निर्णायक घडीमा नेपालः भावनाभन्दा तथ्यको आधारमा भोट हालौँ

नेपाल आज इतिहासकै कठिन मोडमा उभिएको छ। राजनीतिक संक्रमणको लम्बिँदो प्रभाव, आर्थिक अस्थिरता, बढ्दो वैदेशिक ऋण, कमजोर शिक्षा र स्वास्थ्य संरचना, तीव्र युवापलायन तथा सामाजिक ध्रुवीकरणले राष्ट्रको आधार नै कमजोर बनेको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि स्थायित्व, सुशासन र समृद्धिको अपेक्षा गरिएको थियो। तर संविधान जारी भएको एक दशक नपुग्दै आमनागरिकमा अपेक्षित परिणाम नदेखिएको गुनासो व्यापक छ।

नेपालले विगत तीन दशकमा ठूला राजनीतिक परिवर्तनहरू देख्यो। २०४६ सालको जनआन्दोलनले बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनर्स्थापित गर्‍यो भने २०६२–६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलन ले शासन प्रणालीमै परिवर्तन ल्यायो। त्यसपछिको २०७२ को संविधान ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्‍यो। तर संरचना बदलिए पनि राजनीतिक संस्कार, शासकीय चरित्र र कार्यशैलीमा अपेक्षित रूपान्तरण हुन नसकेको अनुभूति जनस्तरमा बलियो छ।

विगतमा बारम्बार सत्तामा पुगेका नेतृत्वहरूले विकासका ठूला आश्वासन दिए, तर परिणाम कागजमै सीमित रहेको आरोप दोहोरिँदै आएको छ। गठबन्धन राजनीति, अस्थिर सरकार र दलीय स्वार्थले दीर्घकालीन नीति निर्माणलाई कमजोर बनाएको छ।

दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभावले नयाँ र सक्षम नेतृत्वलाई माथि आउन अवरोध सिर्जना गरेको छ। एउटै अनुहार फरक–फरक गठबन्धनमा दोहोरिँदा जनविश्वास क्षीण हुनु स्वाभाविक हो।

आर्थिक पक्ष अझ चुनौतीपूर्ण छ। उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र कमजोर हुँदा आयातमा निर्भरता बढेको छ। व्यापार घाटा चुलिएको छ। वैदेशिक ऋण बढ्दै जाँदा त्यसको भार भावी पुस्तामाथि सर्दैछ। ऋण आफैंमा समस्या होइन, तर त्यसको सदुपयोग नहुनु गम्भीर चिन्ता हो।

यदि ऋण कृषि, उद्योग, ऊर्जा र पूर्वाधारजस्ता उत्पादनशील क्षेत्रमा पारदर्शी ढंगले लगानी हुन्थ्यो भने त्यसले दीर्घकालीन प्रतिफल दिन्थ्यो। तर योजनाबद्ध सोच र कार्यान्वयनको कमजोरीले उपलब्धि सीमित भएको देखिन्छ।

देशको ठूलो जनसंख्या कृषिमा आश्रित भए पनि कृषि अझै परम्परागत ढाँचामा अड्किएको छ। मल, बीउ, सिंचाइ, भण्डारण र बजार व्यवस्थापनमा समस्या छन्। युवा पुस्ता कृषिप्रति आकर्षित हुन सकेको छैन। उद्योग क्षेत्र पनि नीतिगत अस्थिरता, प्रशासनिक जटिलता र लगानी सुरक्षाको अभावले कमजोर बनेको छ। वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने वातावरण भाषणमा सीमित रहँदा पूँजी पलायन र निराशा बढेको छ।

नेपालको अर्थतन्त्र ठूलो मात्रामा रेमिट्यान्समा निर्भर छ। हजारौँ युवा रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य छन्। यसले तत्कालीन आर्थिक राहत दिए पनि दीर्घकालीन रूपमा सीप, नवप्रवर्तन र उत्पादन क्षमतामा असर पुर्‍याएको छ। युवाशक्ति देशको सबैभन्दा ठूलो सम्भावना हो। यदि उद्यमशीलता, प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकता दिइन्थ्यो भने यही शक्ति राष्ट्र निर्माणको मेरुदण्ड बन्न सक्थ्यो।

शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत क्षेत्रमा सुधार अपरिहार्य छ। सार्वजनिक विद्यालयहरूको गुणस्तर, शिक्षक व्यवस्थापन, पाठ्यक्रमको सान्दर्भिकता र ग्रामीण–सहरी विभेदले शिक्षा प्रणालीलाई कमजोर बनाएको छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा उपकरण, जनशक्ति र पहुँचको अभावले नागरिक असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन्। स्वास्थ्य सेवा अधिकार भए पनि व्यवहारमा सबैका लागि सहज उपलब्ध छैन। यी क्षेत्रमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र दीर्घकालीन नीति आवश्यक छ।

राजनीतिक लाभका लागि जातीय, क्षेत्रीय वा धार्मिक भावना उचाल्ने प्रवृत्ति सामाजिक सद्भावका लागि घातक हुन्छ। विविधतायुक्त समाजमा समावेशी नीति, समान अवसर र कानूनी शासनमार्फत मात्र स्थायित्व सम्भव हुन्छ।

नेपाल भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील स्थानमा अवस्थित छ। दुई ठूला छिमेकी चीन र भारत बीच सन्तुलित र परिपक्व कूटनीति अपरिहार्य छ। राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्दै आर्थिक कूटनीति, पूर्वाधार सहकार्य र प्रविधि आदानप्रदानलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

भ्रष्टाचार विकासको प्रमुख अवरोध हो। सार्वजनिक खरिद, ठेक्का प्रणाली र नियुक्तिमा पारदर्शिताको अभावले राज्यप्रति अविश्वास बढाएको छ। जब इमान्दार व्यक्ति हतोत्साहित हुन्छन् र अनियमितता गर्नेहरू पुरस्कृत हुन्छन्, प्रणाली नै कमजोर हुन्छ। सुशासन, कानूनी शासन र डिजिटल पारदर्शिता अब विकल्प होइन, आवश्यकता हुन्।

नयाँ अनुहारहरूको उदयले आशा जगाएको छ। तर नयाँ हुनु मात्र पर्याप्त छैन—नीतिगत स्पष्टता, दीर्घकालीन दृष्टि र नैतिक प्रतिबद्धता आवश्यक छन्। त्यस्तै, सबै पुराना नेता असफल वा भ्रष्ट छैनन्। केही अनुभवी र इमान्दार व्यक्तित्वहरूले सीमित स्रोतका बाबजुद उल्लेखनीय योगदान दिएका छन्। सफल लोकतन्त्रका लागि अनुभव र युवाशक्तिको संयोजन आवश्यक हुन्छ।

लोकतन्त्रमा अन्तिम शक्ति जनतासँग हुन्छ। मतदाताले उम्मेदवारको विगत, कार्यसम्पादन, पारदर्शिता, सम्पत्ति विवरण र नीतिगत स्पष्टताको आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ। भावनात्मक आवेग, जातीय उत्तेजना वा क्षणिक लोभमा आधारित निर्णयले दीर्घकालीन क्षति पुर्‍याउँछ।

निर्वाचन नजिकिँदा देखाइने हतारका विकासकार्य, मीठा भाषण र आश्वासनले मात्र देश बन्दैन। विकास निरन्तर प्रक्रिया हो, चुनावी कार्यक्रम होइन। यदि जनताले बारम्बार असफल नेतृत्वलाई दोहोर्याइरहन्छन् भने परिवर्तनको अपेक्षा गर्नु व्यर्थ हुन्छ।

अन्ततः राष्ट्र निर्माण सामूहिक जिम्मेवारी हो। कुनै एक नेता वा दलले मात्र भविष्य निर्धारण गर्दैन। सचेत नागरिक, उत्तरदायी नेतृत्व, पारदर्शी प्रशासन र संस्थागत सुदृढीकरणको संयोजनले मात्र देशलाई आत्मनिर्भर, समृद्ध र न्यायपूर्ण मार्गमा अघि बढाउन सक्छ।

आजको निर्णय भोलिको पुस्ताले मूल्यांकन गर्नेछ। त्यसैले प्रमाण, कार्यसम्पादन र इमान्दारिताको आधारमा निर्णय गरौँ। लोकतन्त्र केवल व्यवस्था होइन—यो निरन्तर अभ्यास हो, र यसको भविष्य प्रत्येक सचेत नागरिकको हातमा छ।