प्रदेश ५ मा घोटाला : १५ लाखको अक्सिन कन्सन्ट्रेटर, अक्टोलिभ मेसिनलाई १ करोड सिफारिस !

दियोपोस्ट संवाददाता
बुटवल, २ माघ । सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र बुटवलले खरिद गर्न लागेको दुई वटा कन्सन्ट्रेटर र फोहर व्यवस्थापन गर्ने अटोक्लेभ मेसिनको प्राविधिक सिफारिस नै फर्जी बनाइएको पाइएको छ । फोहर ब्यवस्थापन गर्ने अटोक्लेभ मेसिनमा सर्जिकल लगायतका सामाग्रीहरुको स्टेरिलाइजेसन गर्न मिल्ने खालको अटोक्लेभ मेसिनको ‘स्पेसिफिकेसन’ बनाइएको थियो । त्यसैगरि अस्क्सिजन कन्सन्ट्रेटरमा मुख्य–मुख्य बुँदामा नै त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट बनाइएको छ ।

अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरको स्पेसिफिकेसन हेर्दा एक वा बढीमा दुई जना बिरामीको लागि प्रयोग गर्न सकिने भनेको छ र सँगै निबुलाइजर ( having nebulization facility point 1=1 and 2=1 ) को पनि सुविधा हुनुपर्ने उल्लेख छ । विज्ञहरुका अनुसार सामान्य एक जना बिरामीको लागि करिब २ लिटर प्रति मिनेट गरि २ जना बिरामीको लागि प्रयोग गरेमा ४ लिटर प्रति मिनेट खपत हुन्छ र निबुलाइजरले कम्तीमा १०–१५ लिटर प्रति मिनेट खपतगर्छ । दुई जना बिरामी र निबुलाइजर सुविधा सहित मेसिन संचालन गर्दा सामान्य बिरामीको लागि पनि यो मेसिनको क्षमता १४–१८ लिटर प्रति मिनेट हुनु पर्नेमा जम्मा ५ लिटर प्रति मिनेट राखिएको छ । निबुलाइजर सुबिधा नभएको र घरायसी प्रयोजनको लागि हो भने यो उपयुक्त हुने देखिन्छ तर यो प्रदेश अन्तर्गतका अस्पतालहरुमा वितरण गर्नको खरिद गरिएको र खासगरी अस्पतालहरुमा इमर्जेन्सी वा अलि सिकिस्त बिरामीहरुको लागि यो प्रयोगमा आउने र त्यस प्रकारका बिरामीहरुको लागि अक्सिजन कम्तिमा १० लिटर प्रती मिनेट चाहिने हुन्छ । यसकारण यो झनै अनुपयोगी छ । १० लिटर प्रति मिनेट भन्दा धेरै चाहिने अवस्थामा भेन्टिलेटरको आवश्यकता पर्छ । त्यसकारण अस्पतालहरुमा १० लिटर प्रति मिनेट भन्दा धेरै क्षमताको मेसिन उपयुक्त हुन्छ । तर यहाँ निबुलाइजर सुविधा समेत राख्ने हो भने र एकजना विरामीको लागि मात्र प्रयोग गर्दा कम्तीमा २० लिटर भन्दा धेरै क्षमताको मेसिन आवश्यक पर्छ तर यहाँ २ जना सम्मको माग गरिएको छ ।

सघिय मन्त्रालयको आपूर्ति ब्यवस्थापन शाखा को स्पेसिफिकेसन बैंक हेर्दा पनि यति सानो क्षमता भएको मेसिनमा निबुलाइजर सुविधा राखिएको देखिदैन । त्यसैले यहाँ निर्धारण गरिएको आवश्यकता भन्दा मेसिनको क्षमता मेल नखाने हँुदा बोलपत्र को मुल्यांकन कसरी गरिन्छ प्रश्न खडा भएको छ ।
त्यसै गरि बुदा न ४.५ र ९.१ एक अर्कामा बिरोधाभाष देखिन्छ । मोलिकुलर सिभ ( molecular shieve ) को कार्य क्षमता कम्तीमा १०००० घन्टा भनिएको छ जुन ४१६ दिन हुनआउँछ तर मेसिनको वारेन्टी २ बर्ष अथवा ७३० दिन राखिएको छ यो हिसाबले मेसिनको कार्य क्षमता १८००० घन्टा भन्दा धेरै हुनु पर्ने हो ।

संघीयय मन्त्रालयको आपूर्ति ब्यवस्थापन शाखाको स्पेसिफिकेसन बैंक हेर्दा मेसिनको वारेन्टी १ बर्ष मात्र राखेको भएतापनि मेसिन को वर्किन आवर १५००० घन्टा भन्दा धेरै राखिएको छ ।
त्यसै गरि अटोक्लेभ मेसिनको स्पेसिफिकेसनमा पनि त्रुटिहरु छन । बिज्ञहरुका अनुसार अटोक्लेभा मेसिनको प्रयोग २ तरिकाले गरिन्छ । पहिलो स्टेरिलाइजेसन गर्ने सामग्रीहरु जस्तो ओ.टि मा प्रयोग हुने सर्जिकल सामग्रीहरु, ल्याबमा प्रयोग सामग्रीहरु डेन्टलमा प्रयोग हुने सामग्रीहरु ड्रेसिङग सामाग्रीहरु, अस्पतालमा प्रयोगमा आउने लिनिन(लत्ताकपडाहरु) जो स्टेरिलाइजेसन गरि पुन ः प्रयोगमा ल्याउने गरिन्छ त्यस प्रकारका सामाग्रीहरुको स्टेरिलाइजेसन गर्ने र यस प्रकारको अटोक्लेभ मेसिन सस्तो हुने गर्छ ।
दोस्रो अस्पतालबाट निस्किने विभिन्न प्रकारका फोहर वस्तुहरु जस्तै पोस्टमार्टम गर्दा निस्कने फोहर, सक्रमित बिरामीबाट निस्कने फोहर, हेमोडाइलाइसिस गर्दा निस्कने फोहोर, ल्याबबाट निस्कने रगत लगायत को फोहर सर्जरी गर्दा निस्कने मानव अंगहरु, प्रयोग भैसकेका तर पुन प्रयोगमा नआउने निडिल, सिरिन्ज, सर्जिकल ब्लेडहरु, म्याद सकिएका औषधीहरु, भ्याक्सिनहरु, प्रयोग भइ सकेका ग्लोब्स मास्कहरु लगायत विविध केमिकलहरुको नगरपालिकामा वा ल्यान्डफिल साइडमा लैजानुपूर्व स्टेरिलाइजेसन गर्नपर्ने फोहोरहरु पर्दछन । यस्ता फोहरहरुलाई सक्रमण मुक्त बनाउन काम गर्ने अटोक्लेभ मेसिन को नेपाली बजार मुल्य करिब ८० लाख भन्दा धेरै हुनेगर्छ । तर पुन प्रयोगमा आउने सामग्री हरुको स्टेरिलाइजेसन गर्ने अटोक्लेभ क्षमता हेरि ५ लाख देखि २० लाख रुपैयाँसम्म पर्ने हुन्छ । सामाजिक बिकास मन्त्रालयले बजेट निर्धारण गर्दा प्रस्ट रुपमा अस्पताल हरुमा पÞmोहोर ब्यवस्थापनको लागि भनि तोकेको छ र बजेट पनि १ करोड निर्धारण गरिएको छ । यो मेसिनबाट अस्पतालमा रहेका फोहोर मैलाहरुलाई गुणस्तरीय ब्यवस्थापन गर्ने, फोहरमैलाबाट हुने सक्रमण नियन्त्रण गर्ने र महामारी रोकथाम गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

बायोमेडिकल क्षेत्रका विज्ञ र यस खालका उपकरण सप्लाइ गर्ने सप्लायर्सहरुका अनुसार फोहर ब्यवस्थापन गर्ने अटोक्लेभ भन्नू र यो स्पेसिफिकेसनमा भएको अटोक्लेभ एकै नभएको बताए । र यो सामान्य गल्ती भन्दा पनि खरिद सम्बन्धि ज्ञानको कमि साथै खरिद ऐन नियमको र प्राबिधिक दक्षता र अनुभवको भएको एक विज्ञको बुझाई न।

सघिय मन्त्रालयको स्पेसिफिकेसन बैंकमा रहेको सिएसएसडी (पुन प्रयोगमा आउने सामग्रीहरुको स्टेरिलाइजेसन गर्ने युनिट) को लागि बनाइएको ४३० लि. को स्पेसिफिकेसन हुबहु राखेको तर डिस्क्रीप्सन अफ फंसनको अन्तमा ‘एण्ड हस्पिटल वास’ तर पुष्टि हुने कुनै बुँदा भने छैन ।
फोहोर अर्थात वास्ट प्रयोजनको लागि हो भनेपनि यो डबल डोर प्रणालीमा हुनुपर्ने हो ।

किनकि सिङ्गल डोर हुँदा स्टेरिलाइजेसन नगरेको फोहोर र स्टेरिलाइजेसन गरेको फोहर राख्ने निकाल्ने एउटै ढोका हुन्छ यो व्यावहारिक रुपमा राम्रो मानिदैन । त्यस्तै पछि ठूलो सर्टिफिकेशन नै गलत गरिएको छ ।

पहिला मेसिन सचालन गर्ने तरिका सेमि अटोमेटेड राखिएकोमा थप गरि फुल्लि अटोमेटेडलाई पनि विकल्पमा राखिएको छ । विज्ञहरुका अनुसार आधारभूत मापदण्ड ‘मिनिमम स्टान्डर्ड’ राखिसकेपछि त्यो भन्दा धेरै गुण भएको सामान त्यसै स्वीकार्य हुन्छ र फुल्लि अटोमेटेड राख्नुको अर्थ छैन । फुल्लि अटोमेटेडलाई प्राथमिकता ( preferred ) दिइने छ भनि संशोधन गरिएको छ । यो त झनै गम्भिर त्रुटी हो ।
पहिलो कुरा फुल्लि अटोमेटेडको र सेमि अटोमेटेडको मुल्य एकै हँुदैन यसले लागत अनुमानमा फरक पर्छ र लागत अनुमान स्पेसिफिकेसन तयार गरेपछि मात्र बनाइन्छ र सुरुमा लागत अनुमान सेमि अटोमेटेडको बनाई पास गरेको र सोही अनुसार बोलपत्र प्रकाशन गरेको देखिन्छ ।
लागत अनुमान बनाई पास गरेपछि यसलाइ बदल्न पाइँदैन । तर यहाँ फुल्ली अटोमेटेड लाई प्राथमिकता ( preferred ) गरिने छ’ भनिएकाले फुल्ली अटोमेटेडलाई अनिवार्य गरिएको जस्तो भयो । सेमिअटोमेटेड मेसिनको लागत अनुमानबाट फुल्ली अटोमेटेड मेसिन खरिद गर्न लागेको भान हुन्छ । जुन सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित छ ।

त्यस्तै यदि कसैले सेमि अटोमेटेड मेसिन राख्यो मुल्य पनि कम राख्यो र कसैले फुल्लि अटोमेटेड राख्यो र मुल्य बढी राख्यो भने फुल्लिअटोमेटेडलाई प्राथमिकता कसरी दिने र यस्तो अवस्थामा बोलपत्र मुल्यांकन कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न आउँछ । बिज्ञहरु भन्छन यो सार्बजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको बर्खिलाप हुनजान्छ ।

प्रदेश आपूर्ति केन्द्रका निर्देशक दिनेश चापागाईंलेका अनुसार NG Biomed Nepalgunj का संचालक इन्जिनियर नेत्र सापकोटालाई विज्ञको रुपमा नियुक्ति गरिएको र उनले नै सर्टिफिकेशन गरेको पाइएको छ ।