हाम्रो देश नेपाल बहु–भाषिक, बहु–सांस्कृतिक, बहु–धार्मिक, बहु–जातीय तथा भौगोलिक विविधतायुक्त देश हो । यहाँ हरेक जातजातिहरुको आफ्नै मौलिक भाषा, संस्कृति र सभ्यता रहेको छ । यस्ता मूर्त–अमूर्त सम्पदा भनेका कुनै व्यक्तिका पूर्वजहरु तथा समुदाय आदिले परोपकारी भावना तथा धर्मकीर्तिको लागि आफ्नो भावी पुस्ताको लागि निर्माण गराएका हुन्छन् । यस्ता सम्पदा भनेका कुनै समुदायको तथा ब्यक्तिको निजी नभई यस्तो अमूल्य सम्पदाहरु भनेका राष्ट्रको नै अमूल्य गरगहना हो । व्यक्ति, समूदाय तथा राष्ट्रको पहिचान यी यस्तै भौतिक–अभौतिक तथा प्राकृतिक सम्पदाहरुमा रहेको हुन्छ ।
आज यस्ता सम्पदाहरुले गर्दा नै हाम्रो नेपाल देशलाई विश्व माझ परिचित गराएको छ । यस्तै प्राचीन मौलिकता भएको संस्कृति तथा सांस्कृतिक धरोहरहरु हेर्न संसारका मानिसहरु नियमित रुपमा हाम्रो देशमा आउने गरेका छन् । आज नेपाल ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक सम्पदाहरुले गर्दा प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको रुपमा स्थापित भएको छ । नेपालमा पर्यटन व्यवसाय फस्टाएकोले यसले आर्थिक क्षेत्रमा विशेष टेवा पु¥याएको छ । यसरी देशको विद्यमान अवस्था हेर्दा पर्यटन क्षेत्रलाई नै देशको प्रमुख आर्थिक श्रोतको रुपमा लिई आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्डको रुपमा समेत लिन सकिन्छ । यी यस्ता ऐतिहासिक, पुरातात्विक र सांस्कृतिक सम्पदाहरुको संरक्षण एवं सम्वद्र्धन गर्ने प्रमुख दायित्व राज्य तथा सरकारको भएतापनि यस्ता सम्पदाहरु जगेर्ना हुन सकिरहेको छैन । आज दलाल, भू–माफिया, भ्रष्ट कर्मचारीहरुको मिलेमतोमा परी सरकारी नीतिगत तवरबाट नै यस्ता सम्पदाहरु नष्ट हुँदै गइरहेको छ ।
हालै राज्यले नै सुन्धारामा रहेको नेवार समुदायको मृत्यु संस्कारसँग गाँसिएको सांस्कृतिक मार्ग (उपागु जाने बाटो) अतिक्रमण गरी सोही स्थानमा आधुनिक व्यापारिक भवन बनाउँदैछ । फास्ट ट्राय्कको नाममा कू देश र सिकालीको पुरातात्विक सम्पदा उजाडिदैछ । सडक विस्तारको नाममा सम्पदाहरु नै मासिदैछ । यसैगरी हजारौँ वर्ष पुरानो ठमेलस्थित स्थानीय नेवार समुदायको संस्कृति र सभ्यतासँग जोडिएको धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक तथा प्राचीन कमलपोखरी गुठीयार, गुठी संस्थान, मालपोत कार्यालय आदिलाई सत्ता, शक्ति र पैसाको आडमा प्रभावमा पारी अतिक्रमण गरी नष्ट गरी उक्त पोखरीमा हाल छायाँदेवी कम्प्लेक्स भन्ने ब्यापारिक भवन बलजफ्ती स्थानीयहरुको विरोधका बाबजुद ठडाइएको छ ।
ठमेल (थँबहिल)को परिचय
थँ नेवारी भाषामा ज्येष्ठ तथा माथिल्लो भन्ने बुझाउँदछ । बहिल भन्नाले विहार भन्ने जनाउँछ । कान्तिपुर शहरको उत्तरी माथिल्लो भेगमा निर्माण गरिएको विहार भएकोले थँबहिल भनिएको हो । थँ बहिललाई विभिन्न नामले चिनिन्छ । थँबहिललाई जस्तै विक्रमशील महाविहार, धर्मधातु महाविहार तथा राजविहार पनि भनिन्छ । यस विहार क्षेत्रको नामाकरण यसै विहारबाट भएको हो । आजभोलि थँबहिल शब्द अप्रभंश भई ठमेल भएको छ । यो विहार लिच्छवीकालीन विहार हो ।
कमलपोखरी र डिलको ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्व
यस विहारको निर्माणसँगै विहारको पूजा, चाडपर्व तथा संस्कारका लागि निर्माण गरिएको कमलपोखरी, विहारको ठीक पूर्र्वितर रहेको छ, जुन तान्त्रिक विधिले बनाएको पोखरी हो । यस पोखरीको चारैतिर र बीचमा तान्त्रिक विधिले बनाएका इनारहरु थियो । उक्त पोखरीमा कमलको फूल फुलाइन्थ्यो । त्यसैले यस पोखरीलाई कमलपोखरी भनिएको हो । कमलको फूल विहारको भगवानलाई दिनहुँ चढाएर नित्य पूजा–अर्चना गर्ने परम्परा थियो । पोखरीको पानीले भगवानलाई नित्यस्नान गराई कमलको पात गुँला महिनाको दिनमा बज्राचार्य पूजारीहरुलाई प्रज्ञापारमिता ग्रन्थ पढ्ने समयमा देवालाई झै उक्त कमलको पातहरुमा चौरासी व्यञ्जन बनाएर दिने परम्परा थियो । पोखरीको डिलमा स्थानीयहरुले श्राद्धको पिण्ड सेलाउने परम्परा थियो । यस पोखरीमा जात्रा सहित सरसफाइ गर्ने परम्परा थियो । पोखरीको डिलमा फलफूलको बगैँचा लगाउने गरिन्थ्यो । विहारको पोखरी तथा डिल संरक्षणको लागि विहारको गुठीसँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई ठेक (ठेक्का)दिने परम्परा थियो । यो ठेक स्वरुप विहारको गुठीको तहविलमा वार्षिक रु.१२५ दाखिला गराउने परम्परा थियो । पूजालाई प्रयोग गरी बाँकी भएको कमल र पात बिक्री गर्दथ्यो ।
केशर शमशेरको अनधिकृत कार्यहरु
परापूर्वकालदेखि विहारको पूजा, जात्रापर्व, संस्कार आदिको लागि प्रयोग गरिदै आइरहेको ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको नेवारी संस्कृति र सभ्यतासँग जोडिएको कमलपोखरी जहाँनिया राणा शासनको समय १९७७ सालमा बलजफ्ती श्री ३ चन्द्र शमशेर राणाका रोलवाला जनरलका छोरा केशर शमशेरले आफ्नो दरबारको शोभा बढाउन भनी आफ्नो दरबारको कम्पाउण्ड भित्र पारे । त्यस समय पश्चात ठेक दिने परम्परा रोकियो । वि.स. १९७८ मा पोखरीको डिलको सट्टाभर्ना दिने र पोखरी प्रयोग गरे वापत अघिको परम्परा बमोजिम वार्षिक रु.१२५ दिने भन्ने पत्र सहित भनिए तापनि जग्गाको सट्टाभर्ना दिएन भने पोखरी प्रयोग गरे वापत रुपैया १२५ दिन थालियो । तत्कालीन समयमा राणा विरुद्ध लड्ने अवस्था थिएन । जात्रापर्वमा फूलसम्म टिप्न दिने र वार्षिक रकम रु. १२५ सम्म बुझाई आएकोले सहेर बस्न बाध्य पारिएको थियो ।
राजगुठी कायम
भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ लागू भएपछि प्रशस्त जमिन भएको यस गुठीको जग्गामा हदबन्दी लाग्ने हुँदा गुठीको आयस्ता र मोहीको सहयोग विना गुठीको धार्मिक, सांस्कृतिक पर्व तथा गुठीको संरक्षण नहुने हुँदा हदबन्दीबाट गुठीको जग्गा जोगाउन २०२५ सालमा यस गुठीलाई राजगुठी मातहत छुटगुठीमा परिवर्तन गरियो । छुटगुठीमा दर्ता भएका सबै राजगुठीमा परिवर्तन भई सबै गुठियारको हकअधिकार गुठी संस्थानमा सरेको छ्र । जनरल केशर शमशेरको मृत्यु पश्चात छोरा केयूरशमशेरले २०२५ सालताका पोखरीको केही भाग सुकाउने काम गर्दा यस्तो नगर्न गुठियारहरुले पटक–पटक आग्रह गर्दा सत्ता र शक्तिको मात चढेका राणाले केही सुनेन । विहार गुठीले लिने गरेको रु.१२५ लिन बन्द गरिदिए ।
धर्मलोप मुद्दाको व्यहोरा
प्रजातन्त्र आइसकेकोले उक्त पोखरी संरक्षण गर्न केयूरशमशेर विरुद्ध २०२७ सालमा धर्म–कीर्ति रक्षार्थ जिल्ला अदालतमा धर्मलोपको मुद्दा दायर गरे । सो पोखरी मासियो भने धर्मलोप हुने स्वीकार्दै उक्त पोखरी डिलमै कायम गरी साविक बमोजिम गुठीको नाममा नै दर्ता कायम गर्ने मन्जुर गरी २०३३ सालमा गुठी संस्थानको रोहवरमा सर्वोच्च अदालतमा मिलापत्र गरियो । वि.सं.१९६५ सालको रसिद अनुसार क्षेत्रफल २६.५ रोपनीमा फैलिएको पोखरी र डिल समेत वि.सं.२०३३ सालको शहरी क्षेत्रको नापी हुँदा यस पोखरीलाई मात्र कि.नं. १६७ मा पारी क्षे.फ. १२–१३–२–२ मा सिमित पारी बाँकी हडपे । यस नापीको आधारमा बनाएको फिल्डबूकमा पनि पोखरी नै जनिई सार्वजनिक कायम छ ।
अनधिकृत राजीनामा
केयूर शमशेरले आफ्नो व्यक्तिगत प्रभाव तथा सत्ता र शक्तिको आडमा मोही नलाग्ने प्रकृतिको पोखरीमा दर्तावाला मोही कायम गराई हतार–हतार २०३९ सालमा कि.नं. १६७ को पोखरीलाई कित्ताकाट गरी १६१६ नं. कित्ता सुधा पौडयाललाई ०–६–०–० र कि.नं. १६१७ विना पौड्याललाई २–१०–०–० राजीनामा गरी बाँकी कि.नं. १६१८ केयुर शमशेरले आफ्नै नाममा मोही कायम गरेको देखिन्छ । २०३३ सालको गुठी ऐनले दर्तावाल मोहीको हक अधिकार नै समाप्त पारिसकेको छ । प्रचलित कानून अनुसार पोखरीमा न त दर्तावाला न त जोताहा मोही नै कायम हुन्छ ।
गुठीको अनधिकृत कार्य
केयूर शमशेरको मृत्यु पश्चात उक्त पोखरीको दुषित मोहियानी दर्ता निवेदनमा पोखरी नै होइन, पोखरी नाम गरेको जग्गा भनी २०४२ सालमा श्रीमती अम्बिका राणाले पत्र लेखेको देखिन्छ भने पोखरी शब्द षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले गुठीको केही व्यक्तिलाई र गुठी संस्थानका केही पदाधिकारीहरुलाई प्रभावमा पारी हटाई सिम किसिमको जग्गा देखाई पोता तिरेको देखिन्छ । कारण के थियो भने प्रचलित कानून अनुसार पोखरी डिलमा मोही लाग्दैन र व्यक्तिगत नाममा दर्ता पनि हुँदैन । २०४२ सालको गुठी संस्थानको कार्यालयमा रहेको फिल्डबूकमा भने सार्वजनिक पोखरी नै कायम छ ।
२०४४ सालमा नै तत्कालीन श्री ५ को सरकारले सरकारी सार्वजनिक कायम गरिसकेको मालपोत कार्यालयमा रहेको श्रेस्ताले पुष्टि गर्दछ । २०४४ सालमा विभिन्न जालसाज, सत्ता र शक्तिको व्यक्तिगत प्रभावमा पारी पति केयुर शमशेरको नामको दूषित मोहीयानी श्रीमती अम्बिका राणाको नाममा र सुधा र विणा पौड्यालको दाजु शंकर प्रसाद शाहको नाममा नाटकीय रुपमा नामसारी गरेको देखिन्छ । यसरी नै २०४७ सालमा उक्त पोखरीको कि.नं. १६१६, १६१७ र १६१८ रैतानीमा परिवर्तन गरेको देखिन्छ ।
गुठीबाट रैतानी बदर
२०४७ सालमा नै यस्तो गलत कार्य भएकोले गर्दा स्वयं गुठी संस्थानले २०३३ सालमा मिलापत्रको आधार तथा गुठी संस्थान ऐन २०३३ को आधारमा रैतानी बदर गरी पोखरीलाई सिम जग्गा कायम गराउन सहयोग गर्ने गुठी संस्थानका पदाधिकारी तथा भगवान बहाल गुठीका गुठियारहरुलाई कारवाही गर्न पत्र पठाएको देखिन्छ । गुठी रैतानी बदर विरुद्ध अम्बिका राणा लगायतले गुठी संस्थान उपर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा जिल्ला अदालतले गुठी संस्थानको निर्णय सदर गरिदिएको र पुनरावेदन अदालतमा बदर गरेको देखिन्छ । मुद्दाको किनारा लागेन ।
पुनः धर्म लोपको मुद्दा
गुठियारहरुले २०५५सालमा अम्बिका राणा लगायतलाई धर्मकीर्ति लोपको मुद्दा दायर गर्दा अम्बिका राणाले कुनै हालतमा मुद्दा नजित्ने देखी २०५५ सालमा धर्मलोपको मुद्दा हाल्ने केही गुठियारहरुलाई प्रभाव र प्रलोभनमा पारी २०६२ सालमा सम्पूर्ण हकदाबीका साथ मुद्दा छोड्ने र यसको वापत १ करोड ५० लाख र ४ आना जग्गा अम्बिका राणाबाट गुठीलाई दिने गरी लेनदेन सहित जिल्ला अदालतमा मिलापत्र गरेको देखिन्छ । विहारको गुठी राजगुठी भएको कारणले गर्दा विहारको गुठियारहरुलाई विहारको चल–अचल सम्पत्तिहरु लेनदेन–बेचविखन मिलापत्र गर्ने वैधानिक अधिकार छैन । हक अधिकारबिहिन गुठियारहरुले गरेको मिलापत्र कानूनसम्मत नभई अवैधानिक ठहर्छ । वास्तविक हकवाला गुठी संस्थानले यस मिलापत्रको विषयमा अनभिज्ञता जनाएको छ । यसै दूषित मोहीयानी र मिलापत्रको आधारमा नाटकीय ढंगले षड्यन्त्रमुलक तवरमा आफूआफू बीचमा नै उक्त कित्ताको पोखरी नामसारी गरेको देखिन्छ ।
अनधिकृत नामसारी
मिलापत्र गरिसकेपछि २०६३ सालमा कि.नं. १६१८ कि.नं. २४१२ मा परिवर्तन गरी अम्बिका राणाको हाउजिङ कम्पनी सुरेशायको नाममा नामसारी गरेको देखिन्छ भने कि.नं. १६१६, १६१७ दाजु शंकर प्रसाद शाहको नाममा नै राखेको देखिन्छ । २०६४ सालमा दाजु शंकर प्रसाद शाह र बहिनी अम्बिका राणाको हाउजिङ कम्पनीको नाममा नामसारी गरिएको पोखरी आफ्नो नातेदार हिमालय शमशेर राणाको छोरी तथा पृथ्वी बहादुर पाँडेका श्रीमती प्रतिमा राणा पाँडेको नाममा नामसारी गरिएको देखिन्छ ।
अनि बन्यो छाँयादेवी कम्पलेक्स
२०६५ सालमा उक्त प्रतिमा पाँडेको नाममा नामसारी गरिएको पोखरी श्रीमान पृथ्वीबहादुर पाँडेद्वारा सञ्चालित तथा अध्यक्ष रहेको छाँयादेवी कम्पलेक्स प्रा.लि. को नाममा सारिएको देखिन्छ । छाँयादेवी कम्पलेक्सले उक्त पोखरी मासी व्यापारिक भवन बनाउन शुरु गर्न लागेको देखेर भवन बन्नु अगाडि नै २०६९ सालमा स्थानीयहरुले विरोध जनाई प्रदर्शन गरेको थियो ।
तेश्रो मुद्दा
स्थानीय गुठीसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरुद्वारा सो कार्य हुन नदिन जिल्ला अदालतमा भवन निर्माण हुनु अगाडि २०६९ सालमा नै मुद्दा दायर गरिसकेका थिए भने यस्तो पोखरी संरक्षण गर्न २०७१ सालमा नै लाहुर्निप भन्ने संस्था र दीपक विक्रम मिश्र द्वारा सर्वोच्चमा रिट निवेदन हालेका थिए । स्थानीय गुठीसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरुले हालेको मुद्दामा जिल्ला अदालतमा वादीलाई हराइयो भने पुनरावेदनमा विपक्षी नझिकाइकन शुरु फैसला सदर गरिदियो । तर सर्वोच्च अदालतमा जिल्ला र पुनरावेदनले गरेको निर्णय प्रतिकूल भई त्रुटिपूर्ण छ भनी मिति २०७३।१२।६ गतेमा निस्सा सहित दोर्होयाई हेर्ने आदेश दिएको छ । यस मुद्दाको किनारा नलागिकन मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा नै जबरजस्ती सत्ता र शक्तिको आडमा छाँयादेवी व्यापारिक भवन ठडाइयो । सर्वोच्च अदालतमा २०७३ सालमा दिएको निस्साको विपक्षीहरुले पटक–पटक पेशी नै सारेर स्थगित भई हालसम्म पनि इजलासमा सुनुवाइ हुन दिइरहेको छैन ।
भ्रमपूर्ण पत्रकार सम्मेलको खण्डन
छाँयादेवी कम्पलेक्सले मिति २०७६ फागुन ७ गतेमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी उल्लेख गरेको भ्रामक प्रचार तथा दावीहरु यस प्रकार रहेका छन् :—
क. छाँयादेवी व्यापारिक भवन जहाँ बनिएको हो, त्यहाँ ऐतिहासिक पोखरी नै थिएन । उक्त पोखरी चन्द्र शमशेरले नौका विहार गर्न बनाइएको पोखरी हो ।
बिक्रमशील महाविहारको गुठीमा यस पोखरी पहिलेदेखि नै गुठी मातहतको पोखरी थियो भन्ने यथेष्ट प्रमाण तथा दस्तावेजहरु हालसम्म रहेको छ । यसैगरी यो पोखरीसँग सम्बन्धित यथेष्ट प्रमाणहरु गुठी संस्थान, मालपोत कार्यालय तथा भागवत नरसिंह प्रधानद्वारा लेखिएको पुस्तक ”थँबहिल बिक्रमशील महाबिहारको ऐतिहासिक कमलपोखरी भाग–१“ नामक पुस्तकमा अनेकन प्रमाणहरु छापिसकेका छन् । जसले पोखरी ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पुरातात्विक महत्वको गुठीको हो भन्ने प्रमाणित गर्दछ । १९७८ सालमा केशर शमशेरले गुठीलाई लेखेको पत्रमा आफैंले गुठीको पोखरी भनी स्वीकारेको छ ।
गुठीको पोखरी भनी २०२६ सालमा गुठी संस्थानले धरौटीको विषयलाई विहारको गुठीलाई लेखेको पत्रमा समेत केशर शमशेरका छोरा केयूर शमशेरले मेरो कम्पाउण्डभित्र पर्न गएको गरुड भगवान गुठीको पोखरी भनी आफैंले स्वीकारीसकेको अवस्था छ । २०३३ सालमा सर्वोच्चमा भएको मिलापत्रमा साविक बमोजिमको गुठीको पोखरी र डिल नै कायम गर्ने गरी गुठीको नाममा नै दर्ता कायम गर्ने भन्ने गुठी संस्थानको रोहवरमा मिलापत्र भएको छ । मिलापत्रमा केयूरशमशेरले समेत गुठीको ऐतिहासिक–धार्मिक पोखरी हो भनी स्वीकारेको अवस्था छ ।
ख. मोहीयानी हक प्राप्त गरेको
छाँयादेवी कम्प्लेक्स प्रा.लि. बनेको स्थान ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक महत्वको पोखरी हो । पोखरी धार्मिक, सांस्कृतिक महत्वको हो भनी २०३३ सालको मिलापत्रले खुल्दछ । १९७८ सालमा केयूर शमशेरका बुबा केशर र २०२६ सालमा नै केयुर शमशेरले गुठीको पोखरी भनी स्वीकारेको छ । यस्तो पोखरीमा मोही लाग्ने नेपालमा कुनै कानूनी प्रावधान छैन । यस्तो पोखरीमा न त दर्तावाला, न त जोताहा मोही नै कायम हुन्छ । केयूरशमशेरले दूषित दर्तावाला मोही कायम गरेको र दर्तावाला मोहीको हक अधिकार २०३३ सालको गुठी संस्थान ऐनले खारेज गरिसकेको छ । यसै ऐनको दफा २५(४)मा देवस्थल रहेका देवीदेवता, देवस्थल, पर्व–पूजा, जात्रासँग सम्बन्धित धार्मिक एवं सार्वजनिक प्रति जग्गा कुनै व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिने छैन भनी उल्लेख गरिएको छ । केशर शमशेरले रु.१२५ बुझाई आएको रकम ठेक सम्मको देखिन्छ । त्यस्तो रुपैया बुझाउँदैमा मोहीयानी हक सिर्जना हुँदैन । कानूनले रित पुगेको व्यक्ति मोही हुन सक्छ । जुन केयूर शमशेरको हकमा पनि लागु हुन सक्दैन ।
१५. मोही नलाग्ने कानूनी प्रावधानहरु :
(१) गुठी संस्थान ऐन २०३३ को दफा २५(४), २६(४), २७(ख) मा गुठीको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता नहुने ।
(२) मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ सार्वजनिक जग्गा दर्ता नहुने, गरेमा स्वतः बदर हुने ।
(३) जग्गा नापजाँच ऐन २०१९ को परिभाषा (च) पोखरी र सोको डिल सार्वजनिक ठहर्ने ।
(४) भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा २(ख) मा मोहीको परिभाषा अनुसार अरु जग्गा धनीको जग्गामा आफू वा आफ्नो परिवारको
श्रमले खेती गर्ने किसानसम्म पर्दछ । जुन केयूरशम्शेरको हकमा लागु हुनै सक्दैन ।
१६. गुठियारसँग गरेको मिलापत्र
विहारको सिंह सार्थवाह गरुड भगवान गुठी राजगुठी माहतको छुट गुठी हो । यो गुठी तैनाथी गुठी हो । २०३३ सालको गुठी संस्थान ऐनले गुठीको सम्पूर्ण अधिकार गुठी संस्थानमा सरेको छ । यस्तो गुठीको चल–अचल जायजेथाहरु देवमूर्ति समेतको सबै अधिकार गुठी संस्थानमा सरेको छ ।
यस्तो गुठीको गुठियार खान्गीदारहरुको सबै हक अधिकार समाप्त भइसकेको छ । तसर्थ, अधिकार र हक विहिन गुठियारले गरेको गुठीको सम्पदा पोखरी उपर गरिएको मिलापत्र गैर–कानूनी दूषित अवैधानिक ठहर्छ । गुठियारहरुलाई गुठीको चल–अचल सम्पत्तिको लेनदेन बेचबिखन आदि गर्ने अधिकार छैन । यस्तो गुठीको सम्पदा संरक्षण गर्न हदम्याद लाग्दैन । यस्तो दूषित दर्ता मिलापत्र आदि बदर गराउन जसले पनि जहिले पनि जुनै बेला पनि देशको कुनै पनि सचेत नागरिकले उजुरी र मुद्दा गर्न सकिने कानूनी प्रावधान तथा सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गर्ने अधिकार हरेक नागरिकलाई संविधानले प्रत्याभूत गरेको छ ।
प्रधान ठमेलस्थित पुरातात्विक कमलपोखरी पुनस्स्थापना अभियानका अध्यक्ष हुन् ।
