछन् । आफ्नो लालपुर्जा भएकै जग्गामा मेसिनले कटान गरेको विषयमा वडा प्रहरी कार्यालय बैदामबाट खटिएको प्रहरीले ती स्थानियलाई समेत पक्राउ गरेर मुद्दा चलाउने कोशिस गरेको थियो । पक्राउपछि वन कार्यालयको टोली समेत आएर उत्खनन् क्षेत्रमा अनुगमन गर्दा बन नभई व्यक्तिको निजि जग्गा भएको खुलेपछि उनी रिहा भएका थिए । यद्धपी ती व्यक्तिलाई समेत शक्तिको आडमा महानगरले तारेखमा छाडेको छ ।
महानगरपालिकाले बरामदी मुचुल्कामा सिमसार पुरेको भनेर उल्लेख गरेको छ भने जरिवाना गराउँदा प्रकृतिजन्य सामग्रीहरु गिटी, बालुवा, ढुंगा माटो आदीको अनुमति बेगर निकासी गरेको भनि १ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना लिएको छ ।
