‘एमसीसी परियोजनालाई संसदमा लगेर पास गरेर नेपाललाई अफगानस्तान बनाउन खोजिँदैछ’ : बालकृष्ण न्यौपानेको अन्तर्वार्ता

‘एमसीसी परियोजनालाई संसदमा लगेर पास गरेर नेपाललाई अफगानस्तान बनाउन खोजिँदैछ’ :  बालकृष्ण न्यौपानेको अन्तर्वार्ता

वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने नेपालको न्याय र कानूनका क्षेत्रमा चिनाइरहँनुपर्ने नाम होइन । प्रजातन्त्रको बहाली पश्चात बहुमतसहित शक्तिशाली रुपमा शासन चलाएका तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई पहिलोपटक टनकपुर सन्धि नै हो भनेर रिट हालेर भुकाएपछि न्यौपानेको उचाई एकै पटक चुचुरोमा पुगेको थियो । अहिले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय गरी दर्ता गरिँदा पनि मन्त्री परिषद्का अध्यक्ष तत्कालिन प्रधानमन्त्री द्वय माधव कुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई मुद्दा नचलाएको विषयमा रिट दायर गर्नु भएको छ । सार्वजनिक सरोकारका विषयमा दायर गरिएका अधिकांस मुद्दाहरुमा सफलता हात पार्दै आउनुभएका न्यौपानेको ब्यस्तताका वावजुद डायरी एक्सप्रेस साप्ताहिकका कार्यकारी सम्पादक नारायण प्रसाद शर्मा गरिएको अन्तवार्ताः


० तपाई कुनै बेलाका धेरै चर्चामा आउनुभएको एक जना अधिवक्ता हुनुहुन्छ । लामो समय पश्चात सार्वजनिक सरोकारको मुद्दामा बल्ल देखिनु भयो नि ?


म अलमलमा परेको होइन । टनकपुर मुद्दामा हामीले जितेपछि २०४८ सालमा ऐन ल्याएर प्रधानमन्त्री, मन्त्री, संसद, राजदुत र राजनीतिक नियुक्ति गरेका सबैलाई कारबाही गर्न नपाउने कानूनी व्यवस्था गरियो । त्यसमा पनि मैले २०५३ साल आश्विन ८ गते मुद्दा दायर गरे । त्यसपछि अहिलेको बालुवाटारको मुद्दामै फैसला गरिएको थियो ।


त्यो समयमा के भनिएको थियो भने पार्टीका घोषणापत्रमा निर्वाचनका समयमा लेखिएका कुराहरु जुन जनताले अनुमोदन गरेका हुन्छन्, ती कुराहरु नीतिगत हुन् । जनताले त्यो पार्टीको घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका विषय हेरेर मत दिन्छन् भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पनि जनता भन्दा ठूलो होइन भनेर फैसला गरेको थियो ।


अर्को मुद्दा जो चर्चामा आएन । तर महत्वपूर्ण थियो । श्रम ऐन २०४८ मा नेपालका उद्योग र कलकारखानामा काम गर्न विदेशीले पनि दरखास्त हाल्न पाउने भनियो । तर, नेपालीलाई केबल प्राथमिकतामा मात्र राखिने भनेर उल्लेख गरियो । त्यसमा मैले मुद्दा हालेर रोजगारीको हक नेपालीलाई मात्रै लाग्छ तर, विदेशीका लागि होइन । यदि नेपालीहरुमा ज्ञान र सीप रहेनछ भने करारमा मात्रै ल्याउने पाइन्छ भनेर फैसला गराए । त्यसरी नेपाली मजदुरहरुको हक मैले संरक्षण गराएँ । २०४६ साल देखि हालसम्म एक दर्जन जत्ति नागरिकता सम्बन्धि मुद्दाहरु लडँे । आजै (आइतवार) पनि नागरिकता सम्बन्धि मुद्दा लडिरहेको छु । तर, टनकपुर सम्बन्धि मुद्दाले बढि चर्चामा पायो । टनकपुर भन्दा बढि देशलाई असर पार्ने कुरा जो देशको राष्ट्रियतासँग जोडिन्छ । गैर नागरिकलाई नागरिकता दिने लगायतका मुद्दाहरु पनि मैले लडेँ ।


अहिले नीतिगत निर्णय भनेर भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने अवस्था आयो । भ्रष्टाचार गर्न सहज हुने जत्ति विषयहरु मन्त्रीपरिषद्मा लैजाने र त्यसलाई नीतिगत निर्णयको रंग दिएर भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने काम गरियो । त्यस विषयमा मैले मुद्दा हालेको छु जुन अदालती प्रक्रियामा छ । केहि मुद्दाहरु चर्चामा नभएपनि सरकारका गलत काम कारबाहीका विरुद्धमा म नियमित रुपमा खबरदारी गर्दै आएको छु ।


० बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरण के हो ?


अदालतबाट मात्रै देशको राष्ट्रियता, भ्रष्टाचार, सुशासन सम्भव छैन । त्यसका लागि जनता आफै जागरुक हुनुपर्दछ । र जनता आफै बाटो तय गर्नुपर्दछ । त्यसैले म सहित संलग्न भएर ‘नेपालका लागि नेपाली’ भन्ने अभियान पनि हामीले चलाएका छौं । त्यसमा मूख्य गरी तीन चारवटा कुराहरु छन् । पहिलो कुरा पञ्चायत काल देखि हालसम्म राजनीतिक व्यक्तिहरको सम्पत्ति छानविन गर्ने । दोस्रो अहिलेको निर्वाचन प्रणाली भ्रष्टाचार उन्मुख छ । त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गरिनुपर्दछ । संसद मन्त्री बन्न पाउनुहुँदैन । प्रधानमन्त्रीले विज्ञहर ल्याएर मन्त्रीमण्डल बनाउने गरिनुपर्दछ । साथै नेपाललाई हिन्दू, बुद्ध र किरात धर्म सापेक्ष राष्ट्र बनाउने । साथै अहिलेको संघीयता खारेज गर्नुपर्दछ भनेर हामी सडक संघर्षमा पनि छौं ।

बालुवाटारको ललिता निवासको जग्गा प्रकरण हेर्दा अरुले भ्रष्टाचार गरे । तर, हामीले भ्रष्टाचार गर्न पाएनौं भन्ने मात्रै हो । सत्तामा पुगेपछि अरुले जे भने पनि हाम्रो काम भ्रष्टाचार गर्ने नै हो भन्ने मान्यता मात्रै राखे । अन्यथा बालुवाटारको जग्गा फिर्ता गर्नुपर्ने कुनै कारण नै थिएन । अहिलेको विवाद के हो भने, माथिल्लो व्यक्तिले गरेको निर्णय वैद्य तर, कार्यन्वयन गर्ने मानिस चाहिँ अवैद्य भन्ने खालको नयाँ सिद्धान्त अख्तियारले प्रतिपादन गरेको छ । जसले खुकुरीले मान्छे मारेको छ त्यसलाई दोषी सिद्ध नगर्ने । तर, कस्ले बनायो भन्दै खोजेर कारबाही गर्ने न्याय प्रणाली अख्तियारले सुरु गरेको हुँदा र कुन नीतिगत निर्णय हो ? भनने कुरा २०५३ सालमै सर्वोच्च अदालतले ब्याख्या गरिसकेको हुँदा त्यो व्याख्यालाई गलत रुपले प्रयोग गरेर अख्तियारले मन्त्रीपरिषद्को सबै निर्णय एक मुष्ट रुपमा नीतिगत निर्णय हुन भनेर अभियोग पत्र लगाएको छैन । अहिले मैले हालेको मुद्दाले के हो नीतिगत निर्णय ? मन्त्रीपरिषद्का जुनसुकै निर्णयहरु नीतिगत हुन् कि केहि निर्णयहरु मात्रै हुन् । भन्ने कुराको व्याख्या होला ।


० अहिले कतिपय भ्रष्टाचारका विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षको पनि भूमिका देखिएन नी ?


हाम्रा राजनीतिक दलहरु सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुबैको एक मात्रै उद्देश्य हो भ्रष्टाचार गर्नु । प्रतिपक्षहरु पनि भ्रष्टाचारमा लिप्त नै छन् । अहिले नेपाली कांग्रेस लगायतका प्रतिपक्षले नेपाल एयरलाइन्सको वाइड बडि, न्यारो बडिमा भ्रष्टाचार भयो भनेकै छैन । बालुवाटारको जग्गा काण्डमा पनि विजय गच्छदार परे मात्रै भनेको हो । विजयलाई कारबाही गरेकोमा मात्रै कांग्रेसलाई चिन्ता छ ।

अर्थात भ्रष्टाचार गर्न सबै एक जुट छन् । अहिलेको सरकारले प्रतिपक्ष दललाई पनि भ्रष्टाचार गरेपछि त्यसको शेयर दिएको छ । भोलि नेपाली कांग्रेस सत्तामा आयो भने पनि पनि प्रतिपक्षलाई भ्रष्टाचारमा सामेल गराउने छ । अहिले संवैधानिक परिषद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता पनि हुन्छन् । अहिले प्रणाली नै राम्रो भएन । संवैधानिक अंगमा नियुक्ति गरिँदा देशका सबैभन्दा ठूला भ्रष्टाचारीहरु नै नियुक्ति हुन्छन् । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, प्रतिपक्ष दलको नेता हुन्छन् । जब भ्रष्ट मानिसले नै नियुक्ति गर्छ भने कसरी राम्रो मान्छेले नियुक्ति पाउँछ ? त्यसैले हाम्रो संवैधानिक प्रणालीमै समस्या रहेको छ ।

कुनैपनि गन्तब्यमा पुग्नका लागि साधन चाहिन्छ । यो नै बेठीक भयो कि ? देशको संप्रभुता रक्षा गर्न नसक्ने साधन भएका कारण जनताले यो व्यवस्था प्रति नै प्रश्न गर्न थालिसकेका छन् । सडकमा कसैले पनि केहि नगरेको आम मानिसहरुको भनाई छ । तर, मान्छेले होइन, प्रणालीले पो केहि गर्नुपर्दछ । हरेक दश वर्षमा नेपाली जनताले परिवर्तन चाहिरन्छन् । यो परिवर्तन भएको पनि १०÷१२ वर्ष भइसकेको छ । साथै जनताका अपेक्षाहरु पनि पुरा गरेको छैन ।

अब जनताहरु परिवर्तनको संघारमा छन् । त्यसको लागि इमान्दार र योग्य नेतृत्वको खोजिमा छन् । सडकमा मानिसहरुको ब्यापक असन्तुष्टि छ । त्यसको विकल्पमा जनताहरु छन् । म पनि तमाम नेपाली जनतालाई के भन्न चाहन्छु भने, यो व्यवस्था, नेता र अहिलेका चर्चामा रहेका पार्टीहरुले देश र जनताका समस्याहरु समाधान गर्लान जस्तो लाग्दैन । यसको विकल्प जनताले नै खोज्नुपर्दछ । अन्यथा यस्तै दुरावस्था भोग्नुपर्दछ ।


० अहिले संसदबाट एमसीसी पनि अनुमोदन गर्न खोजिदैछ । यसके विषयमा तपाईको धारण के छ ?


अहिले एमसीसी परियोजनालाई संसदमा लगेर पास गरेर नेपाललाई अफगानस्तान बनाउन खोजिँदै छ । नेपाल पनि अमेरिका र चीनको द्वन्द्वमा फस्न लागेको छ । एमसीसी हाम्रो लागि आवश्यकता पर्दैन । ४५ अर्ब भनेको केहि पनि होइन । ३५ अर्ब रुपैया त पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै क्यान्टोन्मेन्टमै भष्टाचार गरे । ६१ अर्ब भन्दा बढि एनसेलकै पैसा आउन बाँकी छ । पञ्चायतकाल देखि अहिलेसम्मका राजनीतिक मानिसहरुको मात्रै सम्पत्ति छानविन गर्ने हो भने हाम्रो अनुमानमा १० वर्षको बजेट आउँछ । त्यो बजेट २३ प्रतिशत गरिबीका रेखा मुनी भएका नेपालीहरुलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका निमित्त खर्च गर्ने हो भने नेपालमा गरिबी रहँदैन । त्यसतर्फ नेताहरु किन लाग्दैनन् ?


संसारमा विदेशी सहायताले विकास भएका कुनैपनि देश छैनन् । त्यसैले हामीले नेपालका लागि नेपाली भन्ने कार्यक्रम तय गरेका हौं । हामी नेपालीहरु भारतको सीमा रक्षा गर्न सक्छौं । हामी नेपालीहरु कोरिया गएर, कत्तार, सउदी अरब पुगेर त्यहाँको विकास गर्न सक्छौं । नेपालको विकास किन हुँदैन ? यसमा राजनीतिक नेतृत्वको इच्छा शक्ति नै छैन ।


० अहिलेको मूल समस्या के हो ?


अहिलेको मूल समस्या भनेकै राजनीतिक प्रणाली हो । तपाई टन्न भ्रष्टाचार गरेर कमाउनुस् । पैसा जम्मा भएपछि जनतालाई पैसा बाडेर चुनाव जितेर आउनुस् । फेरी पाँच वर्ष पछि पनि त्यहि गर्नुस् । त्यसैले जबसमम यो खालको निर्वाचनलाई परिवर्तन गरिइदैन । यो अवस्थामा केहि हुने वला छैन ।
मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु सिक्किमलाई संविधानसभाले भारतमा बिलय गरायो । हामी कहाँ संविधानसभाले बनाएको संविधानले देशलाई नै समाप्त पार्दैछ ।


० कसरी होला त त्यस्तो काम पनि ?


अहिले हरेक सरकारको पहिलो काम भनेको विदेशीलाई नेपाली नागरिकता बाड्ने भइरहेको छ । विदेशीलाई नेपाली नागरिकता बाडेपछि नेपाली मूलका मानिसहरु अल्पमतमा पर्छन् । र, विदशी मुलका मानिसहरु बहुमतमा पुग्छन् । सिके राउत जस्ता मानिससँग सम्झौता गरिन्छ । जनमतबाट परिणाम खोज्दा स्वतः रुपमा नै विदेशीले नै मौका पाउँछन् । यो बाटोबाट नेपालीका समस्या समाधान हुन सक्तैनन् । ‘झिक्दे गाँड भनेको थप्दे गाँड’ भने जस्तै भएको छ ।

बिरामीको ज्वरो एक सय डिग्रीको ज्वरो हुँदा डाक्टर कहाँ जचाउँन पुग्छ । तर, लामो समय उपचार गराउँदा पनि ज्वरो नघटि चार पाँच पुगिसकेको अवस्थामा विरामीका दुईवटा मात्रै विकल्प हुन्छन् । पहिलो त्यहि डाक्टरको भर परेर मृत्यु वरण गर्नु वा अर्को डाक्टर कहाँ उपचारका लागि जानु मात्रै हो । अहिले नेपाली जनताहरु डाक्टर फेर्नका लागि लाग्नुपर्ने समयमा आएका छन् । अन्यथा नेपाल र नेपालीको हालत मृत्युवरण गर्नु बाहेक अर्को देखिइदैन ।


० खुला सीमा र नागरिकताका कारणले नै नेपालको सार्वभौमिकता संकटमा परेको हो ?


सीमा, नागरिकता, भ्रष्टाचार, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताका कारण देशको अस्थित्व संकटमा आएको छ । यी सबै कुराहरु हाम्रा मागै होइनन् । यि कुराहरु सबै विदेशीबाटै जवर्जस्ती लादिएका कुराहरु हुन् । धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, एमसीसी सबै विदेशीमा उत्पादन हुन् । हामीलाई यसबाट नत गरिबी उन्मुलन हुन्छ । नत, शिक्षा, स्वास्थ्य र बेरोजगारी समस्या नै हल हुन्छन् । अहिले ८० लाख नेपालीहरु ५० डिग्री तापक्रममा बसेर काम गरिरहेका छन् ।


० शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा आधिरित भनिएको न्यायापालिका पनि संवैधानिक परिषद र न्यायापरिषद्को संरचनागत समस्याका कारण स्वच्छ बन्न नसकेको हो ?


हो हामी कहाँ न्यायापालिकालाई स्वच्छ बनाउनुभन्दा पनि कसरी आफ्ना कार्यकर्ता घुसाउने भन्ने कुराहरु मात्रै आउने गरेका छन् । अहिले त कांग्रेसको सरकार आउँदा मानिसहरु न्यायाधीश बनाएर छिरायो । कम्युनिस्ट आयो उसैका कार्यकर्ता न्यायाधीश बनाएर छिराएको अवस्था छ । यसरी पार्टीका कार्यकर्ता लगेर हुल्दा यो समस्या आएको हो । अहिले त भागशान्तिका आधारमा नियुक्ति गरिएको छ ।


० इमान्दार र योग्यहरुले ठाउँ नै पाएनन् ?


हो इमान्दार र योग्य मानिसहरु कहि पनि नियुक्ति हुन सक्तैनन् । यसरी भागशािन्तबाट नियुक्ति भएका मानिस कांग्रेस रहेछन् भने कांग्रेसलाई बचाउँन खोज्छन् । तर, उनी नेकपाका रहेछन्, भने नेकपा नै खोज्ने गर्दछन् । यसरी जति लामो समय हामी यो व्यवस्थालाई राख्छौं जनताको खरबाव हालत हुँदै जान्छ । अहिले त एउटा पनि सकरात्मक सन्देश देखिएको छैन ।


अमेरिकामा बनाएको संविधान दुई सय वर्ष भइसकेको छ । तर, हामी कहाँ बनाएको संविधान त समस्या बढाउने मात्रै काम गरेको छ । समस्या त घट्दै पो जानुपर्दछ । किन झनै बढ्दैछ ?
संविधान बनाएको भालिपल्ट देखि बनाउनेहरु नै प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति भनेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा नियुक्ति हुने पदाधिकारीको पनि बाबुराम भट्टराई मिलेन भन्दैछन् । जो मान्छेले पाँच वर्ष पछाडिको सोच्न सक्तैन त्यहि मान्छेलाई देश जिम्मा लगाएका छौं । संविधान त कम्तिमा २ सय वर्षको सोचेर बनाउनुपर्दछ ।


० अन्तमा…..?


अव जनताहरु सडकमा निस्केर विकल्प खोज्ने बेला आएको छ । अब पनि विकल्पमा गएनौं भने, देश सिक्किम, फिजी वा अफगानस्तान हुन सक्तछ । त्यो अवस्थामा पछुताउने बाहेक अर्को विकल्प रहँदैन । त्यसैले जनताहरु अहिले नै ठीक छैन भने संगठित भएर विकल्प बनाउनु पर्दछ ।

Trending News