समाजवादी सरकारको शिक्षा नीति : पञ्चायत भन्दा पनि पश्चगामी !

उषा किरण आजाद

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले २०७६ कात्र्तिक १८ गते स्वीकृत गरिएको राष्ट्रिय शिक्षा नीति जारी गरेका छन् । तर जनजनमा बहस हुनुपर्ने उक्त नीतिबारे बुद्धिजीविहरु चुपचाप छन् ।

नयाँ नीतिले नेपाली शिक्षामा आमजनताको जिवनस्तर परिवर्तनको सवालमा सरकारले शिक्षा मार्फत लिनुपर्ने जिम्मेवारी लिएको छ वा छैन भन्ने विषयमा समेत बहस हुनुपर्ने भएको छ । यद्यपी स्वयंम शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणी पोखरेल नै अध्यक्ष रहेको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगका सदस्यहरुले पेस गरेको प्रतिवेदनलाई नै लत्याएर जारि गरिएको शिक्षा नीति २०७६ प्रतिगामी छ भनिनुले नितिको औचित्यमाथी रुलिङ पार्टीभित्र पनि प्रश्न उठेको छ ।

उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगका सदस्य संविधानसभा सदस्य तथा वाम राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले त शैक्षिक मासिक पत्रीकामा लेखमार्फत नै सो शिक्षा नीतिलाई राजा महेन्द्रले वि.सं. २०२८ सालमा जारिगरेको शिक्षानीति भन्दा पनि प्रतिगामी भनेका छन् । श्रेष्ठद्वारा लिखित ‘वर्गीय विभेद चुल्याउने प्रतिगामी शिक्षा नीति” शिर्षकको आलेखको अन्तिममा लेखिएको छ–“यो नीतिबाट शिक्षामा वर्गीय विभेद झन बढेर जानेछ । धनीको लागि एउटा र गरीबको लागि अर्को शिक्षा झन प्रबल भएर जानेछ । यो नीति राजाले २०२८ सालमा जारी गरेको नयाँ शिक्षा नीति जति पनि परिवर्तनकारी हुन नसक्नु लाजमर्दो कुरा हो” (शिक्षक मासिक मंसिर २०७६ पे ३६) । त्यसैले यो नीति कसका लागी आयो र कसले जारी ग¥यो भन्ने कुरा विद्धवान पाठकहरु एवम् विद्यार्थी साथी विमर्श गर्नुपर्ने भएको छ ।

देशको भविष्य निर्धारण गर्ने भनिएको शिक्षा नीतिमाथि शासकहरुले किन यस्ता भद्दा खेल खेले ? प्रश्न गर्नुपर्ने भएको छ ।

शिक्षा मन्त्रीकै नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन नै अघोषित रुपमा खारेज गरेर राष्ट्रिय शिक्षा नीति जारी गरिनुले नेताहरु कै चरित्रमाथी समेत प्रश्न उठेको छ र शिक्षालाई व्यापार बनाउने सरकारी खेलमाथि सन्देह गर्नुपर्ने होइन र ।

शैक्षिक नीति बनाउनेहरु आफै लामो समय विद्यार्थी आन्दोलनबाट आएका हुन् । केही प्रधानमन्त्री पनि भएका छन । मौजुदा क्याबिनेटमा पनि पूर्व विद्यार्थी नेताहरु नै छन् जसको नाम लिइराख्नु जरुरी छैन ।

आजभन्दा ठिक ३५ वर्षअगाडि अनेरास्ववियुको अध्यक्ष थिए हालका शिक्षामन्त्री । दुई–दुई पटक अनेरास्ववियुको नेतृत्व सम्हालेका शिक्षामन्त्रीले संगठनको अध्यक्ष हुँदा २०४४ साल फागुन २८ गते उद्घाटन भै २९ र ३० गते भूमिगतरुपमा सम्पन्न अनेरास्ववियुको दशौँ सम्मेलनको बन्दसत्रमा आफैले प्रस्तुत गरेको दस्तावेज सायदै हेरेहोलान् । उक्त दस्तावेजको बुदा नं. २० मा “शिक्षालाई मुठ्ठिभर अभिजातवर्ग र नवधनिहरुको हातमा सिमित गराउने षडयन्त्रका कारण विभिन्न समयमा शुल्कवृद्धि लगायत विद्यार्थी विरोधी निर्णयहरु भैरहेका छन ।

उक्त निर्णय यथाशीघ्र फिर्ता लिन सम्मेलन जोडदार माग गर्दछ” । त्यसैको २३ मा “शिक्षालाई निजी क्षेत्रको हातमा सुपुर्दगी गरि व्याय भारजति जनताको काँधमा सुम्पेर आफू उत्तरदायित्वबाट पन्छिने नीतिको बिरोध जनाउँदै शिक्षालाई व्यापारिक ‘माल’ बनाउनेकाम शिघ्र रोकियोस् भन्ने यो सम्मेलन माग गर्दछ ।”

३४ वर्षपछि हाल उनै दस्तावेजका प्रस्तावक पोखरेल शिक्षामन्त्री छन् । तर, दूर्भाग्य उनै क्रान्तिकारी कुरा गर्ने मन्त्रीले ज्ञानलाई किनवेचको बस्तु “माल” मा रुपान्तरण गरिदिएका छन् ।

उच्च स्तरिय शिक्षाआयोगको प्रतिवेदनमा केही परिवर्तनको संकेत गरेको थियो नेपालको शिक्षामा यसले झिनो आशा भने छाडेको थियो । आयोगले कम्तिमा आफ्नो प्रतिवेदनको प्रारम्भिक मा “राष्ट्रले संवैधानिक प्रवधान आवधिक योजना दिगो विकास लक्ष्य २०३०, शिक्षा सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय प्रतिबद्धता र नेपाली जनताले निर्वाचनमार्फत व्यक्त गरेका विचारलाई मार्गदर्शनका रुपमा आत्मसात गर्दै समाजवाद उन्मुख आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण मार्फत संमृद्धि हासिल गर्ने संकल्प राखेको छ । यसका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्तिm उत्पादन गर्न गुणस्तरीय शिक्षामा सबै नागरिक को पँहुच गर्नु राष्ट्रको प्रमुख आवश्यकता हो’ भन्ने उल्लेख गरेको छ ।

जहाँ समाजवाद शब्द उल्लेख गरिएको थियो । २०७६ कार्तिक २१ गते भएको पत्रकारसम्मेलन मार्फत शिक्षा मन्त्रीले जारी गरेको १२ बुँदे विज्ञप्तिमा भने समाजवाद भन्ने शब्द हटाइएको छ । हाम्रा मन्त्री समाजवाद भन्ने शब्दसँग किन त्रसित भएका होलान ? के उनलाई लुटको स्वर्गमा धक्का लाग्लाकी भन्ने सन्त्रास त छैन ?

राष्ट्रिय शिक्षा नीति हेर्दा “कासी जानू कुतिको बाटो” भन्ने नेपाली उखानलाई चरितार्थ बुझाउँछ । निजिकरणको रथमा रथारोहण गरिरहेका आफुलाई माक्र्स, लेलिन र माओका चेला भन्न रुचाउने कम्युनिस्ट सरकार र रुलिङ पार्टीका नेताहरु समाजवादको मन्त्र जपेर प्राय थाक्दैनन् । जनताका आँखामा छारोहाल्न कथित समाजवादको पगरी गुथेको सत्तारुढ पार्टीको यूगीन कम्युनिस्ट नामधारी सरकारले समग्र राष्ट्रको शिक्षा व्यपारीलाई जिम्मा लगाएर आफू त्यो जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्दैछ ।
२०७६ कार्तिक १८ मा नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदबाट स्वीकृत गरिएको भनिएको राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ ले उनीहरुले नै २०७२ मा जारी गरेको नेपालको संविधानलाई ठाडै चुनौती दिएको छ । संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेखित लोकतान्त्रिक मूल्यमामन्यता सहितको समाजवाद भनिएपनि त्यो प्राप्त गर्न कस्तो शिक्षा प्रणली हुने भन्ने विषयमा शिक्षा नीतिमा कहि कतै उल्लेख छैन । शिक्षा नीति पुरै अध्ययन गर्दा पनि समाजवाद शब्दसमेत राखिएकोे छैन । देशको आमूल परिवर्तन गर्ने भनिएको शिक्षानीति यस सन्दर्भमा कुहिरोमा हराएको काग झँै भएको छ । समाजवादको स्थापना गर्न कस्तो शिक्षा प्रणाली हुने भन्ने त कुरै छोडौँ शिक्षा नीतिमा कहि पनि समाजवाद शब्द उल्लेखसमेत नगरिनुले सरकारको नियतमाथि आशंका जन्माएको छ ।

प्रस्तावनाले कानुन नीति र नियमले भन्न खोजेको के हो ? भन्ने स्पष्ट बुझाउँछ । तर शिक्षा नीतिको बोल्ने कुनै प्रस्तावना नै छैन । यहाँ पृष्ठभूमिको रुपमा शब्दहरुको विष्कुन छरिएको छ । यो भन्दा उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन कयौगुणा प्रगतिशिल छ । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनको प्रस्तावनाको सुरुमा नै समाजवादी अर्थतन्त्र, समाजवादी राज्यव्यवस्था भन्ने शब्द उल्लेख गरिएको छ । यद्यपि त्यहाँ कस्तो समाजवादका लागि कस्तो शिक्षा प्रणाली भन्ने खुलाइएको छैन ।

शिक्षा नीतिको मार्गदर्शक सिद्धान्त के हुने ? शिक्षा नीतिको निर्देशक सिद्धान्त कस्तो हुने भन्ने विषयमा वा नाजवाफ देखिन्छ शिक्षा नीति अथवा केही बोलेको छैन र अझ दुष्ट भन्दा कम्युनिष्ट सरकारको समाजवाद ल्याउने शिक्षा नीति चुपचाप बसेको छ ।

१७ शीर्षकमा रहेको उक्त नीतिमा शिक्षा नीतिको आवश्यकता, दुरदृष्टी, लक्ष्य, उद्देश्य, र रणनीतिलाई हेर्दा यसले साच्चै बर्तमान समयमा कम्युनिष्टनामको नै मजाक बनाइएको छ ।

शिक्षा नीतिको विषयसूचिको बुँदा नं. ६ को दुरदृष्टीको नारा के रहेको छ भने “शिक्षित, सभ्य, स्वस्थ, सक्षम जनशक्ति, सामाजिक न्याय, रुपान्तरण र समृद्धि” कति भद्धा नारा छ भन्ने यो हेर्दा नै प्रष्ट हन्छ । अथवा नेपालको जनशक्तिलाई कस्तो बनाउने ? भावी पुस्तालाई कस्तो बनाउने ? २५ वर्ष पछिको समाज अझ भनौ १०० वर्ष पछिको समाज कस्तो हुने त्यसको व्यवस्था कस्तो हुने र त्यो व्यवस्था संचालन गर्ने मानिस कस्तो हुने ? त्यसप्रति यो नीतिले मौनधारण गरेको छ । बुँदामा दुरदृष्टी नामको अदुरदृष्टिको नारा भनेको छदम् निजीकरण सोचको परकाष्टा हो ।

बुँदा ७ मा लक्ष्यको कुरा गरिएको छ । प्राथमिक शिक्षाको लक्ष्य के हो माध्यािमकको के हुने र उच्च माध्यमिक एवम् उच्च शिक्षाका लक्ष्यहरु के–के हुन् यो नीतिले स्पष्ट बोलेको छैन । त्यसैले गोलमटोल भाषामा यसले मात्रै आफ्नो नीति हुनुको कर्तव्य पुरा गरेको छ । यो शिक्षा नीतिले सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री स्वयंमलाई कच्चा खेलाडी सावित गरिदिएको छ ।

यो नीतिले सबैभन्दा धेरै नीजि क्षेत्र नै खुसी भएका होलान् । सरकारी शिक्षामा धावाबोल्ने उच्च स्तरिय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन नै छलेर ल्याइको शिक्षानीति फेरी नेपाली जनताका छोराछोरीलाई दलाल पुँजिवादको जाँतोमुनि पिस्ने र नयाँ लुटको स्वर्ग बनाउने एउटा अर्को षडयन्त्र सावित भएको छ । आयोगको प्रतिवेदनमा शिक्षालाई गैरनाफामुलक भनिएको तर शिक्षा नीतिमा सो शब्द समेत उल्लेख नगरिनुले यो नीतिले व्यापारी समक्ष आत्मसमर्पण गरेर नेपाली जनताका छोराछोरीहरुको जीवनलाई पुँजिवादी बजारसमक्ष सुपुर्दगी गरिदिएको छ भन्ने कुरा सजिलैसँग बुझ्न सकिन्छ ।

संसारमा पुँजिवादी देशले समेत शिक्षालाई राज्यको मतहत लिइरहँदा यता नेपालमा कम्युनिष्ट भनिने सरकारले शिक्षामा शैक्षिक नवउदारवादलाई अझ घनिभूत ढंगले लागु गर्ने नीति लिनुलाई सामन्यकरण गर्नु हुँदैन । सरकारले शैक्षिक व्यापारीहरुलाई साथमात्रै दिइएको छैन काध थापेर त्यसैमा समाहित भएको छ । फेरि पनि सोझा गरिब जनताका छोराछोरीलाई गुणस्तरीय शिक्षाबाट बिमुख बनाउने कुचव्रm यो शिक्षा नीतिले रचेको छ । शिक्षामा सरकारको लगानी स्पष्ट नगरिदीनाले यसको उद्देश्य नै दलाल पुँजिवादी राज्यव्यवस्थाको सच्चा नोकर बनाउने, आफ्नो सत्ताको सलामी, गुलामी गर्ने एवं मलामी बनाउने मान्छे उत्पादन गर्नु रहेको छ ।

“समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली” को चिल्लो नारा दिएर अघि बढेको नेकपाको सरकारले सरकार बनेको झण्डै दुई बर्षपछिको व्यग्रप्रतिक्षा पछि जारि गरेको शिक्षा नीति “राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६” भए पनि अथवा आवरणमा राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६” मा “राष्ट्रिय” शब्द राखिए पनि वास्तविकरुपमा राष्ट्रिय शिक्षा नीति नभएर” नीजि शिक्षा नीति २०७६” बन्न पुगेको छ । झट्टै हेर्दा राष्ट्रिय शब्दले यसलाई समग्र राष्ट्रको जस्तो भान गराएपनि सारमा गैरसरकारी संस्थाहरुले जारि गरेजस्तो उक्त शिक्षा नीतिको सैद्धान्तिक नाम राष्ट्रिय नउद्धारवादी शिक्षा नीति २०७६” राख्न मेरो प्रस्ताव छ ।

आफुलाई कम्युनिष्ट भन्नेहरुको सरकारले नितिगत रुपमै शिक्षालाई व्यापारीहरुको मुनाफाका निमित्त आधुनिक दलाल पूँजीवादी बजारमा किनवेच गरीने माल बनाइदिएका छन् । यसका विरुद्ध आम विद्यार्थीहरुले आवाज उठाउनुपर्छ ।

नेपाल त्यस्तो देश हो जहाँ एक देश दुई शिक्षाप्रणाली मौजुद छन् । जहाँ एकातर्फ हुनेखानेहरुले पढ्ने शिक्षाप्रणाली र अर्कातर्फ हुँदाखानेहरुले पढ्ने शिक्षाप्रणाली । वर्गीय शिक्षा प्रणालीका विरुद्ध एक शब्दपनि नबोलेको शिक्षानीतिले दलाल राज्य व्यवस्थालाई बढावा दिएको छ । यो नीति उत्पादनसँग सम्बन्धित छैन । बरु यसले मालिक र दास जन्माएको छ । दुवै शिक्षा प्रणालीले एउटै मालिकको सेवक बनाएको छ । एउटालाई नोकर अर्कोलाई त्यसको मालिक ।

शैक्षिक इतिहासको कालो दिन

१८ कात्र्तिक २०७६ अर्थात् राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ जारी गरिदिएको दिन नेपाली शिक्षा क्षेत्रको कालोदिन हो भन्दा अन्यथा नहोला ।

जसरी आफैले बनाएको संविधानले दिएका सिमित अधिकार संविधानबाट खोसेर यो नीतिले प्रगतिगमनलाई अख्तियार गरि जनतामाथि बेइमानी गरेको छ त्यो भन्दा धेरै शिक्षा ऐनमा यसले सरकारी शिक्षालाई सिध्याउने छ र नीजि शैक्षिक माफियालाई मालामाल बनाउने छ । यसरी यो नीतिले समग्र शिक्षामा कालोबादल लगाइदिएको छ । नीतिले सरकारी शिक्षा पूर्णरुपमा धोस्त गराउने रणनीति अख्तियार गरेको मेरो बुझाई छ । यसबाट बचेखुचेको समग्र सरकारी विश्वविद्यालयहरु निजीकरण हुनेछन् या त तिनीहरुलाई सिध्याइने छ । सरकारी विद्यालय, क्याम्पस र विश्वविद्यालयहरुको हरिबिजोग भइरहेको आवस्थामा शिक्षा नीतिमा नै बिनासर्त निजिकरणको स्पष्ट व्यवस्थागरी जानी बुझी नै शिक्षा नीति जारिगरिएको छ । त्यसैले यो शिक्षा नीति प्रतिगामी त छ नै जारी गरिएको त्यो दिन दिन गरिब, मजदुर, श्रमिक जनताका छोराछोरीहरुको लागि शैक्षिक इतिहासको कालो दिनको रुपमा स्थापित हुनुपर्छ ।

पञ्चायती नीति भन्दा खतरनाक !

राजाले निर्दलिय कालमा बनाएको शिक्षा नीतिको भूमिकामा शिक्षा योजनाको प्रमुख उद्देश्य “राष्ट्रलाई उत्पादन एवं समानताको सिद्धान्तमा डो¥याउनु रहेको छ” भनिएको छ । शोषणरहित समाज निर्माण र समनता कायम राख्नका लागि शिक्षा नीतिको व्यवस्था गरिएको यो भूमिकाबाट बुझ्न सकिन्छ । तर आफ्नो शिक्षा नीतिझै “शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य” मा शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको स्वच्छ र सुनियोजित आयोजनाबाट मात्र सम्भव छ भनिएको छ । त्यसैले होला उद्देश्य कै (ज) मा विश्ववन्धुत्वको भावनाका कुरा समेत गरिएको छ ।

देशैभरी एकै प्रकारका विद्यालय हुनुपर्ने सम्पूर्ण देशमा समान शिक्षा प्रणालीको परिकल्पना गरेको छ । नीजि विद्यालयका सन्दर्भमा “कुनै नीजि विद्यालयहरुलाई श्री ५ को सरकारले राम्रोस्तरको विद्यालयहरुको रुपमा चल्नसक्ने भनि प्रमाणित गरेमा श्री ५ को सरकारको पूरा निर्देशनमा र नियन्त्रणमा निश्चित अवधिसम्म चलाउनदिन सकिनेछ” भनी व्यवस्था गरेको छ । यसले नीजि शिक्षा प्रति पञ्चायती व्यवस्था कति कसिलो थियो भन्ने स्पष्ट बुझाउँछ । तर आफूलाई अन्तर्राष्ट्रियतावादी बताउने, गणतन्त्रका हिमायतीहरु नीजि शिक्षालाई प्रश्रय दिइ रहेका छन् । शैक्षिक माफियाहरुलाई खुलमखुल्ला सांसद मात्रै बनाएका छैनन् उनीहरु नै शैक्षिक नीति बनाउने संसदीय समितिमा ठेकेदार बनेका छन् ।

राष्ट्रिय शिक्षामा अन्तराष्ट्रिय व्यापारको व्यवस्था

देशमा फस्टाएको शिक्षाको नयाँ व्यापारमा अब विदेशीले पनि लगानि गर्न पाउने भएका छन् । सरकारले जारिगरेको राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ मा यो व्यवस्था गरिदिएको छ । राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ को विषयसूची अन्तर्गत नीति तथा कार्यनीतिको (ठ) को शिक्षामा लगानी भन्ने शीर्षक छ त्यसमा निजि लगानीमा भएको व्यवस्थाको छुट्टै छलफल गरौँला तर यहाँ विदेशी लगानीको विषयमा कुरा गर्नेछौँ ।

नीति तथा कार्यनीति अन्तर्गतको नीति १०.५३.१ मा भनिएको छ “विदेशी विश्वविद्यालय वा बोर्डहरुबाट सम्बन्धन लिई नेपालमा शैक्षिक कार्यक्रम स्वदेशी वा विदेशी वा दुवैको लागत साझेदारिमा लगानी गर्नपाउने व्यवस्था गरिनेछ” त्यसैको १०.५३.२ “मा विदेशी लगानी भएको शिक्षण संस्थामा अधिकतम ४९ प्रतिशत मात्र विदेशी लगानी हुनसक्ने व्यवस्था गरिनेछ ।” “स्वदेशीले नपुगेर सरकारले विदेशी व्यापारी सम्मलाई लगनी गर्ने नीति बनाईसक्यो । राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमै व्यवस्था गरेर देशको शिक्षा क्षेत्र धारासयी बनाउने खेल जारी छ । राष्ट्रलाई आवश्यक जनशक्ति नै विदेशी लगानीमा उत्पादन गर्ने शिक्षा नीति कसरी राष्ट्रिय हुनसक्छ । यो शिक्षा नीतिले कालान्तरमा विदेशी कम्पनीले सरकार चलाउने जनशक्ति उत्पादन गर्नेछ । विदेशी शैक्षिक संस्थाको सम्बन्धसम्म त ठिकै मान्न सकिएला तर लगानी नै विदेशी त्यो पनि ४९ प्रतिशतको नाममा भनिनुले नेपालको शिक्षाक्षेत्र अब देशीविदेशीको व्यापारीक क्रिडास्थल बन्न पुग्ने प्रष्टै छ । नीति नबन्दै नेपालमा आइडिपी नामको एक विदेशी शैक्षिक परामर्श केन्द्रले धन्दा नै चलाइसकेको छ । जो अदालतको आदेशको भरमा नेपाली विद्यार्थीहरुको व्यापार गरिरहेको छ ।

शिक्षा नीतिले भविष्यमा देशलाई बाटो देखाउने छ । यो राजमार्गबाट देशले आफ्नो भविष्य कोर्नुपर्ने हुन्छ । तर यसलाई माफियाहरुको योजनामा दलालीको गोरुगाडा गुडाउन दिनु हुन्न । मानव सभ्यताले शिक्षालाई यहाँ सम्म पुर्याएको हो । यो कुनै व्यापारको थलो होइन । जनताका छोरा छोरीको मनो विज्ञान बनाउने सुन्दर अवसर पनि हो । यस्ता नीतिले देशका आम नागरिक, मजदुर, गरिब श्रमिक कामदार वर्गका हितमा काम गर्नुपर्छ । राज्य भनेकै नागरिकको हो भन्ने अनूभुत गराउनुपर्छ । त्यसैले शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको हातमा हुनुपर्छ ।

लेखक अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।