रीता बुढाथोकी
काठमडौँ । चैत महिनाको चर्को घाम । आफ्नो कामलाई थाती राखेर हजारौँ दलितहरु आफ्नो मुक्तिको नारा घन्काउँदै सडकमा ओर्लिए । सबैका हातमा ब्यानर थिए । ब्यानरमा लेखिएको थियो– “दलित समुदायमाथि हुने सबैखाले विभेदको अन्त्य गर, राज्यका सबै अंगमा दलित समुदायको समाबेशी र समानुपातिक प्रतिधित्वको ब्यबस्था गर, जातीय विवेध गर्नेलाई कडा भन्दा कडा कानुनी सजायको ब्यवस्था गर” आदी इत्यादी । सन्दर्भ थियो आज भन्दा ७ वर्ष अघि मनाइएको ४७ औँ जातीय विभेद उन्मुलन दिवस ।
सोही सन्दर्भमा सात राजनीतिक दल सम्वद्ध दलित संगठन र विभिन्न संघसंस्थाहरु एकै ठाउँमा उभिएर यिनै नारामा आफ्नो मुक्ति खोजिरहेका थिए । भद्रकालीबाट शुरु भएको झाँकी सहितको ¥याली अघि बढ्यो ।
घाम पानीको परवाह नगरि बाजागाजासहित मुक्ति र परिवर्तनका गगनभेदी नारा घन्काउँदै जुलुस सहिद गेट, रत्नपार्क हुँदै कमलादी स्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठान पुगेर सभामा परिणत भयो । ¥यालीमा राजनीतिक दलका दलित भातृ संगठन, विभिन्न दलित संघसंस्था, दलित समुदायका वुद्धिजीवि, विद्यार्थी, सञ्चारकर्मी लगायतको बाक्लो उपस्थिति देखिन्थ्यो ।
प्रज्ञा प्रतिष्ठानको हल खचाखत भरिएको थियो । र कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको रुपमा तत्कालिन एकिकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई बोलाईको थियो । त्यससंगै तत्कालिन नेकपा एमालेका झलनाथ खनाल, नेपाली कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल, मालेका महासचिव सिपी मैनाली लगायत पार्टीका शिर्ष नेताहरुले संबोधन गर्ने कार्यक्रम थियो ।
नेताहरुको भाषण सुन्नका लागि दलितहरु आतुर थिए । कार्यक्रम सुरु भयो । पहले साना दलका नेताहरुले भाषण गरे । त्यस पछि सुरु भयो तीन ठुला दलका तीन शिर्ष नेताहरुको बोल्ने पालो ।
सुरुमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालले आफ्नो मन्तब्य राखे । उनले २५ वर्षमा छुवाछूत अन्त्य गर्न सकिने बताए ।
उनको भाषण दलित समुदयले खासै रुचाएनन् । हलमा एकछिन हुटिङ्ग पनि चल्यो । किनकी सदिर्यौँदेखि जातीय बिभेद र अपमानको जाँतोमुनि पिल्सिएका उनीहरुलाई अझै २५ वर्षसम्म अपमान थेग्न कठिन थियो । त्यसैले उनको भाषणको अन्तिममा मन लागी नलागी ताली बजाएर बिदा गरे ।
झलनाथको भाषण सुनेर नाक खुम्च्याएका दलितहरुको मनोबिज्ञान बुझेका नेपाली काँग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले दलितहरुकै मन राख्नका लागि भनिदिए ‘छुवाछुत एक वर्षमै अन्त्य हुन्छ ।’
सबै दल मिलेर गाउँगाउँमा अभियान चलाउने हो भने एक वर्षमै छुवाछूत अन्त्य गर्न सकिने बताउँदै उनले आफ्नो मन्तव्य सकाए । उनको भाषण केही हदसम्म चित्त बुझाए दलितहरुले । नबुझाउन पनि किन ? एक वर्षभित्र जातीय विवेधको अन्त्य हुने कुरा जो थियो ।
कार्यक्रमको अन्त्यमा तत्कालिन एकिकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कार्यक्रमलाई संवोधन गरे । उनले ‘एक महिनामै जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको अन्त्य हुने’ दाबी गरे । हलमा तालीको गड्गडाहट सुनियो । लाग्थ्यो, प्रचण्डको भाषणमा दम छ । उनको भाषणले दलित समुदायलाई केही उत्साह थपिदिएको थियो ।
वास्तवमा, प्रचण्डले भने झैँ एक महिनामै जातीय विवेधको अन्त्य गर्न सम्भब चाँही थिएन । तर, प्रचण्डको भाषणमा आफ्नो मुक्ति देखिसकेका थिए दलित समुदायले ।
यतीबेला ५४ औँ अन्तर्राट्रिय जातीय विवेध उन्मुलन दिवस मनाइँदै गर्दा शायद प्रचण्ड, झलनाथ र रामचन्द्रले आफले गरेको प्रतिवद्धता बिर्से पनि होलान् । तर प्रचण्डले भने झैँ न एक महिनामा जातीय विभेद उन्मुलन भयो, न त रामचन्द्र पौडेलले भने जस्तै दलितमाथिको छुवाछूतको अन्त्य भयो । यो ७ वर्षको अबधिमा जातीय विवेध सम्बन्धी कैयौँ ठुला घटनाहरु भए ।
३० असार २०७३ मा काभ्रेका अजित मिजारको हत्या भयो । कथित ठुलो जातकी केटीसंग प्रेम विवाह गरेको निहुँमा अजितले मृत्यु वरण गर्नु परेको थियो । त्यसलगत्तै काभ्रे सानो वान्थलीकी लक्ष्मी परियारलाई स्थानीय शिक्षक हिरा बहादुर तामाङले दलित भन्दै मलमुत्र खुवाई चिर्पट दाउराले प्रहार गरी हत्या गरे ।
नयाँ संविधान जारी भए लगत्तै उनीहरुको हत्या हुनुले संबिधानमा समेत दलितहरु सुरक्षित छैनन् भन्ने प्रतित गरायो । जबकी नेपालको संविधान २०७२ को धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हकलाई मौलिक हकका रुपमा राखेको छ ।
मुलुक संघीयतामा प्रबेश गरेसंगै स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न भयो । स्थानीय तहमा दलित र दलित महिलाको सहभागिता अनिवार्य भनिएको थियो । सोही अनुसार सबै स्थानीय तहमा ७५३ जना दलित महिलाहरु एकै चोटी निर्वाचित भए । यो खुसीको बिषय पनि थियो किनकी बर्षौदेखि अपमानित जिवन जिउन बाध्य दलित महिलाहरु यसपटक भने राज्यको निति निर्माण गर्ने तहसम्म आइपुगेका थिए ।
तर निर्वाचित हुने दलित महिला प्रतिनिधि नै चरम जातीय विवेध सम्बन्धी घटनाका पीडित बने । यसको ज्वलन्त उदाहरण थियो कालिकोटकी मना सार्कीको हत्या । गत १९ जेठ २०७५ मा कालिकोट नरहरीनाथ गाउँपलिका वडा नं ९ बाट निर्वाचित महिला सदस्य मना सार्कीको स्थानीय राजेन्द्र शाही, श्रीजना शाही र दुर्गा शाहीले कुटेर हत्या गरेका थिए । उनको हत्याले आम दलित समदायहरुको ध्यानाकर्षण गरायो ।
त्यतीमात्र होइन, २०७२ साउनमा सिरहाका स्थानीय गैर दलितहरुले डोम परिवारलाई इनार छोएको निहुँमा पानी भर्न बन्देज लगाएका थिए । यो घटना राष्ट्रिय समाचार बन्यो ।
त्यसैगरि, २०७४ चैतमा शिवरात्रीको दिन पुजा गर्न मन्दिर गएका कन्चनपुर पूर्नवासका धन बहादुर बिक र टेक बहाुर बिकलाई त्यहाँका पुजारीले मन्दिर प्रवेशमा रोक लगाएका थिए । २०७५ माघमा गुन्द्रि छोएको निहुँमा दैलेखका हिक्मत नेपाली र पहल बहादुर नेपाली स्थानीय गैर दलितबाट कुटिए ।
२०७५ मा पर्वत जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सुरक्षार्थ खटिएका प्रहरी हवल्दार कबिराज बि.क.लाई दलित भन्दै कार्यालयबाट हटाइएको थियो ।
यी त प्रतिनीधि घटना मात्र हुन् । समाजमा यस्ता घटनाहरु दिनहुँजसो हुने गर्छन् । तर कतिपय यस्ता घटनाहरु बहिर आउँदैनन् भने कतिपय घटनालाई मिलापत्रमै टुङ्ग्याइने गरेको छ । छुवाछुत तथा जातीय विवेधका घटनालाई प्रशासनले बेवास्ता गर्नुका साथै उजुरी समेत लिन नमानेको गुनासो पनि सुनिने गरेको पाइन्छ ।
नेपालले सवै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मुलन सम्वन्धी अन्तराष्ट्रिय महासन्धि १९६५ ‘कानूनका सामु सवै जातजाति समान हुनेछन्’ भन्ने अवधारणालाई आत्मसात गरिसकेको छ । नेपाल सन् १९७१ देखि नै यस अन्तराष्ट्रिय महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएको र उक्त महासन्धिको प्रावधानलाई नोपलको संविधान र जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन, २०६८ ले स्वीकार गरेको अवस्था छ ।
यद्यपि, नेपालमा जातीय विवेधको अवस्थामा कुनै कमी भएको छैन । यो त झनै बढ्ने क्रममा देखिन्छ ।
तर नेपालमा दलित समुदायले २१ मार्चलाई प्रत्येक वर्ष पर्वको रुपमा मनाउदै आएका छन् । एकातिर छुवाछुत ज्यूँकात्यूँ रहनु र अर्कोतिर जातीय बिभेद उन्मुलन दिवस हर्सोल्लासका साथ मनाउनु आफैमा बिरोधाभासपूर्ण देखिन्छ ।
सन् १९५९ मा दक्षिण अफ्रिकाको सार्पभिल्ले सहरमा गोरा जातिले काला जातिमाथि गरेको विभेदको विरुद्धमा जनप्रदर्शन गर्दा सरकारी दमनले ६९ जना काला जातिको मृत्यु भएको दिनको स्मरण गर्दै २१ मार्चलाई विश्व रङ्गभेद तथा जाति भेद उन्मूलन दिवसको रूपमा मनाइँदै आइएको छ ।
सार्पभिल्लेको घटनालाई याद दिलाउन ‘मार्च २१ तारिख’लाई संयुक्त राष्ट्र संघले संसार भरी जातिय भेद्भाव उन्मुलन दिवस मनाउने दिनको रुपमा घोषणा गरेको हो । नेपालका दलितहरुले पनि यो दिनलाई आफ्नो दिवसको रुपमा मनाउँदै आएका छन् । यद्यपि नेपालमा जातीय विभेद ज्यूँकात्यूँ छ ।
