काठमाडौं, २८ फागुन । ओरियन्टल को–ओपरेटिभ लिमिटेडका पीडित निक्षेपकर्ताहरुले आफूहरुलाई सरकारले गठन गरेको समस्या ग्रस्त सहकारी बोर्डले समस्यामा पारेको आरोप लगाएका छन् ।
उनीहरुले करिब चार अर्ब पच्चिस करोड रुपैयाँको साँवा र ब्याजसहित तत्काल फिर्ता गर्न समेत माग गरेका छन् ।
मंगलबार राजधानीमा पीडितहरुले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर यस्तो माग गरेका हुन् । कार्यक्रममा बोल्दै सहकारी पीडित हकहित संरक्षण समितिकी अध्यक्ष कुन्तीदेबी पोख्रेलले व्यवस्थापन समितिको कार्य प्रगतिमा निक्षेप फिर्ता हुनेतर्फ ठोस कार्य योजना चाल्नुपर्ने माग राखेकी छिन् ।
सात बर्ष बितिसक्दा पनि ओरिन्टेल को–अपरिटिभ लिमिटेडले ब्याजसहित करिव सात अर्ब पचास करोड बरावरको निक्षेपकर्ता फिर्ता नगरेको र सरकारले गठन गरेको ब्यवस्थापन समितिले पीडितलाई समस्यामा पार्न खोजेको उनको आरोप छ ।
उनले आफुहरुको आशामाथि व्यवस्थापन समितिले तुसारो ल्याएको भन्दै निक्षेपकर्ताहरुले बर्षौदेखि हालसम्म सरकारसंग निक्षेप रकम फिर्ता माग गरेपनि अहिलेसम्म सरकार र सरकारले गठन गरेका विभिन्न समितिले न्याय दिनुको साटो उल्टो प्रतिबेदन ल्याएको भन्दै गम्भिर आपत्ति प्रकट गरिन् ।
ब्यवस्थापन समितिले आफुहरुलाई ‘डिपिआर’ बुझाउनुपर्ने जनाउँदै उनले सरकारले पनि ठग्न खोजेकोे उनको गुनासो छ ।
लिलामी गर्दा पीडित पक्षलाई जानकारी नै नगराई कसरी लिलामी प्रक्रिया अगाडी बढाउन मिल्छ ? भन्दै उनले ७ बर्षमा हजारौ निक्षेपकर्ता र तिनमा आश्रित लाखांै परिवारहरु भोकभोकै मरिरहेको पनि सुनाईन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रा. अमुदा श्रेष्ठले आफुहरुको अभिभावकको रुपमा रहेको सरकारले गठन गरेको ब्यवस्थापन समितिले आफुहरुलाई झुक्याउने प्रवृत्तिले प्रतिवेदन बाहिर ल्याएको भन्दै कडा आपत्ति जनाईन् ।
आफ्ना समस्याहरुप्रति ब्यवस्थापन समिति गैर–जिम्मेवार भएको भन्दै उनले ब्यवस्थापन पक्षले जिम्मेवारी लिनुपर्ने धारणा राखिन् । ‘हामीले जम्मा गरेको पैसा कसले खायो ? हराएको हो भने खोजी किन गरिदैँन ? के ब्यवस्थापन समितिले पीडितहरुको आँखामा छारो हाल्न खोजेको हो ?’ उनले प्रश्न गरिन् ।
सोझा जनतालाई झुक्याउन खोजेको भन्दै उनले सहकारी पीडितले सहयोग गरेन भन्दै भाग्न नमिल्ने उनको भनाई छ । आफुहरुको सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने दायित्व सरकारको भएको भन्दै सरकारले आफ्ना मागहरुको बारेमा संबेदनशील नभए संघर्षको कार्यक्रमसहित अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म जाने चेतावनी दिएकी छिन् ।
त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै डा. नारायणभक्त श्रेष्ठले नेपाल सरकारले बनाएको ब्यवस्थापन समितिले पीडितहरुको समस्यालाई आत्मसात नगरेको गुनासो पोखे । आफुहरुलाई सरकारी ब्यवस्थापन पक्षले ल्याएको प्रतिवेदन मान्य नहुने भन्दै उनले तुरुन्त सम्पुर्ण पीडितहरुको निक्षेप रकम फिर्ता हनुपर्नेमा जोड दिए ।
सुधिर बस्नेतको नाम, आफन्त, कर्मचारीले सम्पत्ति कहाँ र कसरी प्रयोग गरे भन्नेबारे देखाएर समितिमा ल्याउनुपर्नेमा समितिले बाटो बिराएको उनले आरोप लगाए । समिति गैर–जिम्मेवारपूर्ण तरिकाले अगाडि बढेको पनि उनको आरोप छ ।
श्रेष्ठले सरकारले आफुहरुको समस्याको समाधान गर्न चासो देखाउनुपर्ने बताए । उनले थपे,‘सरकार हाम्रा मागप्रति गम्भिर बन्नुपर्छ । छिटोभन्दा छिटो माग पूरा होस् । पीडितहरुको सम्पुर्ण निक्षेप फिर्ता नभए सडक आन्दोलनमा जानुको बिकल्प नरहेको उनको भनाई छ ।
त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै समितिका सचिव रमेश मल्लिकले राज्यले लिएको अर्थ नीतिले सहकारीलाई मान्यता दिएको बताउदै अहिले देशभरि करिव ३६ हजार सहकारी दर्ता रहेको र सबैको अभिभावक राज्य नै भएको बताए ।
उनले प्रश्न गरे,‘सहकारीहरुलाई ब्याज खानको लागि मात्र जन्माएका हो र ? हामीले लाभांस लिन नपाउने हो र ?’ राज्यले कर कुन हिसाबले खान्छ भन्दै उनले राज्य विकासको नाममा खोलिएका यस्ता संस्थालाई विश्वास गर्दा उल्टै राज्यले पनि आफुहरुलाई डुबाउन खोजेको आरोप लगाए ।
आफुहरुको आन्दोलनपश्चात् सरकारले ब्यवस्थापन समितिको गठन गरेतापनि अहिले आएर समितिले निकालेको प्रतिबेदनमा ओरिन्टलको सम्पत्तिभित्र भेगासिटी, धापासि हाईट, धुम्बाराहि, ईम्पेरिएल, सानेपा हाईट, जहाजजस्ता सम्पत्तिहरु प्रतिवेदनमा किन देखाएन भन्दै आक्रोश पोखेका छन ।
सरकारले गठन गरेको सहकारी व्यवस्थापन समितिमा पूर्व न्यायाधीश युवराज सुवेदी अध्यक्ष रहेका छन् । उनी अध्यक्ष नियुक्त भएर आएपछि समस्या समाधान तर्फ भन्दा पनि झन बल्झँदै गएको पीडितहरुको गुनासो छ ।
यस्तो छ विज्ञप्तिको पूर्णपाठ
नेपालको अन्तरिम संबिधान २०६३ को धारा ३५ (२) मा “सहकारी, सहकारिता र निजि क्षेत्रको माध्यम वाट मुलुकमा अर्थतन्त्रको बिकाश गर्ने नीति राज्यले अबलम्बन गर्ने छ’’ भानि अर्थतन्त्रको मुलभूत आधार स्तम्भको रुपमा सहकारीलाई मान्यता दियको पाइन्छ । सोहि प्रचलित् संबिधान र कानुन बमोजिम सरकारको तिन खम्बे अर्थनीति अनुरुपको एक खम्बा सहकारीलाइ बनाई अधिराज्यभरि करिब ३६००० सहकारीलाई संचालनको अनुमति संगै राज्यले सो वाट अत्यधिक राजस्व संकलन गरिरहेको अवस्था छ त्यसै अनुरुप ।
ओरियन्टल को(अपरेटिभ लि ले करिब सवा ४ अर्ब निक्षेप संकलन गरि फिर्ता गर्न नसकेको आज सात बर्ष भैसकेको छ । यी ७ बर्षमा हजारौ हजार निक्षेपकर्ता र तिनमा आश्रित लाखौलाख परिवार हरु भोकभोकै मरिरहेका छन् । कतिपय औषधि उपचार गर्न नपाएर छट्पटीदै जिबन मरण को दोसाँधमा छन, संयौ पिडित हरु मानसिक तनाबले क्षतबिक्षत भइ बौलाइरहेका छन् र करिब चार दर्जन भन्दा बढी पिडित हरु रकम पाउने आशैआसमा देहावशान भइसकेका छन्। हामी निक्षेपकर्ताहरुले बर्षौ देखि हालसम्म सरकार संग निक्षेप रकम फिर्ता माग गरेपनि अहिले सम्म सरकार र सरकारले गठन गरेका समिति ले हामीलाई न्याय दिन सकेको छैनभने थप पिडा दिन छोडेको छैन ।
कंहा छ सरकार कसले दिने न्याय ?
मिति २०६९मा नेपाल सरकारबाट माननीय न्यायधिस गौरी बहादुर कार्की ज्युको अध्यक्षतामा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारी छानबिन गर्न गठित आयोगले २०७१ साल बैसाख २९ गते आफ्नो प्रतिबेदन बुझायो र सोहि प्रतिबेदनका आधारमा सहकारी ऐन २०७४ को दफा १०५ बमोजिम मिति २०७४ पुष २८ गते नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन भइ समस्या समाधानतर्फ काम सुरुगरेको देखियता पनि अहिले १४ महिना बितिसक्दा पनि समितिको तर्फ वाट के कति काम भयो हामी सरोकारवालाहरुलाई कुनै जानकारीनै छैन विभिन्न अनलाइन मिडिया पत्रपत्रिका मार्फत समितिबाट ओरियन्टल को(अपरेटिभ संचालक सुधिर बस्नेत लगाएत को दाइत्व १६ अर्व १ करोड चाहि हप्तामा दुइ तिन पल्ट पढ्न पाइन्छ । तर रोक्का राखिएका र अन्य कम्पनीमा भएको सम्पतिको बास्तबिक बजार मूल्य कति छ हाम्रो सम्पूर्ण निक्षेप तथा ब्याज फिर्ता हुने खाका कहिले आउँछ? हामी निक्षेपकर्ताहरुले कहिले सम्म हाम्रो निक्षेप पाउने हो,यसमा अन्यौल छ । हालसम्म समितिको तर्फवाट अध्ययन मात्र भइ रहेको भन्ने जानकारी पाउँदा हामी आश्चर्यचकित परेका छौ ।
हामीपीडित निक्षेपकर्ताहरुका समितिमाथि उत्पन्न भएका प्रश्नहरु
१. पत्रपत्रिकावाट सुधिर बस्न्नेतको सम्पति लिलाम गर्ने भनि समाचार सम्प्रेसण गरिएको छ। लिलामको पारदर्शिता को आधार के हो ?
२. लिलाम के(कतिमा गर्न खोजिएको हो ? हामी पिडितहरुको सम्पुर्ण रकम सुरक्षित हुन्छ कि हुदैन, हामी सम्पुर्ण पिडित हरुको सम्पुर्ण रकम फिर्ताको सुनिष्चतता हुने पर्दछ । अन्यथा हामीलाई मान्य हुने छैन ।
३. व्यवस्थापन समितिको कार्य प्रगतिमा निक्षेप फिर्ता हुनेतर्फ ठोस कार्य योजना १४ महिना सम्म दिन नसक्नुको कारण के हो ?
४. ओरियन्टल को(अपरेटिभ लगायत संचालक सुधिर बस्नेतको सम्पति ०६९ सालमा प्राप्त विवरण भन्दा हाल व्यवस्थापन समितिले सार्बजनिक गरेको सम्पति विवरणको प्रतिबेदनमा घटी हुन गएको भन्ने जानकारी हुन् आएको छ । साबिकको गोरिबहादुर कार्की आयोगले रोक्का राखेको सम्पति प्रतिबेदनमा उल्लेयख नभएको हुदा ति सम्पति कंहा गयो ? कसरी फुकुवा भयो?, हाल यस व्यवस्थापन समितिले रोक्का राखेको सम्पति पनि फुकुवा भइ जादैन भन्ने ग्यारेन्टी के हो ?
५. व्यवस्थापन समितिले पटक(पटक सम्पति फिर्तामा निक्षेप कर्ताको अधिकार पहिला भन्ने गरेको छ । बैंक संग रहेका संचालक सुधिर बस्न्नेत संग सम्बन्धित ल्द्यब् भएका सम्पति किन १४ महिना सम्म पनि फिर्ता ल्याउन सकियन र कहिले सम्म ल्याउने हो ?
६. सम्पूर्ण निक्षेपकर्ताको निक्षेप पहिलो प्रथामिकता मा पर्छ,जुन कुरा व्यवस्थापन समितिले पटक(पटक भन्ने गरेको छ र । निक्षेपकर्ताको जम्मा निक्षेप सवा ४ अर्व हो। व्यस्थापन समितिले हामी निक्षेपकर्ताको निक्षेप रकम फिर्ता गर्न बृस्तृत खाका पेश गर्नु पर्यो हाम्रो सवा ४ अर्ब निक्षेप रकमको ब्याजसहित फिर्ता चाहियो ,अन्यथा मान्य हुने छैन ।
७. पत्रपत्रिकामा निक्षेप फिर्ताको योजना भनि समिति वाट पटक(पटक समाचार सम्प्रेसण गरिएको छ तर , अर्को तर्फ हाल सम्म रु ७५ लाख मात्र उठेको भनिएको छ । ०७० मा छानबिन आयोग गठन गरि ०७४ मा व्यवस्थापन समिति स्थापना भएर १४ महिनाको कार्य प्रगति यहि हो ? यसले हामीलाइ मानसिक पिडाबढाएको छ ।
८. हालै व्यवस्थापन समितिले जारि गरेको कार्य विवरण ०७० सालको विवरण नै प्रेषित गरिएको छ, सो समयको भन्दा हाल सम्पति घटेको देखिन्छ भने व्यवस्थापन समितिले आज १४ महिनामा कुनै ठोस कार्य प्रगति नगरेकोमा हामी दुखि र चिन्तित छौ ।
९. निक्षेप फिर्ता गराउने सम्बन्धमा ओरियन्टल को(अपरेटिभ लगाएत त्यसका संचालक संग सम्बन्धित परियोजना हरुलाई उचित व्यवस्थापना गरिने र सो को लागि परियोजनाको बृहत खाका (म्एच्) तयार पारि कार्य व्यवस्थापन गरिने भनिएकोमा हाल पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समाचार अनुसार अध्ययनमा रहेको भनिएको र अर्कोतर्फ हामी सरोकारवालाहरुसंग कुनै सल्लाह बृहत छलफल नगरी उचित स्रोत नदेखिएको ले लिलाम मा जानुपर्ने भनिदा हामी निक्षेपकर्ता आश्चर्यचकित भएका छौ। र यसरी हचुवाको भरमा गरिएका एकतर्फी निर्णय हामीलाई कदापि मान्य हुनेछैन ।
निक्षेपकर्ताको सम्पूर्ण निक्षेप रकम फिर्ता गराउने दायित्व व्यवस्थापन समितिको हो । सोको बृहत खाका (म्एच्) व्यवस्थापन समितिले सार्बजनिक रुपमा हामी निक्षेपकर्तालाई पेश गरियोस हामी जोडदार माग गर्दछौ ।
आम पिडितहरुको निक्षेप अबिलम्ब फिर्ता हुने खाका व्यवस्थापन समितिको तर्फबाट तयार गरि पिडितहरु संग व्यापक सहकार्य नगरिकन एकलौटी ढंगले पिडितहरुको हित नहुने कार्य गरेमा हामी पिडितहरु सडक आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने यसै पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी गराउन चाहन्छौ।
कुन्ती देवी पोख्रेल
अध्यक्ष
सहकारी पिडित हकहित संरक्षण समिति
