काठमाडौं, चैत ४ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रयोग गरेबापत् नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई दुई सय २८ स्वदेशी तथा विदेशी संघ–संस्थाले करिब साढे दुई अर्ब अर्थात् दुई अर्ब ४७ करोड ९३ लाख २७ हजार सात सय ३९ रुपैयाँ ५१ पैसा तिर्न बाँकी रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । 
आर्थिक दैनिकले खुलाशा गरेको छ–प्राधिकरणले बारम्बार पत्राचार तथा पत्रिकाहरुमा सूचना प्रकाशित गरेर बक्यौता तिर्न आउन ताकेता गर्दा पनि ती संस्थाहरुले अटेरी गरेका छन् । भाडा रकम तिर्न अटेर गर्नेहरुमा अर्थ मन्त्रालयको विमानस्थल भन्सार कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र अध्यागमन विभागको कार्यालयलगायतका सरकारी तथा भारतीय दूतावाससमेत विदेशी संघ–संस्था पनि छन् ।
बारम्बार ताकेता गर्दा पनि ती संघ–संस्थाले भाडा तिर्न अटेर गरेपछि केहीको नाममा सार्वजनिक सूचना नै प्रकाशित गर्नुपरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । भाडा तिर्न अटेर गरेपछि प्राधिकरणले त्यस्ता संघ–संस्थाको नाम तथा उनीहरुले तिर्नुपर्ने रकमसमेत उल्लेख गरेर आइतबार संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा विवरण बुझाएको छ ।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार विमानस्थल भन्सार कार्यालयले ५४ करोड ८० लाख ९९ हजार पाँच सय ७५ रुपैयाँ भाडा तिर्न बाँकी छ । उसलाई भाडा तिर्नको लागि प्राधिरकणले २०७२ साल फागुन ३० गतेपछि छ पटक पत्राचार गरिसकेको छ । तर, भन्सारले भाडा तिर्न अटेर गर्दै आएको छ । यस्तै, सञ्चालनमा रहेका नेपाल एयरलाइन्सलगायत स्वदेशी तथा विदेशी गरी ५५ वटा एयरलाइन्स कम्पनीहरुले एक अर्ब २० करोड ८० लाख ९७ हजार सात सय ८४ रुपैयाँ ७२ पैसा भाडा तिर्न बाँकी छ ।
नेपाल एयरलाइन्सले २७ करोड सात लाख २१ हजार दुई सय ९७ रुपैयाँ ९३ पैसा र सोही एयरलाइन्सले एडीएफतर्फ सात करोड दुई लाख ५३ हजार पाँच सय ५९ पैसा भाडा तिर्न बाँकी देखिएको छ । भाडा नतिर्नेमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने सञ्चालनमा रहेका स्वदेशी र विदेशी गरी ५५, अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरेर बन्द भएका स्वदेशी र विदेशी गरी १८, सञ्चालनमा रहेका आन्तरिक उडान गरिरहेका १८ तथा आन्तरिक उडान गरेर बन्द भएका १२ वटा गरी एक सय तीन वटा विमान कम्पनीहरु रहेका छन् ।
विमान कम्पनीको साथै विमानस्थलभित्र सञ्चालित भन्सार, पशु करेन्टाइन, वैदेशिक रोजगार विभाग, बीमा संस्थान, परराष्ट्र मन्त्रालय, अध्यागमन विभाग, भारतीय दूतावास, श्रम डेस्क, खाद्य प्रविधि, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, नेपाल आयल निगम, हुलाक कार्यालय, प्रहरी प्रधान कार्यालयलगायतका सरकारी कार्यालय छन् ।
आयल निगमले ६४ लाख ६४ हजार छ सय २४ रुपैयाँ ३२ पैसा भाडा तिरेको छैन । भाडा नतिर्ने कम्पनीहरुमा विमानस्थलभित्र विभिन्न सेवा सञ्चालन गर्ने निजी कम्पनीहरु पनि छन् । केही कम्पनीहरु मुद्दामा गएका कारण पनि बक्यौता उठाउन समस्या परेको प्राधिरकणको भनाइ छ ।
प्राधिकरणका अनुसार एयर अरेबिया, एयर एसिया, एयर चाइना, एयर इन्डिया, भुटान एयरलाइन्स, विमान बंगलादेश, चाइना इष्टर्न एयरलाइन्स, चाइना साउर्दन एयरलाइन्स, दुबई एभीएसन, हिमालय एयरलाइन्स, इत्तिहाद एयरवेज, हङकङ ड्रागन एयरलाइन्स, जेट एयरवेज, मलेसियन एयरलाइन्स, मालिन्दो एयर, नेपाल एयरलाइन्स, ओमान एयर, कतार एयर र तुर्किस एयरलाइन्सलगायत ५५ वटा छन् ।
लेखा समितिले भाडाबापत् उठाउनुपर्ने करिब साढे दुई अर्ब रुपैयाँ उठाउन सम्बन्धित निकाय तथा संस्थालाई ताकेता गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ । बैठकले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ९क्यान० अन्तर्गतका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयको उठाउनुपर्ने बक्यौता र संघ–संस्थालाई भाडामा प्रयोग गर्न दिएको विषयमा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई बोलाएर जानकारी लिएपछि रकम उठाउन भनेको हो ।
विमानस्थलले भाडामा लगाएका सटर तीन वर्षका लागि सम्झौता भए पनि १२ वर्षसम्म नवीकरण नभएको, सञ्चालित पसलले यात्रुलाई चर्को मूल्य तिर्न बाध्य बनाएको तथा विमानस्थलको ट्याक्सी सेवाले यात्रुलाई सास्ती दिएकामा पनि विमानस्थलका पदाधिकारीसँग सांसदहरुले जवाफ मागेका थिए ।
विमानस्थल दस्तुर नियमावलीको व्यवस्थाअनुरुप विभिन्न प्रयोजनका लागि भाडामा दिएका वा लगाइएका पसल कम्तीमा तीन वर्षको ठेक्का सम्झौता हुन्छ । कतिपय कम्पनीको विगत पाँच वर्षदेखि मुद्दा चलिरहेकाले शुल्क उठाउन गाह्रो परेको बताइन्छ । यस्ता कम्पनीबाट २१ करोड बक्यौता उठाउन बाँकी छ ।
सांसदहरुको प्रश्नको जवाफमा क्यानका निमित्त महानिर्देशक राजन पोखरेल र विमानस्थलका महाप्रबन्धक राजकुमार क्षेत्रीलगायत पदाधिकारीले विमानस्थलको बक्यौता, विभिन्न संस्थालाई भाडामा प्रयोग गर्न दिएको विषयबारे प्रस्ट पार्दै बक्यौता बाँकी रहेका अधिकांश एयरलाइन्सले किस्ताबन्दीमा समयावधि तोकेर रकम बुझाइरहेको तथा विभिन्न प्रयोगका लागि भाडामा लिएका कम्पनीको केही मुद्दा मामिलाका कारण रकम उठाउन ढिलो भएको जानकारी दिएका थिए । २०७५ पुस मसान्तसम्म एयरलाइन्स र विभिन्न कम्पनीबाट विमानस्थललाई एक अर्ब ९९ करोड ६८ लाख तिर्न बाँकी रहेको देखिन्छ । फागुन महिनासम्म सौर्य, हिमालय र सिम्रिकले एक÷एक करोड रुपैयाँको हाराहारीमा बक्यौता बुझाएको छ ।
विमानस्थल पदाधिकारीको जवाफमा चित्त नबुझेपछि सांसदहरु विरोध खतिवडा, हृदयश त्रिपाठी, मिनेन्द्र रिजाल, सूर्य पाठक, राजेन्द्रकुमार केसी, प्रेम आलेलगायतले समितिलाई झारा टार्नेगरी गोलमोटोल गरेर ‘रेडिमेट’ जवाफ दिने गरेको भन्दै अर्को बैठकमा बक्यौता उठाउने कार्ययोजनासहित पूर्ण तयारीका साथ आउन आग्रह गरेका थिए । एयर एसियाको विलम्ब शुल्कसहित २० करोड बक्यौता तिर्न बाँकी छ ।
हिमालय एयरलाइन्सबाट १९ करोड बढी बक्यौता उठाउनुपर्नेछ । हिमालयले किस्ताबन्दीमा रकम तिर्ने वचन दिएको छ । सौर्य एयरलाइन्सको करिब तीन करोड बक्यौता छ । उक्त कम्पनीले हालै एक करोड बुझाएर सेवा पुनः सञ्चालन गरेको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ९क्यान० को विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावलीअनुसार ६० दिनभित्र रकम नबुझाउने एयरलाइन्सको उडान रोक्न र जहाज ‘ग्राउन्डेड’ गर्न सकिने प्रावधान छ ।
सावा रकम नबुझाएपछि ३० प्रतिशतका दरले विलम्ब शुल्क लाग्छ । समयमा बुझाउँदा छुटको व्यवस्था छ । विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली २०६७ अनुसार बिल जारी गरेको सात दिनभित्र बक्यौता रकम तिरेमा तीन प्रतिशत शुल्क छुट दिने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै ३० दिनभित्र बक्यौता रकम तिरेमा जरिवाना शुल्क तिर्नुपर्दैन । ३० दिनदेखि ४५ दिनसम्म पाँच प्रतिशत जरिवाना लाग्ने गरेको छ । ४५ देखि ५९ दिनसम्म बक्यौता रकम बुझाएमा १५ प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ ।
यसैगरी ६० दिनदेखि माथि रकम भुक्तानी नगरेमा ३० प्रतिशतको दरले जरिवाना लाग्नेछ । विकास शुल्क, ल्यान्डिङ र पार्किङ शुल्क, हवाई परिवहन, सुरक्षा शुल्क, कार्यालय सञ्चालन कोठा, काउन्टर, होडिङ बोर्ड विमानस्थलभित्र सञ्चालन भएका पसल, भण्डारण, यात्रुलाई सेवा प्रवाहलगायतमा विमानस्थलले शुल्क लिने गर्छ ।
