श्री लालीगुराँस सहकारीको केन्द्रिय कार्यालयमा सरकारको तालाबन्दी, सुरुदेखि अनुसन्धान थालिने

काठमाडौं । ललितपुरको पुल्चोकस्थित श्री लालीगुराँस बहुउदेश्यि सहकारी संस्थाको केन्द्रिय कार्यालयमा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले तालाबन्दी गरेको छ । उक्त सहकारी संस्थालाई सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेसँगै समितिले केन्द्रिय कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको हो ।

तालाबन्दीपछि उक्त सहकारी संस्थाका सञ्चालक तथा कर्मचारीलाई निलम्बनसमेत गरिएको छ । समितिले यहि चैत ४ गते सार्बजनिक सुचना जारी गर्दै लालीगुँरास सहकारी संस्थामा तालाबन्दी गरेको हो ।

संस्थाले सहकारीसँग सम्बन्धित सबै कागजात एवम् सम्पतिहरु समितीमा बुझाउन र संस्थासँग कुनैपनि कारोबार नगर्न जारी सुचनामा उल्लेख छ । उक्त सुचनापश्चात लालीगुराँस सहकारी संस्थाको अधिकार स्वतह निष्क्रिय भएको छ भने सहकारीसँग सम्बन्धित सबै अधिकार अब समितीसँग हुनेछ ।

लालीगुराँस सहकारी संस्थासँग सम्बन्धित सबै मुद्धाहरुलाई सुरुवातदेखि नै अनुसन्धान थालिने समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितीका सदस्य सचिव केशव प्रसाद पौडेलले बताए । ‘लालीगुराँसको अधिकार बल्ल हामीकहाँ आएको छ’ उनले भने, ‘यससँग सम्बन्धित सबै समस्याबारे अब हामीले सुरुदेखि नै खोजविन गर्छौ । यसअघिका समस्याबारे कुनैपनि प्रक्रिया हामीकहाँ आएको छैन ।

सहकारीको सम्पती खोज्ने, रोक्ने र जफत गर्ने, पीडितहरुको तमसुकहरु ल्याउने, सफ्टवेयरहरु कहाँ छन् खोज्ने लगायत सबै कामको अब हामीले सुरुदेखि नै अध्ययन अनुसन्धान थाल्छौ ।’

सहकारी विभागको सिफारिसमा सरकारले यहि फागुन २९ गते उक्त सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरेको थियो । उक्त घोषणापश्चात संस्थाको सम्पती व्यवस्थापन एवम् बाँकी भुक्तानीको लागी भुमि व्यवस्थापन तथा सहकारी मन्त्रालयले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितीलाई पत्र पठाएको थियो ।

उक्त पत्रपश्चात समितीले सहकारी संस्थाको केन्द्रिय कार्यालयमा तालाबन्दी र पुर्व सञ्चालक समितिका सदस्यलाई निलम्बन गरेपनि बचतकर्ताको सम्पती तथा अन्य विवरण भने नल्याइएको उनले बताए ।

‘तालाबन्दी र निलम्बन गरेपनि हामीले कार्यालयभित्र रहेको कुनैपनि सम्पती तथा अन्य कागजात ल्याएका छैनौ’ उनले भने, ‘बचतकर्ताको कति सम्पती, कुन अवस्थामा छ भन्नेबारे अनुसन्धान हुन बाँकी छ । हाललाई कार्यालयभित्रको सामग्रीहरु जफत तथा चोरी नहोस् भनेर हामीले ४ गते नै ताला लगाएर आएका छौं ।’

बचतकर्ताको सम्पतीका लागि समितीले ३५ दिने सुचना जारी गर्नेछ । उक्त सुचनापश्चात लालीगुराँस सहकारीका बचतकर्ताहरुले अनलाइन आवेदनमार्फत आफ्नो सम्पतीको हकदाबी गर्न पाउनेछन् ।

यसअघि लालीगुँरास सहकारी संस्थाका ५० जना भन्दा बढी बचतकर्ताले उजुरी गरेपनि सहकारी विभागको छानबीन निकै सुस्त भएको थियो ।

बचतकर्ताको रकमबाट सहकारीका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र भण्डारीले विभिन्न निजी कम्पनी र घरजग्गामा लगानी गरेको तथा सहरकारीको रकम दुरुपयोग भएको विषयमा दियोपोष्टले २०७६ साल साउनदेखि समाचार प्रकाशन गरेको थियो ।